पोखरा र रूपन्देही —  

सूर्यदर्शन सहकारीको बचत ठगी प्रकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, फरार अभियुक्त गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी लगायतविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग कास्की जिल्ला अदालतले खारेज गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले अभियोगपत्र संशोधनको आदेश जारी गर्दै उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहने व्यवस्था गरेको हो ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । त्यसलाई इजलासले शुक्रबार सदर गरेको हो । ‘अदालतको यो आदेशसँगै अब रास्वपा सभापति लामिछानेसहित झन्डै ५० प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग दाबी मात्र कायम रहनेछ,’ जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार राजन खनालले भने, ‘संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको दाबी हट्नेछ ।’

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुसमा लामिछानेका हकमा अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसपछि त्रुटि भएको बताउँदै २ माघमा जीबी राईसहित सबै प्रतिवादीका हकमा पनि अभियोग संशोधनको अनुमति दिइन् । त्यही निर्देशनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले ८ माघमा जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गरेको थियो । तर गत ४ फागुनमा जिल्ला न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको थियो ।

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश बेरितको भएको तर्क गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कायम गर्नुपर्ने मागसहित गोर्खा मिडियाका सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पोखरा पुगेका थिए । उनको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले ३१ वैशाखमा जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएको निष्कर्षसहित बदर गरिदियो । उक्त आदेशपछि जिल्ला अदालतमा सुनुवाइ भएको हो ।

जीबी राई र छविलाल जोशी लगायतलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरिएका तीनवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनका लागि दुईवटा निवेदन दर्ता भएका थिए । उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार नेपाल सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थी, उपन्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपाने र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय सुजाता पौडेल र दीपक अर्यालले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला तथा अधिवक्ताद्वय प्रिती पाण्डे र रमेश गिरीले बहस गरेका थिए ।

अदालतले आदेश गर्दा चार ठोस आधार प्रस्तुत गरेको छ । ‘प्रस्तुत मुद्दाको न्याय निरूपणको मूल विषयवस्तु पीडित जाहेरवालासमेतका बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको, सरकारले सुरु अभियोगपत्र दायर गर्दा संशोधनको माग गरिएको विषयको दाबी नलिएको, जाहेरवालाहरूको समेत सोतर्फको मागदाबी नरहेको,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘संशोधनपश्चात् समेत जाहेरवालाहरूले दिएको जाहेरीमा मागबमोजिमको सहकारी ठगी अभियोग कायम रहने देखिएको । निवेदन मागबमोजिम संशोधन नगरिए जाहेरवाला र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुन तथा जाहेरवालाको बिगो रकम फिर्ता पाउन थप प्रक्रिया जटिल बन्न जाने ।’

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हटाउँदा पनि न्यायको मूल मर्म पराजित नहुने अदालतको भनाइ छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘अभियोजनकर्ताको मनसायमा कुनै दुराशय नदेखिई जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरूसमेतका दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता नै देखिएको समेतबाट निवेदकको निवेदन माग बेहोरा मनासिब रहेको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित उक्त मूल थप र पूरक अभियोगपत्रहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग दाबी कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण समेतको अभियोग दाबी कायम नरहने गरी संशोधन गरिदिएको छ ।’

पोखराको तेर्सापट्टीमा रहेको सूर्यदर्शन सहकारीका पदाधिकारीले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी ठगी गरेको आरोपमा यो मुद्दा दायर भएको थियो । प्रारम्भमा सहकारी ठगीको मूल अभियोगपत्र दायर भएकामा पछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका थप तथा पूरक अभियोगपत्रहरू पनि दाखिला भए । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा जीबी राईसहित १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर पहिलो पटक १८ असोज २०८० मा मुद्दा दायर गरिएको थियो (त्यतिबेला लामिछानेको नाम प्रतिवादीमा थिएन) । पछि ७ पुस २०८१ मा लामिछाने र जोशीविरुद्ध संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको पूरक मुद्दा थपिएको थियो ।

अदालतले यो संशोधन आदेशलाई प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राखी नियमानुसार गर्न आदेश दिएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार खनालले अदालतको आदेशसँगै मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । ‘सरकारी वकिल कार्यालयले माग गरेबमोजिम सहकारी ठगीको अभियोग दाबी मात्र कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हट्ने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न अदालतबाट यो आदेश आएकाले अब परिमार्जित अभियोगपत्रका आधारमा मुद्दाको बाँकी कानुनी कारबाही अगाडि बढ्नेछ,’ उनले भने ।

सूर्यदर्शन बचतपीडित संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठ अदालतले बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिलाउनु नै मुख्य प्राथमिकता मानेकाले त्यही अनुरूप काम भए पीडितलाई राहत मिल्ने बताउँछन् । ‘जुन उद्देश्यसाथ मुद्दा संशोधन गराइयो, त्यहीअनुसार काम हुने हो भने हामीलाई राहत हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौं,’ उनले भने, ‘तर पीडितलाई न्याय नदिई मुद्दा संशोधन मात्रै उद्देश्य हो भने त्यसको परिणाम छिट्टै देखिन्छ ।’

रवि लामिछानेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता

तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले राजनीतिक र कानुनी विवाद निम्त्याएको थियो । विभिन्न पक्षले यो निर्णय राजनीतिक दबाबमा गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णय विवादित बनेपछि दिनेश त्रिपाठी, युवराज पौडेल (सफल) लगायतले ४ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कानुनसम्मत नभएको र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका थिए । रिटमा महान्यायाधिवक्ताले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दा एकतर्फी रूपमा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत भएको तर्क रिटमा गरिएको छ । सहकारी ठगीको मूल मुद्दा र संगठित अपराध तथा मनी लाउन्डरिङ मुद्दा आपसमा गाँसिएकाले एउटा मात्र फिर्ता लिनु न्यायसंगत नभएको पनि भनिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको निर्णय स्वेच्छाचारी र कानुनविरुद्ध भएको भन्दै खारेज गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ । उक्त रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि सर्वोच्चमा रिट विचाराधीन रहेकाले मुद्दा संशोधन गर्न नमिल्ने आदेश जारी गरेको थियो । त्यही कारण रूपन्देहीमा लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया रोकिएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देहीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता (प्रमुख) प्रकाश मरासिनीले रूपन्देही जिल्ला अदालतले सर्वोच्च अदालतबाट आदेश भइसकेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्नू भन्ने आदेश गरेकाले थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । उनका अनुसार रूपन्देहीमा लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा यथावत् छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कास्की र रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइएको थियो । काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा भने सहकारी ठगी र संगठित अपराध तथा चितवनमा सहकारी ठगीको मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो । त्यसमध्ये कास्कीमा मात्र अभियोगपत्र संशोधन गर्ने आदेश भएको हो ।