काठमाडौँ —  

सर्वोच्च अदालतले करिब एक साताभित्र सरकारका चार महत्वपूर्ण निर्णयविरुद्ध अन्तरिम/अल्पकालीन अन्तिरम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयनमा रोक लगाइदिएको छ । त्यसअघि पनि वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चालेका केही कदममा अदालतले प्रश्न उठाउँदै रोक लगाएको थियो । यसबाट सरकारले प्रक्रिया नपुर्‍याई निर्णय गरिरहेको छ कि न्यायिक सक्रियता एकाएक बढेको हो भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक १ जेठमा सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको कदममा अन्तरिम आदेश गरेको छ । त्यसअघि सोमबार सर्वोच्चका छुट्टाछुट्टै इजलासले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धसम्बन्धी सरकारको निर्णयमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । यस्तै, २५ वैशाखमा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रक्रिया नपुर्‍याई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेयता उल्लिखित चार आदेश जारी गरिएका हुन् । परिषद्ले शर्मालाई गत २४ वैशाखमा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । अदालतका यी आदेश दीर्घकालीन नभए पनि अर्को सुनुवाइ नभएसम्म सरकारले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न पाउँदैन ।

भन्सार शुल्कसम्बन्धी अन्तरिम आदेश शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको हो । स्थल नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान भित्र्याउँदा भन्सार तिर्नुपर्ने व्यवस्था पहिले नै भए पनि कार्यान्वयनमा थिएन । तर गत १९ चैतमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा बसेको केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर उक्त व्यवस्थालाई कडाइ गरिएको थियो ।

सरकारको कदमविरुद्ध अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्तविक्रम शाहले गत १४ वैशाखमै रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नू, गराउनू ।’  

जब बलियो जनमतसहित सरकार आउँछ, त्यो अलि निरंकुश खालको हुन्छ, त्यसले प्रक्रिया मिच्छ, यसमा न्यायिक हस्तक्षेप र परीक्षण अदालतले नै गर्ने हो :  कृष्णजंग रायमाझी, पूर्वन्यायाधीशसरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएर कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल लगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको थियो । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयालले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुने राय राखेका थिए भने न्यायाधीश विनोद शर्मा र सारंगा सुवेदीको इजलासले फरक राय राखे । बहुमत न्यायाधीशको रायबमोजिम आदेश जारी भएको थियो ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूले बोलाइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गरी अध्यादेश ल्याएर संविधानले संसद्मार्फत कानुन बनाउन दिएको अधिकारमा रोक लगाइएको तर्क गरेका छन् । फरक मत राख्ने न्यायाधीशले सरकारलाई संविधानले नै अध्यादेश ल्याउने अधिकार दिएको र त्यसको परीक्षण संसद्मा हुने तर्क गरेका छन् । अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका पक्षमा देखिएका न्यायाधीशहरू अहिले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका शर्माभन्दा वरीयतामा माथि छन् ।

विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले गत १३ चैतमा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका ‘एक सय कार्यसूची’ मा ६० दिनभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाई ९० दिनभित्र विद्यार्थी (स्टुडेन्ट) काउन्सिल, भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्ने उल्लेख थियो । त्यही आधारमा २० चैतमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीको अध्यक्षतामा मन्त्री पोखरेलसहित उपकुलपतिहरू उपस्थित बैठकले राजनीतिक दलसम्बद्ध विद्यार्थी संगठनको संरचना हटाउने निर्णय भएको थियो ।

सरकारको कदमविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीलगायतले रिट दायर गरेका थिए । त्यसमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले ४ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै त्यस अवधिसम्म अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा विद्यार्थी संगठनमा लगाइएको प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनिएको छ ।

यस्तै, सरकारले काठमाडौंका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न उर्दी जारी गर्नासाथ ११ वैशाखमै गोपाल रनपहेलीसहितले सर्वोच्च रिट दायर गरेका थिए । सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर १२ वैशाखमा बस्ती हटाउन सुरु गरिएपछि थप रिट परेका थिए । तर २५ वैशाखमा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले प्रक्रिया नपुर्‍याई सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो ।

