समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी।
काठमाडौँ — समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई सरकारले पैसा फिर्ता दिन सुरु गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सोमबार ३ सय ७८ जना पीडितलाई १३ लाख ९९ हजार २ सय १६ रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । पहिलो चरणमा १० हजारसम्म बचत रहेका बचतकर्तालाई उल्लिखित रकम फिर्ता गरेर समितिले बचत फिर्ता सुरु गरेको हो ।
पहिलो दिन बचत फिर्ता पाउने सहकारीका बचतकर्तामध्ये कान्तिपुर सहकारीका २ सय १५ जनालाई ९ लाख ८९ हजार ७ सय १६ रुपैयाँ, पशुपति सहकारीका ७ जनालाई ४१ हजार ४ सय ६५ रुपैयाँ र शिवशिखर सहकारीका १ सय ५६ जनालाई ३ लाख ६८ हजार ३५ रुपैयाँ गरी करिब १४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले जानकारी दिए । ‘बचत फिर्ताका लागि आवेदन दिएका बचतकर्ताको कागजात प्रमाणीकरण गरेर रकम फिर्ता गर्न सुरु भएको छ,’ अध्यक्ष आचार्यले भने, ‘दिनहुँ कम्तीमा ५ सय आवेदन प्रमाणीकरण गरेर फिर्ता गर्ने उद्देश्य हो । यद्यपि सुरुका दिनमा त्यति धेरै आवेदन प्रमाणीकरण गर्न सकिएको छैन ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीका करिब ७६ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये प्रायः साना बचतकर्ता छन् । तीमध्ये पाँच लाखभन्दा कम रकम बचतकर्तालाई साना बचतकर्ता र पाँच लाखभन्दा बढी रकम बचतकर्तालाई ठूला बचतकर्ताका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । कुल ७६ हजारमध्ये पाँच लाखभन्दा बढी बचत गर्ने जम्मा १८ हजार रहेको समितिले जनाएको छ ।
कान्तिपुर सहकारीका २ सय १५ जनालाई ९ लाख ८९ हजार, पशुपति सहकारीका ७ जनालाई ४१ हजार र शिवशिखर सहकारीका १ सय ५६ जनालाई ३ लाख ६८ हजार गरी करिब १४ लाख रुपैयाँ फिर्ता।बचत फिर्ताका लागि सहकारीहरूको ऋण असुल्ने कामसमेत तीव्र रूपमा भइरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बताइन् । समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणहरूको नाम सार्वजनिक भएपछि अहिले ऋणीहरूले ऋणी फिर्ता गर्न लागेका उनको भनाइ छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार अहिले समस्याग्रस्त सहकारीका ऋणीहरूले २ करोडभन्दा बढी ऋण फिर्ता गरेका छन् । ऋणी असुली र बचत फिर्ता सँगसँगै अघि बढ्ने समितिको भनाइ छ ।
हाल सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको आवेदन मात्र फिर्ता गर्न लागेको हो । हालसम्म संघीय सरकारले २३ सहकारी संस्थालाई मात्र समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । तीमध्ये थोरै रकम रहेका तीन वटा सहकारीका बचतकर्ताको रकम यसअघि नै राफसाफ भइसकेको छ । बाँकी २० सहकारीका बचतकर्ताको रकम मात्र अहिले सरकारले फिर्ता गर्न लागेको हो ।
यसअघि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले समस्यामा रहेका १६ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । यद्यपि ती संस्थालाई सरकारले आफैं समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छैन । थप १२ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणाका लागि सिफारिस गर्न प्राधिकरणमा अन्तिम चरणमा रहेको स्रोतले बताएको छ ।
