अछाम — बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी जोड्ने साँफेबगर-मार्तडी सडकखण्डअन्तर्गत गुइगाडमा स्टिल ट्रस पुल निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीलाई सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरले करिब १८ करोड रुपैयाँ जरिवाना तिराउने भएको छ । १५ वर्षअघि सम्झौता भएर पनि काम पूरा नगरी सर्वसाधरणलाई सास्ती दिएको भन्दै कार्यालयले ठेक्का रद्द गरी जरिवाना र क्षतिपूर्ति बापतको रकम सरकारी खातामा दाखिला गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।  

सडक डिभिजन कार्यालय, साँफेबगरका अनुसार  राजेन्द्र-थेगिम जे.भी., धनगढी–४, कैलालीले गुइगाड पुल निर्माणका लागि २०६८ सालमै सडक विभागसँग सम्झौता गरेको थियो । २०७० साउन मसान्तभित्रै काम पूरा गरिसक्ने सर्त भए पनि व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण डेढ दशक बित्न लाग्दासमेत पुल निर्माण हुन सकेको छैन ।

‘पहुँचवाला’ ले पुल अलपत्र पारे

सार्वजनिक सूचना जारी गरेको ३५ दिन पूरा भइसकेको ३५ दिन नाघिसक्दा पनि दाखिला नभएको र असुल उपरको अन्य प्रक्रियामा गएको कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुभाष साहले बताए । ‘निर्माण व्यवसायीको तीन पुस्ते विवरण खोजिरहेका छौं । असुल उपरका लागि कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउछौं । असुल उपरको काम माथिल्लो निकायले गर्छ,’ उनले भने ।

निर्माण व्यवसायीले पटक-पटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा गर्न नसकेपछि कार्यालयले २०८२ मंसिर २३ गते उक्त ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको थियो ।  मार्तडीदेखि करिब २४ किलोमिटरको दूरीमा पर्ने गुइगाडमा पुल नहुँदा वर्षाको समयमा यातायात सेवा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध हुँदै आएको छ । पुल नबन्दा बाजुरावासीले बर्सेनि कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन् । 

कार्यालयले उक्त निर्माण व्यवसायीबाट १७ करोड ९९ लाख ३२ हजार ८४ रुपैयाँ सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि २१ दिनको समय दिएर रकम दाखिला गर्न पत्राचार गरिएकोमा व्यवसायीले बेवास्ता गरेपछि २०८२ चैत ९ गते सूचना प्रकाशित गरी ३५ दिने अल्टिमेटम दिइएको हो ।  सूचनामा भनिएको छ ,‘तोकिएको ३५ दिनभित्र उक्त रकम राजस्व खातामा दाखिला नगरेमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ४७ (३) बमोजिम सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गर्न कुमारीचोक तथा केद्रीय तहसिल कार्यालयमा लगत पठाइनेछ ।’