काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोक, बाह्रबिसे नगरपालिकाका सूर्यमान तामाङ यतिबेला कठिन र दुविधियुक्त परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका छन् । उनलाई उच्च रक्तचापको समस्या छ । परीक्षण गर्दा ‘ट्राइग्लिसराइज’ र ‘कोलेस्ट्रोल’ पनि बढी देखिएको छ । चिकित्सकले तत्काल औषधि सुरु गर्न सिफारिस गरेका थिए । तर पनि उनले औषधि खाएनन् । बरु डाक्टरकहाँ जानै छाडे । सरकारले बाँड्ने निःशुल्क औषधिमा उनलाई भरोसा छैन । र, ‘ब्रान्डेड’ औषधि किन्ने पैसा छैन । 

‘सरकारी अस्पतालमा पाइने निःशुल्क औषधिले काम गर्छ भन्ने विश्वास नै लाग्दैन,’ तामाङले भने, ‘मैले सरकारले बाँड्ने औषधिबारे डाक्टरलाई सोध्दा सोधपुछ नगरी सिधै बाहिरको औषधि पसलबाट किन्न भन्छन् । यसले उनीहरूलाई नै सरकारले निःशुल्क दिने औषधिको गुणस्तरमा विश्वास छैन भन्ने देखाउँछ ।’

सरकारले उच्च रक्तचाप, मधुमेह, दम र मानसिक स्वास्थ्यजस्ता केही नसर्ने रोगका औषधिहरू सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत निःशुल्क वितरण गर्दै आएको छ । तर, धेरै बिरामीहरूलाई ती औषधिले काम गर्छन् भन्ने विश्वास छैन । 

सबैभन्दा उदेकलाग्दो विषय त चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी मात्र नभएर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूसमेत निःशुल्क वितरण गरिने औषधि प्रयोग गर्दैनन् । ‘म आफ्ना लागि चाहिने औषधि काठमाडौंका फार्मेसीहरूबाटै लिन्छु,’ जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका डिन डा. प्रेनितकुमार पोखरेलले भने, ‘म प्राज्ञिक काममा बढी संलग्न भएकाले औषधिको गुणस्तरबारे धेरै भन्न त सक्दिनँ, तर म आफैं भने निःशुल्क बाँडिने औषधि प्रयोग गर्दिनँ ।’ डा. पोखरेल आफैं मधुमेह र कोलेस्ट्रोलका दीर्घरोगी हुन् । उनले मधुमेहका लागि मेटफर्मिन र कोलेस्ट्रोलका लागि रसुवास्टाटिन नियमित खाने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका निकायका अधिकांश अधिकारीहरूले पनि निःशुल्क औषधिको गुणस्तरमा आफूहरूलाई विश्वास नभएको बताए । ‘हामी आफैं निःशुल्क सूचीका औषधि प्रयोग गर्दैनौं र छोराछोरी वा परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि दिँदैनौं,’ स्वास्थ्य सेवा विभागका एक अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘ती औषधिको गुणस्तरमा शंका छ ।’

सरकारले बाँड्ने निःशुल्क औषधिको गुणस्तरलाई लिएर प्रश्न उठ्नुका धेरै कारण र घटनाहरू छन् । ‘हामीले मानसिक समस्या झेलिरहेका एक बिरामीलाई निःशुल्क सूचीमा रहेको एन्टाइसाइकटिक औषधि धेरै दिनसम्म दियौं, तर त्यसले केही काम गरेन,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि उही जेनेरिक औषधि निजी फार्मेसीबाट किनेर चलायौं । त्यसले भने काम गर्‍यो ।’

सरकारको उपलब्ध गराउने अत्यावश्यक निःशुल्क औषधिले काम नगर्दा डाक्टरहरूले त्यसको ‘डोज’ समेत बढाउने गरेका छन् । केही बिरामीहरूमा २० एमजीको ‘स्ट्यान्डर्ड डोज’ ले काम नगरेपछि त्यसलाई बढाएर ३० एमजीको एन्टिसाइकोटिक औषधि दिने गरिएको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार त्यसरी डोज बढाउन नमिल्ने भए पनि औषधिले काम नगरेपछि डाक्टरहरू पनि डोज थप्न बाध्य हुन्छन् । 

काठमाडौंबाहिरको एक आधारभूत अस्पतालमा कार्यरत एक स्वास्थ्यकर्मीले निःशुल्क औषधि वितरण गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले ती औषधि आफू र परिवारमा प्रयोग गर्दैनन् । त्यतिमात्र होइन, चिनेजानका व्यक्तिलाई पनि प्रयोग गर्न सल्लाह दिँदैनन् ।

‘विदेशमा उत्पादन भएका र सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने खोपहरू मात्रै गुणस्तरीय छन्,’ एक वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीले नाम नबताउने सर्तमा भने । 

