बिहीबार न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले थुनछेक बहसपछि पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा भएपछि छाड्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडौँ —
राप्रपा नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश चुरामन खड्काको इजलासले थुनछेक बहसपछि पाण्डेलाई ४ लाख रुपैयाँ धरौटी जम्मा भएपछि छाड्न आदेश दिएको हो ।
पाण्डेसमेतको संलग्नतामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) अन्तर्गतको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर आर्थिक प्रस्तावको कागजात प्रणालीमै हेरफेर भएको आरोप लागेको थियो ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजाको मुख्य योजनामा सरकारी प्रणालीमा पहुँच पुर्याएर प्रस्तावित मूल्य नै हेरफेर गरेर पाण्डेसहितका निर्माण कम्पनी सञ्चालकहरूलाई ठेक्का दिलाउने गरिएको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको प्रहरीको दाबी छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई महिना अघिदेखि गरिरहेको अनुसन्धानपछि दुई दर्जनभन्दा बढी टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखिएपछि कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका पाण्डेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तीमध्ये ११ जनासँग धरौटी माग गरिएको छ । त्यस्तै डेटा हेरफेर गरेको आरोप लागेका देउजालाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको छ ।
