काठमाडौं, नेपालगन्ज — बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा न्यायका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि रुवि खानको समूहले धर्ना दिएको तीन दिन मात्र पुगेको थियो, साँझ ५ बजे एकाएक हतियारसहितका प्रहरी आइपुगे । उनीहरूले खानसहित ६ अधिकारकर्मीलाई समातेर भ्यानमा हाल्न थालिहाले । खानलगायतले प्रतिकार गर्न खोजे तर सकेनन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँके लगेर उनीहरूलाई सुरुमा एउटा कोठामा राखियो, जहाँ सबैलाई हिरासतमा राख्ने भन्दै छलफल भइरहेको थियो । खानले आन्दोलनको अगुवा आफू भएको भन्दै थुन्ने भए आफूलाई मात्र राख्न आग्रह गरिन् ।

करिब एक घण्टापछि फेरि प्रदर्शनमा नआउने कागज गराएर ५ जनालाई छाडियो, रुविलाई प्रहरी कार्यालयमै ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ थमाइयो । यो पुर्जी मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ ले प्रहरीलाई दिएको त्यस्तो विशेषाधिकार हो, जुन अभियुक्त तत्काल भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले जारी गर्न सक्छन् । तर प्रहरीले न्याय माग्दै धर्ना दिइरहेकी खानलाई ‘सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर’ गरेको भन्दै हिरासतमा राख्न यसको प्रयोग गरेको थियो ।

अस्पतालको शय्यामै रुबी खानको अनसन जारी

१५ वैशाखमा प्रहरीले नियन्त्रण गरेको त्यो दिन आफूबाहेकलाई छाड्न गरेको अनुरोधका सन्दर्भमा खानले कान्तिपुरलाई भनिन्, ‘कतिपय दिदीहरू बिरामी हुनुहुन्थ्यो, कसैको छोराछोरीको १२ कक्षाको परीक्षा थियो । त्यसैले उहाँहरूलाई छाड्न अनुरोध गरेकी थिएँ ।’

विद्यार्थी जीवनदेखि नै अरूलाई परेको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएकी खान आफूलाई प्रहरीले त्यसरी नियन्त्रणमा लिँदा चुपचाप बस्ने कुरै थिएन । उनले प्रहरी हिरासतमै आमरण अनशन थालिन् ।

‘लामो समयदेखि सडकमै भइरहेका कारण कमजोरी भइसकेछ, भोलिपल्ट बेलुकी ८ बजेतिर निकै गाह्रो भयो,’ खानले सुनाइन्, ‘प्रहरीले मलाई भेरी अस्पताल लग्यो ।’ चिकित्सकले प्रहरी कार्यालयमै अनशन बसेको थाहा पाउनेबित्तिकै तागतका लागि ‘स्लाइन’ दिए । उनलाई झन् खपिनसक्नु भयो ।

केहीबेरमा अर्का डाक्टर आएर औषधि थपिदिए । ‘औषधि चढाउनेबित्तिकै गाह्रो भएपछि मैले त्यो अस्पतालमा बस्न मानिनँ, त्यसपछि प्रहरी नियन्त्रणमै रहेर सञ्जीवनी मेडिकल कलेजमा उपचार गराएँ,’ उनले थपिन्, ‘तर, अस्पतालमा पनि केही खाइनँ, मेरो अनशन जारी रह्यो ।’

खानलाई प्रहरीले म्याद थप गर्न बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङसमक्ष लग्यो । तामाङ तिनै सरकारी अधिकारी थिए, जसले खानसँग काठमाडौंमा दुई पटक सरकारी वार्ता टोली सदस्य भएर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेका थिए । खासमा निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि प्रदर्शन गर्ने क्रममा सरकारले पाँच पटक खानसँग सहमति गरिसकेको थियो । सहमति कार्यान्वयन नभएपछि उनी सडकमा आउँथिन्, सहमतिमा हस्ताक्षर हुन्थ्यो ।

आफ्नो मागबारे जानकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी तामाङसमक्ष आफूलाई म्याद थप गर्न लैजाँदा न्याय पाइन्छ भन्ने विश्वास खानलाई थियो । तर तिनै प्रजिअ तामाङको सहमतिमा उनलाई ‘थुनुवा नम्बर ३५’को पुर्जी थमाइयो ।

‘यति लामो समयदेखि सडकमै छौं, तपाईंले नै पहिले न्याय दिलाउने वाचा गर्नुभएको थियो,’ उनले प्रजिअ तामाङलाई स्मरण गराइन् । तर उनले ‘जतिबेला पनि निर्मला कुर्मी भनेर विरोध गर्ने ?’ भन्ने प्रतिक्रिया दिए ।

महिला अधिकार मञ्चले खानको गिरफ्तारीविरुद्ध जिल्ला अदालत, बाँकेमा पनि निवेदन दियो । अदालतले खानलाई हाजिर गराउन आदेश दियो ।