अत्यावश्यक सूचीमा रहेका औषधिको मात्र नभएर स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत दिइने औषधिको गुणस्तरको विषयमा पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । काठमान्डू पोस्टले कुरा गरेका धेरै चिकित्सकहरूले पनि स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत दिइने औषधिभन्दा निजी फार्मेसीमा पाइने औषधिको गुणस्तर राम्रो रहेको बताए । ‘एउटै कम्पनी, एउटै ब्रान्ड र डोज भए पनि बजारमा पाइने र बिमाका बिरामीलाई दिइने औषधिको गुणस्तर फरक छ,’ नाम नबताउने सर्तमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो विषयमा चिकित्सकहरूले पटक–पटक गुनासो गरे पनि कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन ।’ 

सरकारले दशकौंदेखि सर्ने र नसर्ने रोगका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । पहिले मन्त्रालय आफैंले एक तहको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै खरिद गरेर स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने गर्थ्यो । सन् २०१५ अघिसम्म त्यसरी ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुन्थ्यो । संघीयता लागू भएपछि भने निःशुल्क औषधिको संख्या बढाएर ९८ पुर्‍याइएको छ ।

सातामा दुई दिन बिदाले बिरामीलाई सास्ती

पोस्टसँगको कुराकानीमा धेरै विज्ञहरूले सरकारले उपलब्ध गराउने औषधिहरू न्यून मूल्यमा आपूर्ति हुने भएकाले तिनको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने गरिएको बताउँछन् । ‘सरकारी निकायबाट हुने धेरैजसो खरिद अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) को एक तिहाइ मूल्यमा खरिद गरिन्छ, त्यसले गर्दा गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने । 

प्रशासनिक झन्झट र भ्रष्टाचारको आरोपबाट बच्न पनि स्वास्थ्य निकायहरूले प्रायः कम मूल्य कबोल गर्ने आपूर्तिकर्तालाई ठेक्का दिने गरेका छन् । यसकारण पनि स्वास्थ्य बिमा र अत्यावश्यकीय सूचीअन्तर्गतका औषधिहरूको गुणस्तरमा सम्झौता हुने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । 

प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र, भन्सार नाकामा पर्याप्त परीक्षण पूर्वाधार, प्रयोगशाला र नियामक निकायको क्षमता नबढाई औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नसकिने उनीहरू बताउँछन् । 

‘औषधिको मूल्य र गुणस्तर केन्द्रले तोक्नुपर्छ र खरिदका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सोहीअनुसार बजेट दिनुपर्छ,’ जनस्वास्थ्य विज्ञ श्रेष्ठले भने, ‘यसरी मात्र सरकारको निःशुल्क सूचीमा रहेका तथा बजारमा उपलब्ध सबै औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’

औषधि व्यवस्था विभागले हरेक वर्ष गुणस्तरहीन भएको भन्दै बजारबाट औषधिहरूलाई फिर्ता गराउने गरेको छ । ‘यसले पनि बजारमा उपलब्ध सबै औषधिहरूले आवश्यक गुणस्तर पूरा नगरेको संकेत गर्छ,’ नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले भने, ‘आफूले प्राप्त गरेका निःशुल्क औषधिको गुणस्तरलाई लिएर ढुक्क हुन पाउनु नागरिकको अधिकार हो । जब प्रश्न उठ्छ, तब जनतालाई ढुक्क बनाउनु सम्बन्धित 

अधिकारीको जिम्मेवारी हो ।’ स्वास्थ्य अधिकारीहरू पनि वितरणअघि सही परीक्षण आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

सन् २०२५ मा बजारमा उपलब्ध स्वदेशी र विदेशी कम्पनीका २४ हजारभन्दा बढी थरीका एलोपेथिक र आयुर्वेदिक औषधिमध्ये जम्मा ६४८ वटाको मात्र गुणस्तर परीक्षण गरिएको थियो । तर, सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने अत्यावश्यक औषधिहरूमध्ये कुनै पनि परीक्षण गरिएन ।

परीक्षण गरिएकामध्ये स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले उत्पादन गरेका दर्जनौं औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो । औषधि व्यवस्था विभागले कमसल औषधि बजारबाट फिर्ता लिन निर्देशन जारी गर्दासम्म तीमध्ये अधिकांश औषधि बिक्री भइसकेका थिए । 

औषधि विभागका अधिकारीहरू बजेट, जनशक्ति र प्रविधिको अभावका कारण पर्याप्त परीक्षण हुन नसकेको बताउँछन् । विभागको प्रयोगशालामा औषधि परीक्षण गर्ने ८ जना मात्र प्राविधिक छन् । औषधिको गुणस्तर परीक्षणमा प्रयोग हुने सामग्रीहरू ‘रिफरेन्स स्ट्यान्डर्ड’ खरिदका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

परीक्षणमा आवश्यक पर्ने ती सामग्रीमध्ये एउटै २ लाख रुपैयाँसम्म पर्छ । प्रयोगशालालाई चालु आर्थिक वर्षमा ८ लाख रुपैयाँ मात्रै उपलब्ध गराइएको छ । त्यस्तै जनशक्ति अभावका कारण पनि गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरेका औषधि बजारबाट फिर्ता भए/नभएको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन । हाल देशभर २५ हजार औषधि पसल छन् । तर, तिनीहरूको निरीक्षणका २० जना औषधि निरीक्षक मात्र छन् ।