काठमाडौँ — शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सय रुपैयाँको सामानमा पनि भन्सार लिने भनी सीमा तोक्ने गरी नेपाल सरकारले राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनमा ल्याएको निर्णय कार्यान्वयनका विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेशमार्फत अत्यावश्यक वस्तुहरुको हकमा भन्सार लिने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न भनेको हो । 

सर्वोच्चले राजपत्रको सूचना नै कार्यान्वयनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको नभई केही आंशिक विषयहरु जो सीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरुसँगको दैनिकीमा जोडिएका छन्, उनीहरुको हकमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदातलका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले बताए । 

सर्वोच्चले स्वाथ्यसँग जोडिएका औषधीजन्य वस्तु र दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु ल्याउँदा नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु भनेको हो । ‘व्यापारिक प्रयोजनको लागि सामान ओसारपसार गर्ने वा चोरी पैठारीको कसूरजन्य कार्य नियन्त्रण गर्ने बाहेक सम्बन्धित व्यक्तिको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित औषधिजन्य वस्तु, सामाजिक सम्बन्धमा प्रयोग गरिने न्यूनतम आवश्यकताका वस्तु तथा सीमाक्षेत्रका स्थानीयवासीहरुको व्यक्तिगत प्रयोगका न्यूनतम मालवस्तु खरिद गरी ल्याउनसम्म रोक्नुपर्ने देखिँदैन,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुन बमोजिम ल्याउने सम्बन्धमा उक्त सूचना कार्यान्वयन गर्दा, गराउँदा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरुले नेपालको संविधानको धारा १६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रतिकूल नहुने गरी प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नु, गराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ 

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल गर्ने प्रयोजनको लागि झिकाउने आदेश पनि गरेको छ । ‘निवेदकले भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) बमोजिम नेपाल राजपत्रमा २०८२ जेठ १५ मा प्रकाशित सूचना तथा त्यसको कार्यान्वयनको क्रममा हुने गरेको व्यवहारजन्य विषयका सम्बन्धमा प्रश्नहरु उठाई उक्त सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सामान्यतया भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यस्तो अधिकार अन्तर्गत नेपाल सरकारले छुट दिन सक्ने व्यवस्था भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा १३(३) मा भएको देखिन्छ ।’ 

उक्त दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको रु.१००। को सीमाको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यताका सम्बन्धमा फैसला हुँदा निर्णय हुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।