काठमाडौँ — नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न र शाखा थपको स्वीकृति रोक्न सरकारी प्रतिवेदनले सुझाएको छ । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुँझ आयोगको प्रतिवेदनले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता नगर्न, शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्न स्विकृति नदिन र एकभन्दा बढी शाखा खोली सञ्चालनमा रहेका सहकारीलाई हिसाब राफसाफ गरी शाखा बन्द गर्न लगाउन सिफारिस गरेको हो ।

प्रतिवेदनले सहकारीको हालको बेथिति व्यवस्थापन भएपश्चात् सम्भाव्यता अध्ययन (सञ्चालकको क्षमता, खर्च धान्न सकिने कारोबार, दिगोपना आदि) अध्ययन गरेर प्राधिकरणको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई दर्ता गर्ने अधिकार सुम्पने व्यवस्था अनिवार्य रुपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक [पूर्णपाठ]

‘सहकारी संस्था स्वावलम्बन र पारस्परिक सहयोगजस्ता भावनाअनुसार सञ्चालन हुने व्यवसाय हुनाले संस्था स्थापना/दर्ता हुँदा यसको कार्यक्षेत्र बढीमा एक गाँउपालिका वा नगरपालिका वा महानगरपालिकाका केही वडा मात्र हुनुपर्दथ्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दर्ता हुँदाको बखतै वा दर्ता भएको केही समयमानै संस्थाको कार्यक्षेत्र नेपाल भर विस्तार गर्नु, सेवा केन्द्रमार्फत बढी भन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्न दिनु उचित थिएन ।’