रिट निवेदक र सरकार तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको समेत धारणा सुनेर सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्चले जनाएको छ । राजधानीका सुकुमवासी बस्ती भत्काइसकेपछि अन्तरिम आदेश आएको सार्वजनिक टिप्पणीसमेत भएको छ । 

कार्यपालिकाको कामको न्यायिक परीक्षण गर्ने नै अदालतले हो, अदालत आफैं खोजेर जाँदैन, कसैले रिट ल्याए संविधान र कानुन हेरेर निर्णय दिन्छ, अहिले भएको यही हो : – टोपबहादुर सिंह, अध्यक्ष, पूर्वन्यायाधीश फोरमसर्वोच्चले विस्थापित सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न जस्ता आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्थापन प्रभावकारी रूपमा गर्न पनि भनेको छ ।

सरकारले गरेका अन्य केही निर्णय पनि न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत पुगेका छन् । महान्यायाधिवक्ता (सरकारका कानुनी सल्लाहकार) नारायणदत्त कँडेलको योग्यता र सम्पत्ति छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिट सुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो । पछि इजलासमा पेस भएपछि दर्ता गर्न आदेश जारी भएको थियो । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको छलफलमा बोलाएको छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर दुई रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सरकारलाई छलफलमा बोलाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीले राजनीतिक निर्णय ठीक नभएसम्म अदालतमा विवाद गइरहने र अन्तरिम आदेश जारी हुने क्रम चलिरहने बताउँछन् । ‘हाम्रोमा न्यायाधीशहरूको छनोट पनि गलत छ । यही कारणले पनि न्यायपालिका निर्णय विवादमा पर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर जब बलियो जनमतसहित सरकार आउँछ, त्यो अलि निरंकुश र जनताको अधिकार दबाउने खालको हुन्छ, त्यसले प्रक्रिया मिच्छ । यसमा न्यायिक हस्तक्षेप र परीक्षण अदालतले नै गर्ने हो ।’

पूर्वन्यायाधीश रायमाझीका विचारमा विद्यार्थी संगठनमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रममा सरकारले कानुनी प्रक्रिया नअपनाएको बताए । ‘प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म मुलुक आएको अवस्थामा संगठन खोल्ने अनि त्यसमा आबद्ध भएर नेतृत्वको विकास गर्ने विषय रोक्न खोज्नु आफैंमा गलत कदम थियो,’ उनले भने, ‘विद्यार्थी संगठनहरू आवश्यक छैनन् भने संसद्मा व्यापक छलफल गरेर कानुन बनाउनुपर्थ्यो । त्यही कानुनले नियमन गर्न पनि सकिन्थ्यो । कार्यकारीको एउटा निर्देशन वा आदेश तथा कार्यक्रमकै भरमा यस्तो कदम चाल्नु गलत हो ।’

सर्वोच्चका अर्का पूर्वन्यायाधीश एवं पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहले कार्यपालिकाको कामको न्यायिक परीक्षण गर्ने काम नै अदालतको भएको बताए । ‘संविधानले नै यही अधिकार अदालतलाई दिएको हो,’ उनले भने, ‘अदालत आफैं खोजेर जाँदैन, कसैले रिट वा मुद्दा ल्याए संविधान र कानुन हेरेर निर्णय दिन्छ । अहिले पनि यही कुरा भएको हो ।’

कर्मचारी युनियनको अधिकार पनि संविधानले दिएको र कानुनले संरक्षण गरेको अवस्थामा संसद्बाट कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा अध्यादेश ल्याइएकाले प्रश्न उठेको र यही कारण अदालतले रोकेको सिंह बताउँछन् । ‘सरकारलाई तत्काल कुनै काम गर्न बाधा परे मात्र अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले अपरिपक्व भएर निर्णय गर्दा अदालतले रोक्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं सुकुमवासी बस्ती भत्काउँदा सरकारले यसअघि सर्वोच्च र उच्च अदालतले गरेको फैसला पालना नगरेको र कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको हुनाले सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको बताउँछन् । ‘सुकुमवासीको हकमा सरकारले कानुन अनि प्रक्रिया मिचेकै देखिन्छ । यसमा अदालतले गरेको फैसला पनि पालना भएन भने संविधानले नै दिएको मौलिक हक नै मिचिने गरी एक्कासि उठिबास लगाउने काम भयो,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेका सही काममा अदालतले अवरोध गर्न हुँदैन । तर सरकार जब स्वेच्छाचारी हुन्छ अनि अदालतले रोक्नुपर्छ ।’

