काठमाडौँ — राप्रपा नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसमेतको संलग्नतामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) अन्तर्गतको विद्युतीय खरिद प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर आर्थिक प्रस्तावको कागजात प्रणालीमै हेरफेर भएको पाइएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको धनकुटा शाखाका कम्प्युटर अपरेटर दिवाकर देउजाको मुख्य योजनामा सरकारी प्रणालीमा पहुँच पुर्‍याएर प्रस्तावित मूल्य नै हेरफेर गरेर पाण्डेसहितका निर्माण कम्पनी सञ्चालकहरूलाई ठेक्का दिलाउने गरिएको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले दुई महिना अघिदेखि गरिरहेको अनुसन्धानपछि दुई दर्जनभन्दा बढी टेन्डर प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखिएपछि कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका पाण्डेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ । पाण्डेको ‘कालिकासी’ नामक युजरनेमबाट अनधिकृत रूपमा पीपीएमओको वेबसाइटमा पहुँच पुर्‍याएर आफूले भाग लिएको टेन्डरमा डेडलाइनपछि आर्थिक प्रस्ताव परिवर्तन गरी ६७ करोडलाई घटाएर ६० करोड रुपैयाँ बनाएको देखिन आएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

‘भीपीएन अनि रिमोड डेस्कटप प्रोटोकलको प्रयोग गरेर ठेक्काको नाम, टेन्डरको विवरण, बोलकबोल मूल्य र अन्य कागजातको खोजी गरेर चोरी र फेरबदल गरिएको देखिएको छ,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईं यदि इच्छुक हो भने हामी सोच्न सक्छौं, १३ लाख रुपैयाँको फरक छ भन्दै ठेक्का मिलाइदिने प्रलोभन देखाउने गरेको समेत पाइएको छ ।’

प्रहरीका अनुसार यो प्रकरणका मुख्य नाइके कम्प्युटर अपरेटर देउजासँग ‘प्रोग्रामिङ, डेटाबेस र सर्भर व्यवस्थापनसम्बन्धी पर्याप्त प्राविधिक ज्ञान’ थियो । ‘उनले आफ्नो प्राविधिक ज्ञान र पहुँचको दुरुपयोग गरेर ई–जीपी नामक प्रणालीमा अनधिकृत प्रवेश गरेर वित्तीय सहजकर्ताको भूमिका खेल्दै निर्माण कम्पनीबाट लाभ लिएको देखिएको छ,’ सीआईबीका प्रमुख एआईजी मनोजकुमार केसीले भने, ‘देउजाले अमेरिकी डलर २० हजार बराबरको बिटक्वाइनसमेत प्राप्त गरेको देखिएको छ ।’

आरोपितमध्ये सञ्जय भट्टले त्यसरी ठेक्का मिलाइदिएबापत पहिलो किस्तामा १३ लाख र दोस्रोमा १० लाख गरी २३ लाख रुपैयाँ बराबरको बिटक्वाइन रकमान्तर गरेको स्विकारेको प्रहरीको भनाइ छ । त्यसका लागि अमेरिकामा रहेका अर्का नेपालीले सहयोग गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । भट्टले ‘सार्वजनिक खरिद कार्यालयको कर्मचारी बताउने जीवन लिम्बूसँग सम्पर्क गरेर बिटक्वाइनमार्फत भुक्तानी गरेको स्वीकार गरेको’ अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सीआईबीले संकलन गरेको विवरणअनुसार कतिपयमा आर्थिक प्रस्तावका कागजातमा डिस्काउन्टको प्रतिशतमा अंक परिवर्तन गरेरसमेत रकम हेरफेर गरिएको छ । सीआईबीका प्रमुख एआईजी केसीका अनुसार विद्युतीय माध्यमबाट अनधिकृत पहुँच गरी संगठित रूपमा अभौतिक मुद्राको कारोबारसमेत गरेको विषयमा अनुसन्धान हुँदा १३ जना पक्राउ परेका थिए । बाँकीलाई फरार प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उनका अनुसार, टेन्डरका कागजात हेरफेर गरेपछि त्यसबापत निर्माण सेवा कम्पनीहरूले क्रिप्टोकरेन्सीमा भुक्तानी गर्ने गरेका थिए । त्यसका लागि कम्प्युटर इन्जिनियर भाष्करराज अर्यालले अमेरिकामा रहेका साथीमार्फत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दामा पाण्डे, देउजा र अर्यालसहित भरत धामी, सोली थुम्का निर्माण सेवाका सञ्चालक सञ्जय भट्ट, कटुवाल कन्स्ट्रक्सन र शिवओम् सप्लायर्सका सञ्चालक सागर कटुवाल, गीताञ्जली कन्स्ट्रक्सन दुहबीका सञ्चालक जीवनकुमार दास, शिभांश निर्माण सेवा प्रालिका अनिल श्रेष्ठ, भिसान कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक कुमार श्रेष्ठ, चपुर निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक अमृत बोहरा, इन्कान प्रालिका सञ्चालक स्वदेश पोखरेल प्रतिवादी बनाइएका छन् ।

त्यस्तै, कल्पवृक्ष विल्डर्सका सञ्चालक प्रकाश ढुंगाना, आशिष निर्माण सेवाका सञ्चालक ऋषिकेश गौली, केबीके कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राहुलजंग कार्की, मान कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक नारायणप्रसाद सिटिखु, रमिता इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिका सञ्चालक इन्द्रबहादुर बोहरा, एसके कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक शान्तकुमार श्रेष्ठ, दक्षिणकाली अल ओभर कन्ट्याक्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक निरञ्जन खनाल, नन्दी कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक कृष्णबहादुर खत्री, आशिष निर्माण सेवाका कर्मचारी ज्योति सुवेदी, चपुर निर्माण सेवाका सञ्चालक सरोज दाहाल र राइजिङ पिक कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक सुजन अधिकारी प्रतिवादी बनाइएका छन् ।