‘दुई दिन सरकारी बिदा थियो, मलाई २० वैशाखमा हाजिर गराउनुपर्ने थियो,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अदालतबाट छुट्दा बेइज्जत हुन्छ भन्ने बुझेपछि उनीहरूले त्यही दिन बेलुका मलाई हाजिरी जमानीमा छाडे ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी अंगुर जीसी भने हिरासतबाट बच्न तथा आफ्नो मुद्दालाई प्रभावित पार्न खानले निर्मला कुर्मीको मुद्दा अगाडि सारेको आरोप लगाउँछन् । ‘निर्मला कुर्मीप्रति रुवि खानको चासो देखाउने दाँत मात्र हो, उनले आफ्नो अनुकूल कानुनी उपचार खोज्न यो मुद्दा ल्याएकी हुन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

खानले भने आफ्नो आन्दोलन छाडेकी छैनन् । ‘न्याय नपाई म कसरी थाक्न सक्छु ?’ अस्पतालको शय्याबाट उनी प्रश्न गर्छिन् ।

सरकारी अध्ययन समितिको प्रतिवेदनअनुसार बाँकेको तत्कालीन परस्पुर गाविस–९ की निर्मला कुर्मीका श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६२ सालमा मृत्यु भएपछि उनीहरूको ४ बिघा १० कट्ठा जग्गा हडप्न अनेक प्रपञ्च भएको थियो । २०६६ मंसिरमा १० दिनको फरकमा छोराहरू राम सागर र सुरेशको पनि रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भयो ।

‘छोराहरूको मृत्युपछि बाबु महलु र जेठो छोरा रामसागरको नाममा रहेको घरजग्गाको लालपुर्जा र नागरिकता स्थानीय बादशाह कुर्मीले लगेका थिए,’ गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्ड (ख.३ र ४) मा भनिएको छ, ‘निर्मलाको घरजग्गा खानका लागि लालपुर्जा खोसेर लगेको भन्दै बादशाह कुर्मीइतरका मानिसले चर्को विरोध, धर्ना आदि गरेका थिए ।’ पूर्वसभासदसमेत रहेका कांग्रेस नेता कुर्मी हाल प्रदेशसभा सदस्य छन् ।

मानवअधिकार मञ्च, बाँकेले २०६६ सालमा खिचेको भिडियोमा निर्मला कुर्मीले ‘सम्पत्तिका लागि’ आफूमाथि बादशाहसहितका व्यक्तिले कुटपिट गरेको बताएकी थिइन् । ‘बादशाहले एक थप्पड हाने, अरूले साइकलको चेनले हानेका थिए,’ खुट्टाको घाउ देखाउँदै उनले भनेकी थिइन्, ‘त्यतिबेलै पति र छोराहरूको मृत्यु दर्ता र अन्य कागजात पनि लगे ।’

‘विधवा तथा एकल महिला कुर्मीमाथि बादशाह कुर्मीसहित कुवर बब्बन सिंह, धीरेन्द्र सिंह, अम्मरलाल कुर्मी, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मीलगायतका व्यक्तिले सम्पत्ति खाने नियतले’ कागजात जबरजस्ती खोसेर लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बादशाहसहितका व्यक्तिले निर्मलाको कुनै कागजात नदिने, घरमा बस्न पनि नदिने धम्की दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले घटनामा बादशाहको भूमिका शंकास्पद रहेको समेत भनेको थियो । विरोध भएपछि प्रशासनले यो मामिलामा त्यसबेलै चासो देखायो, हल्लीखल्ली भएपछि बादशाहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर कागजात फिर्ता दिए, माफी मागे ।

कागजात फिर्ता भएको केही समयपछि निर्मला एकाएक बेपत्ता भइन् । खोजतलासका लागि प्रहरीलगायत कुनै निकायमा लिखित निवेदन परेन । बरु अधिकारकर्मीले छानबिनका लागि आवाज उठाउन थाले ।

यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का एक अनुसन्धान अधिकृतका अनुसार निर्मला बेपत्ता भएपछि नै उनको जग्गा हडप्ने काम भएको थियो । ‘श्रीमान् र जेठो छोराको नाममा रहेको जग्गा ८ असार २०६९ मा पहिलो नामसारी भएको देखिन्छ । त्यसपछि केही समय रोक्का भएको जग्गा नामसारी भएर फेरि हडप्न सुरु भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसको विस्तृत अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीसँग छ ।’

पछि भारत पुगेरसमेत छानबिन गर्दा निर्मलाले त्यहीं विवाह गरेको र मृत्यु भइसकेको विवरण पाएको ती अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ । प्रहरीले विवाहको तस्बिरसमेत देखाउने गरेको छ, तर रुवि खानसहितका अधिकारकर्मी त्यसलाई मान्न तयार छैनन् ।