खोला किनारामा थप २० मिटर संरक्षण गर्नु भनी सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसमेतको इजलासले २० पुस २०८० मा दिएको आदेशमा उचित व्यवस्थापन गरेर बस्ती सार्न भनिएको थियो । यस्तै, अर्को रिटमा १७ साउन २०८० उच्च अदालत पाटनले सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन गर्न अनि मात्र विस्थापित गर्न भनेको थियो । सरकार पर्याप्त सूचनासमेत नदिई एक्कासि विस्थापन गर्नतिर लागेपछि सर्वोच्चले रोकेको चापागाईंले बताए ।

भन्सारमा सय रुपैयाँ विवाद : सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा के छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी पनि सुकुमवासीका हकमा अदालतले गरेको अन्तरिम आदेशलाई न्यायसम्मत मान्छन् । ‘अदालतले जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्नुपर्छ । कमजोर वर्गको हकमा अलिकति संरक्षण अदालतले गर्छ,’ उनले भने, ‘सुकुमवासीका हकमा पनि यही भएको हो । अदालतले यो निरन्तरता गरिरहन्छन् । अदालतले सरकारलाई सहयोग गर्न लाग्यो भने न्याय मर्न सक्छ ।’

यस्तै विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अध्यादेशबाट गर्नुभन्दा संसद्बाट व्यापक छलफलपछि हुनुपर्ने भएकाले सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीले बताए । विश्वविद्यालयमा संगठनात्मक गतिविधि गर्न पाउने अधिकार हठात् रूपमा ल्याइएको नभई लामो संघर्ष र आन्दोलनबाट प्राप्त भएकाले सरकारले मन लाग्दैमा रोक्न खोज्नु गलत अभ्यास हुने उनको तर्क छ । ‘संसद्मा यसबारे व्यापक छलफल गरेर कानुन निर्माण गर्न सकेको भए विवाद अदालतसम्म पुग्दैनथ्यो,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी संविधानभन्दा ठूलो सार्वजनिक नीतिको दस्ताबेज अरू नभएको र कानुन बनाउने प्रक्रियाभित्र दीर्घकालीन महत्त्वका र असर पार्ने खालका विषयमा संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतले संविधानबमोजिम भएन भनेर निर्देशन दिन वा रोक्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सर्वोच्चले विगतमा पनि सरकारका कदम रोक्ने गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कानुनको मापदण्ड उल्लंघन नगरिए अदालतले हात हाल्दैन ।’

एउटा पक्षको मात्र कुरा सुनेर अदालतले निर्णय नगर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले इजलासबाट जारी हुने अन्तरिम आदेश र अन्य आदेशबारे टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । हरेक इजलासमा संलग्न हुने न्यायाधीश आफ्नो राय दिन स्वतन्त्र हुने भएकाले आफ्नो कुनै टिप्पणी नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेका कारण अदालत र सरकारबीच टकराव बढेको हो कि भन्ने कतिपयको आशंकामा पूर्वन्यायाधीश रायमाझी यसलाई टकराव भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा अदालत र कार्यकारीका बीचमा टकराव जस्तो देखिन्छ तर यो नै हो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कानुन दिवसको दिन पूर्वन्यायाधीश फोरममा पनि हामीले यसबारे लामो छलफल गरेका थियौं । बलियो सरकार हुँदा न्यायालय जनताको अधिकारको पक्षमा सक्रिय हुनुपर्छ । यस्तोमा मतभेद देखिन्छ तर वरीयता ख्याल नगरी गरिएको सिफारिसले भने पेचिलो बनाएको छ ।’

