काठमाडौँ — कास्की जिल्ला अदालतले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुख्य, थप र पूरक अभियोगपत्रहरू संशोधन गर्न अनुमति दिएको छ । जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनेपछि सरकारी वकिल कार्यालयको मागबमोजिम अभियोगपत्र परिमार्जन गर्ने आदेश दिएको हो । 

अदालतको यो आदेशसँगै अब रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध सहकारी ठगीको अभियोग दाबी मात्र यथावत् रहनेछ भने संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरको दाबी हट्ने भएको छ ।

यसअघि, गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र छबिलाल जोशी लगायतलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरिएका तीनवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरूमा अभियोगपत्र संशोधनका लागि दुईवटा निवेदन दर्ता भएका थिए । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्देशनअनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोगपत्र संशोधनको माग गर्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता रुद्रप्रसाद पन्थी, उपन्यायाधिवक्ता स्वतन्त्र न्यौपाने र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले सहित सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय सुजाता पौडेल र दीपक अर्यालले बहस गरेका थिए । प्रतिवादीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रोहितराज बास्तोला तथा अधिवक्ताद्वय प्रिती पाण्डे र रमेश गिरीले बहस गरेका थिए ।

अदालतले आदेशमा मुद्दाको मुख्य विषयवस्तु पीडित जाहेरवालाहरूको बचत रकम सहज र शीघ्र फिर्ता दिलाउनु रहेको उल्लेख गरेको छ । सुरुमा अभियोगपत्र दायर गर्दा संशोधनको माग गरिएको विषयमा दाबी नपुगेको र जाहेरवालाहरूको समेत त्यसतर्फ मागदाबी नरहेको अवस्थामा संशोधन नगर्दा जाहेरवाला र प्रतिवादीहरूबीच मिलापत्र हुने तथा जाहेरवालाले आफ्नो बिगो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया थप जटिल बन्न जाने ठहर इजलासले गरेको छ ।

कानुनले तोकेको कार्यविधि न्याय प्राप्तिको प्रक्रियागत आधार मात्रै भएको र यसले न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने भन्दै अदालतले अभियोजनकर्ताको संशोधनको मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको स्पष्ट पारेको छ ।

यसअघि उक्त मुद्दामा प्रतिवादी रवि लामिछानेको हकमा मात्र संशोधन गर्ने निर्णय भएकोमा त्यसलाई त्रुटिपूर्ण मान्दै अदालतले अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत सोहीबमोजिम त्रुटि सच्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृत दिएको हो । अदालतले यो संशोधन आदेशलाई प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित मूल, थप र पूरक अभियोगपत्रहरूको अभिन्न अंग मानी मिसिल संलग्न राखी नियमानुसार गर्न आदेश दिएको छ ।

कास्की जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार राजन खनालले अदालतको आदेशसँगै मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने जानकारी दिए । 'सरकारी वकिल कार्यालयले माग गरेबमोजिम सहकारी ठगीको अभियोग दाबी मात्र कायम राखी अन्य संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी हट्ने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न श्रीमान्‌बाट आदेश भएको छ,' रजिस्ट्रार खनालले भने, 'अदालतको यो आदेशपछि अब परिमार्जित अभियोगपत्रका आधारमा मुद्दाको बाँकी कानुनी कारबाही अगाडि बढ्नेछ ।'