फागुन २१ को निर्वाचनलगत्तै निर्मला कुर्मीको मुद्दा अदालत लैजाने सहमति भए पनि त्यो कुरामै सीमित रहँदा पीडितले वर्षौंसम्म न्याय पाउन नसकेपछि बाध्य भएर अनसन बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालगन्ज — १४ दिनदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको परिसरमा अनसनरत अधिकारकर्मी रुबि खान स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि अहिले नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा भर्ना छिन् । तर उनको अनसन अस्पतालको शय्यामा पनि रोकिएको छैन ।
निर्मला कुर्मी र गुडिया कहारको हत्या मुद्दा तत्काल अदालत लैजानुपर्ने, उपचार नगरी मृत्यु भएका नाबालक दीपेश चमारको मुद्दामा थप ३ जनामाथि पूरक जाहेरी लिई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने, उनको उपचार नगरी रेफर गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायत ९ बुँदे माग राख्दै खान यही वैशाख १५ देखि अनिश्चितकालीन अनसनमा छिन् ।
निर्मला कुर्मीको हत्या प्रकरणमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न आफूसहितका अधिकारकर्मीले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आएकाले छैटौं पटक अनसनसहित आन्दोलन सुरू गरिएको खानले बताइन् ।
‘प्रहरी प्रशासनले पटक–पटक हाम्रो आवाज दबाउने काम गरेको छ,’ खानले भनिन्, ‘वर्तमान सरकारबाट धेरै आशा र विश्वास छ, तै पनि हाम्रो तर्फबाट छिटो कारबाहीका लागि संघर्ष भने जारी रहनेछ ।’ कुर्मीको हत्यामा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग पाँचौं पटकसम्म सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको र उनको मुद्दा अदालतसम्म पुर्याउने मनसाय नदेखिएको उनको आरोप छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनलगत्तै निर्मला कुर्मीको मुद्दा अदालत लैजाने सहमति भए पनि त्यो कुरामै सीमित रहँदा पीडितले वर्षौंसम्म न्याय पाउन नसकेपछि बाध्य भएर अनसन बस्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
२०६२ मा निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको मृत्यु भयो । श्रीमान् गुमाएको चार वर्षपछि २०६६ मंसिरमा १० दिनको अन्तरालमा निर्मलाले आफ्ना दुई छोरा रामसागर र सुरेश गुमाइन्।
दुई छोरा र श्रीमान् गुमाएर शोकाकुल भएकी निर्मलालाई बन्धक बनाएर कुटपिट गर्न थालियो । निर्मलाको नागरिकता, श्रीमान् र छोराको मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, घरजग्गाका कागजात खोसिए । यी सब भइसकेपछि २०७५ मा निर्मलालाई बेपत्ता पारियो । सीमापारि भारतमा निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु भएको भनिए पनि उनको अवस्था अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन ।
प्रशस्त जग्गा–जमिन भएकी निर्मलाका श्रीमान्को २०६२ सालमा मृत्यु भएपछि उनको जमिन हडप्न दुवै छोरा र उनकोसमेत हत्या गरिएको रूबी खान लगायत अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ । यस घटनामा नेपाली कांग्रेसका नेता बादशाह कुर्मी संलग्न रहेको आरोप लागेको छ ।
२०६४ मा संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका बादशाह निर्मलाका छिमेकी हुन् । कुर्मी अहिले पनि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र समेतको आठदलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका कुर्मीको सांसद् पदको शपथ रोक्न माग गरिएको भए पनि उनलाई मन्त्री समेत बनाइएको थियो ।
बादशाहले २०६६ माघ २० गते गाउँ पुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट फर्किँदै गरेकी निर्मलालाई सार्वजनिक स्थलमै दुर्व्यवहार गरेका थिए । अपहरण शैलीमा घिसार्दै घरमा लगेर बन्धक बनाइएकी निर्मलाको माघ २१ गते प्रहरीले उद्धार गरेको थियो । बादशाहमाथि भने कुनै कारबाही गरिएको थिएन । उक्त घटनाविरूद्ध महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध र प्रदर्शन गरेपछि बादशाहले माफी मागेर निर्मलाका कागजात फिर्ता गरिदिएका थिए ।
तर त्यसपछि पनि आफूमाथि डर, धाक, धम्की दिन र ज्यादती गर्न नछाडिएको निर्मलाले बताएकी थिइन् । त्यसै क्रममा २०७५ माघ २५ गते राति अचानक निर्मला बेपत्ता भएकी थिइन् । त्यसको दुई वर्षपछि निर्मलाको मृत्यु भएको खबर फैलिएको थियो ।
अधिकारकर्मीहरूले भने निर्मला बेपत्ता नभई बादशाहको समूहले नै अपहरण गरी हत्या गरेको दाबी गर्दै उनलाई कारबाहीको मागसहित निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । निर्मला कुर्मीले न्याय पाउनुपर्ने, कांग्रेस नेता बादशाहमाथि छानबिन हुनुपर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरू यस अगाडि पनि पटक–पटक धर्नामा बसिसकेका छन् ।
२६ असोज २०७८ गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । समितिले बादशाह कुर्मीमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि फागुन २०७९ मा प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक दिनेशकुमार आचार्य नेतृत्वको विशेष अनुसन्धान टोलीले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धान भइसक्दा पनि मुद्दा अदालत नपुर्याएकामा अधिकारकर्मी आक्रोशित छन् ।
महिला अधिकार मञ्चले २०७७ चैत २० गते बादशाह कुर्मीले नै निर्मलालाई अपहरण गरी भारत लगेर हत्या गरेको दाबीसहित बाँके प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो ।
