जनकपुर, धनगढी र काठमाडौं — प्रदेशसभा संसदीय दलहरू सरकार गठनलगायतका निर्णय गर्न स्वतन्त्र भए पनि सत्ता वा संसदीय दलमा संकट उत्पन्न हुँदा केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । पार्टी केन्द्रले पनि प्रदेशस्तरका समस्यालाई त्यहींबाट समाधान गर्न स्वतन्त्र छाडिदिने गरेको छैन ।

संघमा प्रतिपक्षमा रहेका कांग्रेस, एमाले र नेकपा प्रदेशका सरकारमा छन् । पछिल्लो पटक जनमत पार्टी समर्थन फिर्ता लिएसँगै मधेश सरकारमा संकट उत्पन्न भएको थियो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन जसपा नेपाल, लोसपा र नेकपाले समेत तयारी गरेका थिए । तर कांग्रेस, नेकपा र जसपा नेपालले केन्द्रबाट पहल गरेर सरकारको संकट टारेका छन् ।

एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दल नेता विवाद समाधान गर्न ओलीको हस्तक्षेपमधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जनमत पार्टीले सोमबार समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यसपछि केन्द्रमा कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल र जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएपछि नेकपा र जसपा नेपालले कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले अब मधेश सरकारमा समस्या नभएको बताए । ‘मधेश सरकारमा कुनै समस्या छैन । जनमतभित्रको विवादले केही आशंका उत्पन्न भएको थियो,’ उनले भने, ‘हाम्रो नेतृत्वको सरकारलाई नेकपा र जसपा नेपालको पूरै साथसहयोग छ ।’

नेकपाका मधेश इञ्चार्ज महिन्द्र राय यादवले मधेश सरकारबाट जनमतले समर्थन फिर्ता लिए पनि फरक नपर्ने बताए । ‘अहिले यही सरकार अघि जान्छ । गठबन्धनबीच सहकार्य गर्ने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने ।

जसपा नेपालका नेता मनीष सुमनले जनमत हटे पनि सरकार सुविधाजनक अवस्थामा रहेको जनाए । ‘जनमतले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि केही फरक पर्दैन । मधेश सरकार स्पष्ट बहुमतमा छ । एक साताभित्र विश्वासको मत लिन्छौं,’ उनले भने ।

मधेश प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं जसपा नेपालका महासचिव लालबाबु राउतले मधेश प्रदेशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकार फेर्ने आफ्नो दलभित्र कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताए । ‘मधेश प्रदेश सरकारको एजेन्डामा दलभित्र र संसदीय दलमा कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई जसपाको समर्थन कायमै छ ।’

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि जनमत पार्टी दुई धारमा विभाजित भएको छ । जनमत पार्टीका तत्कालीन संसदीय दल नेता एवं मधेश प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादवले सरकारप्रति समर्थन कायमै रहेको उल्लेख गर्दै मंगलबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

दुई थरी पत्रपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले ९ सांसदको हस्ताक्षर रहेको समर्थन फिर्ताको पत्रबारे विज्ञप्ति जारी गरेको हो । बुधबार अपराह्न जारी विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम गठन भएको मधेश प्रदेश सरकारलाई जनमत पार्टीको समर्थन २२ वैशाखबाट फिर्ता लिएको व्यहोराको पत्र प्राप्त हुन आएकाले जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

जनमत मधेश संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले मधेश सरकार असफल भएकाले समर्थन फिर्ता लिइएको बताए । कांग्रेस नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्न नसकेको र संघीयता मजबुत बनाउन नसकेको पनि आरोप लगाए । उनले थपे, ‘मधेशलाई सरकारको अनुभूति भएन ।’

सत्ता सारथि जनमतले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । जनमत पार्टीले सरकारबाट फिर्ता हुन भने पनि अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री वसन्त कुशवाहा पदमै छन् ।

जेन–जी आन्दोलनका बेलासम्म मधेशमा जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार थियो । जेन–जी आन्दोलनका बेला सतीशकुमार सिंहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए । पछि उनलाई आफ्नै दल जनमतले मुख्यमन्त्रीबाट हटाएको थियो । त्यसपछि लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर तत्कालीन माओवादीका दुई सांसद रहवर अन्सारी र माला कर्णले विश्वासको मत लिने क्रममा विद्रोह गरेपछि सोनलले मुख्यमन्त्री छाडे ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतले एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) लाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिन् । शपथ पनि महोत्तरीको एक कटेजमा गराइएपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्चले यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परामादेश जारी गरेको थियो । विश्वासको मत नपाउने छाँट देखेपछि यादवले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो ।

मधेश प्रदेशसभामा हाल १ सय १ सांसद छन् । कांग्रेसका २२, एमालेका २४, जनमतका १२, नेकपाका १५, जसपा नेपालका २६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १–१ जना सांसद छन् । लोसपाका अभिराम शर्मा, जसपाका सरोज सिंह कुशवाहा र राप्रपाकी कञ्चन बिच्छा निलम्बित छन् भने जनमतका सतीशकुमार सिंह, नेकपाका भरतप्रसाद साह र रहवर अन्सारीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा प्रदेश सांसदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

सुदूरपश्चिममा एमालेको संसदीय दलमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । प्रदेशसभाका सांसदहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेपछि समाधान भएको छ । पत्थरीको शल्यक्रिया गरी स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका एमाले अध्यक्षले राजनीतिक भेटघाट गरेका छैनन् । तर बुधबार उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सांसदहरूसँग छलफल गरे । उनले दलको नेता अहिले परिवर्तन गर्न नहुने भन्दै संसदीय भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाउन निर्देशन दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले एकलौटी निर्णय गरेको भन्दै विरोध भएको थियो । अध्यक्ष ओलीसँग भएको छलफलमा दलको नेता परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको रावलले बताए । ‘संसदीय गतिविधि प्रभावकारी बनाउने विषयमा अध्यक्षसँग अनौपचारिक कुराकानी भयो,’ उनले भने, ‘दलको नेता फेर्ने एजेन्डा केही थिएन । त्यो बढी हल्ला मात्र हो ।’

एमाले प्रदेश कमिटीले रावलको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि त्यो विवाद ओलीसमक्ष पुगेको थियो । ओलीसँग गुन्डुमा भएको छलफलमा सुदूरपश्चिमका ११ सांसद सहभागी थिए ।

संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी शर्मा थापाले अध्यक्ष ओलीसँग दलको नेताको भूमिकाबारे समीक्षा भएको बताइन् । ‘हामी सांसदहरूबीच गुन्डुमा छलफल भयो, दलको नेताको भूमिकामाथि समीक्षा भयो,’ उनले भनिन्, ‘पार्टी प्रदेश कमिटीबाट पनि नेताविरुद्ध लिखित उजुरी पनि परेकै हो । तर निर्णय केही भएन ।’

एक सांसदका अनुसार दलको नेता परिवर्तन नगरी सरकारका मन्त्री फेर्न सकिने ओलीको भनाइ थियो । कांग्रसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा एमालेका सांसदहरू हिरासिंह सार्की आन्तरिक मामिला, सुरेन्द्र पाल भौतिक पूर्वाधार, वीरबहादुर थापा भूमि व्यवस्था र निर्मलादेवी शाह भौतिक राज्यमन्त्री छन् ।