एउटा पक्षको मात्र कुरा सुनेर अदालतले निर्णय गर्दैन, अर्को सुनुवाइमा इजलासलाई कारण बुझाउन सके अन्तरिम आदेश खारेज हुन सक्छ, सरकार भर्सेस अदालत भयो भन्न मिल्दैन : – विपिन अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्तासंवैधानिक परिषद्ले वरीयता मिचेर सिफारिस गरेको विषयमा संवैधानिक कानुनका जानकारहरू नै विभाजित देखिएका छन् । वरीयताक्रममा माथि रहेका सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँललाई छोडेर चौथो नम्बरका मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएकामा सर्वोच्च अदालतभित्रै एक पक्षको असन्तुष्टि छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने न्याय परिषद्ले संविधानबमोजिम योग्यता पुगेका ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको र त्यसमध्ये एक जनालाई परिषद्ले छानेको हुनाले विधि र कानुन नमिचिएको बताउँछन् । ‘यो सिफारिस असंवैधानिक वा कानुनविपरीत होइन । संविधानले रोस्टरमा रहेको पहिलो व्यक्तिलाई नै सिफारिस गर्नुपर्छ भन्दैन,’ उनले भने, ‘तर विगतको विधि वा परम्परा के थियो, त्यसलाई भने नपछ्याइएको हो ।’

सरकार र न्यायालयको बीचमा देखिएको चिसोपनको झल्को कानुन दिवसमा देखिएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कानुन दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह, सभामुख डीपी अर्याल र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमलगायतलाई निम्ता दिएकी थिइन् । तर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुख उपस्थित भए, प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्री उपस्थित भएनन् ।

कार्यक्रममा कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले सरकारसँग दुईतिहाइ भए पनि आफू नडराउने बताइन् । न्यायाधीशहरूलाई पनि नडराई न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसपछि अर्कै कार्यक्रममा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै आफूविरुद्ध सर्वोच्चमै हतियार रहेकाले प्रयोग गर्न चुनौती दिएका थिए । ‘यस्ता अभिव्यक्ति आइरहेकै बेला एकपछि अर्को विवाद अदालत प्रवेश भएको र अदालतले अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेकाले टकराव भयो भन्ने बुझाइ विकास भएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईंले भने ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वमन्त्री रमेश लेखकलाई छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश सिफारिसका विषयमा यी आदेशले पनि भूमिका खेलेको सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको बुझाइ छ । ‘ओली, लेखकसहितका बन्दी सर्वोच्चको आदेशले छोड्नुपरेको बुझाइ सरकार पक्षमा छ,’ एक न्यायाधीशले भने, ‘बलियो सरकारलाई सर्वोच्चले एकपछि अर्को काममा अवरोध गर्ने अनुमान गरेकै कारण वरीयता मिचिएको हो ।’

शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएकै दिन १३ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ र २४ भदौका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । सुरक्षाकर्मीको हकमा पुनः अर्को छानबिन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय भएको भोलिपल्ट बिहान ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो । प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि ओली र लेखकको परिवारले गैरकानुनी थुनामा राखेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनीलकुमार पोखरेलको इजलासले २३ चैतमा ओली र लेखकलाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा घरमा पैसा जलेको पाइएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पनि सर्वोच्चकै आदेशले रिहा भए । सम्पत्ति शुद्धीकरणमै अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका व्यवसायी शेखर गोल्छालाई थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले २१ वैशाखमा आदेश गरेको थियो । लगत्तै पुनः पक्राउ गरे पनि उनका लागि जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्न मानेन । धितोपत्रसम्बन्धी ऐनअनुसार उनलाई धरौटी जमानतमै राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने भन्दै जिल्ला अदालतले म्याद नथपेपछि उनी हिरासतमुक्त भए ।

नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिक श्रेष्ठ पनि गोल्छाकै नजिरका आधारमा थुनामुक्त भए । त्यस्तै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पनि सर्वोच्चको आदेशले थुनामुक्त भएका छन् । स्मार्ट सेलको सम्पत्ति लिलामीको अभियोगमा पक्राउ परेका उनलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्नु भन्दै सर्वोच्चले आदेश दिएपछि उनी शुक्रवार रिहा भए । वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईं बन्दी र सरकारका अरू निर्णयलाई जोडेर हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूमा एउटा मापदण्ड नै निर्माण गरेर नजिर बसाएको छ । त्यसकै आधारमा द्वन्द्वकालमा समेत बन्दीहरू रिहा गर्ने आदेश अदालतबाट हुन्थ्यो,’ उनले भने ।