न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले मंगलबार पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई आदेश दिएको हो ।
काठमाडौँ — नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन रचिएको अपराधसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले वालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले मंगलबार पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन पेस गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई आदेश दिएको हो । १४ वैशाखमा अदालतले शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित कागजातहरु पेस गर्न आदेश दिएकामा पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनका अनुसूचीहरु नबुझिने अवस्थामा भेटिएपछि ‘बुझिने’ अवस्थाको प्रतिवेदन पेस गर्न अदालतबाट आदेश भएको अधिकृत हेमन्त भट्टराईले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस प्रकरणमा अब नियमित सुनुवाइका लागि अंग पुगेको र माग भएको प्रतिवेदन आएपछि पेसी तोकेर अघि बढ्ने बताए ।
शरणार्थी प्रकरणको मुद्दा ३ वर्षदेखि अदालतमै विचाराधीन छ । २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका बेला जिल्ला अदालत काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको भवन जलेपछि त्यहाँका मिसिल तथा कागजातहरु पनि जलेर नष्ट भएका थिए । नष्ट भएका मिसिलहरुलाई पुनः खडा गरी अदालतले सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाएकामा पछिल्लो पटक गत साता यससँग सम्बन्धित कागजातहरु पेस गर्न आदेश दिएको थियो ।
तेस्रो देश पुन:स्थापना भएर बाँकी रहेका करिब ६ हजार ५ सय शरणार्थीको व्यवस्थापनका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसहसचिव पन्थीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलले तेस्रो देश पुन:स्थापना र नेपालमै व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएकामा त्यही प्रतिवेदनको अनुसूची किर्ते गरी संगठित गिरोहले ४ सय २९ जना नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गरी खेल खेलेको थियो । त्यस प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री वालकृष्ण खाण र उनको पालाका गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहितको योजनामा गिरोहका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालगायतले झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका व्यक्तिबाट रकम असुलेर भुटानी शरणार्थीको आवरणमा अपराध गरेका थिए । यही विषयको अनुसन्धानका क्रममा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री खाण, सचिव पाण्डे, संविधानसभा सदस्य तथा कांग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनाविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको अपराध अभियोगमा १० जेठ २०८० मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।