सहकारीपीडित महासंघका अनुसार हाल करिब ५ सय सहकारीले बचतकर्ताको पैसा फिर्ता दिएका छैनन् । ती सहकारीका बचतकर्ताले पनि पैसा फिर्ता पाउने वातावरण सरकारले गर्नुपर्ने सहकारी पीडित राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष कुशल केसीले जनाए । ‘समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थासहित घोषणा नभएका तर बचतकर्ताले पैसा नपाएका सहकारी संस्थाका पीडितलाई पैसा फिर्ता दिलाउने काम सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
समस्याग्रस्त सहकारीको पैसा फिर्ताका लागि सरकारले ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरेको छ । कोषमा पछि शोधभर्ना हुने गरी सरकारले २५ करोड रुपैयाँ र संस्थाहरूको बचत तथा असुलीमार्फत संकलित ३५ करोड गरी ६० करोड रुपैयाँ कोषमा संकलन भएको छ ।
समितिले हरेक दिन बचत ऋण मिलान र ऋण असुली गर्दै आएको छ । यसअनुसार गत वैशाखमा मात्रै समितिले २९ लाखको बचत र ऋण मिलान गरेको छ । उक्त अवधिमा २ करोड १८ लाख रुपैयाँ ऋण असुली भएको समितिका अध्यक्ष आचार्यले बताए ।
कर्जा असुलीका लागि कानुनबमोजिमको कठोर नीति अवलम्बन गरिने समितिले जनाएको छ । ऋणीलाई लिखित प्रतिबद्धतासहित किस्ताबन्दीमा कर्जा भुक्तानी गर्न समय दिने तयारी छ । कर्जा असुलीमा दबाब दिन आवश्यक परे तीनपुस्ते नामावली प्रकाशन गर्ने, परिवारका सदस्यहरूको नाम कालोसूचीमा समावेश गर्ने योजना छ । अहिले केही सहकारीका ठूला ऋणीका तीनपुस्ते सार्वजनिक सुरु गरेको छ ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारीमा २५ हजारभन्दा कम बचत रहेका बचतकर्ता १७ हजार र २५ हजारदेखि ५० हजारसम्मका ९ हजार बचतकर्ता छन् । तीसमेत गरेर १ लाखसम्मका बचतकर्ता ३६ हजार ५ सय २२ र १ लाखदेखि ५ लाखसम्मका २१ हजार ६ सय १९ बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । ५ लाखभन्दा बढी बचत रहेका बचतकर्ता १८ हजार ३ सय ३ जना छन् ।
पहिलो चरणमा १० हजार रुपैयाँसम्म बचत रहेका बचतकर्ताले सबै रकम फिर्ता पाउनेछन् । यस्ता बचतकर्ताको संख्या करिब १८ हजार छ । अहिले ती बचतकर्तालाई रकम फिर्ता दिन सुरु गरिएको हो । दोस्रो चरणदेखि बाँकी सबै बचतकर्तालाई रकम फिर्ता सुरु गरिनेछ । तर त्यसमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्मको सीमा बनाइनेछ । त्यसको ५० प्रतिशतका दरले रकम फिर्ता दिइनेछ ।
कुनै बचतकर्ताको २० हजार मात्र फिर्ता लिन बाँकी छ भने उसले १० हजार पाउनेछ । कसैको ५० हजार बचत रहेछ भने उसले त्यसको आधा २५ हजार पाउनेछ । ५० हजारभन्दा बढी बचत भएकालाई पनि ५० हजारको आधार मानेर त्यसको आधा (२५ हजार मात्रै) फिर्ता दिइनेछ ।
तेस्रो चरणमा अधिकतम सीमा एक लाख, चौथो चरणमा अधिकतम सीमा २ लाख, पाँचौं चरणमा अधिकतम सीमा ५ लाख र छैटौं चरणमा अधिकतम सीमा १० लाख कायम गरी त्यसको आधा रकम फिर्ता दिइनेछ । करिब ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत एक वर्षभित्र फिर्ता गरिसक्ने सरकारको तयारी छ । त्यसपछि कति बचत बाँकी रहन्छ र स्रोत कति हुन्छ, त्यसका आधारमा रकम फिर्ता गरिने समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
