हेटौंडा र बर्दिया — संघीय सरकारले काठमाडाैं उपत्यकापछि अन्य जिल्लामा पनि अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्ने तयारी थालेपछि बिभिन्न जिल्लामा भूमिहीन सुकुमवासी, मुक्तकमैयालगायत समुदाय विरोधमा उत्रिन थालेको छ । 

सोमबार मकवानपुर, बर्दियालगायत जिल्लामा प्रदर्शनसहित प्रशासनमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यको विरोध गर्दै मकवानपुरका भूमिहीन सुकुमवासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन बुझाए । 

सुकुमवासीलाई उठीबास लगाउने नभई व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै उनीहरु हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङबाट सोमबार बिहान ११ बजे र्‍याली निकालेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । नाराबाजी गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका उनीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर मीनाकुमारी लामालाई ज्ञापनपत्र बुझाए । 

काठमाडौंमा रहेका सुकुमवासी बस्ती खाली गरेपछि अन्य जिल्लामा रहेका अतिक्रमित बस्तीको लगत संकलन गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासनलाई निर्देशन दिएसँगै मकवानपुरका सुकुमवासी पनि सशंकित छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले भने गृह मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम सुकुमवासीको लगत संकलन कार्य भइरहेको जानकारी दिएका थिए । प्रदर्शनमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका, मनहरी र बकैया गाउँपालिकाका भूमिहीन सुकुमवासी सहभागी थिए ।  

बर्दियामा वन कार्यालयको १५ दिने सूचना खारेज गर्न माग 
सोमबार बर्दिया सदरमुकाम गुलरियामा पनि भूमिहीन सुकुमवासी र मुक्तकमैयाहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । सरकारले अतिक्रमण हटाउन लागेको विरोधमा झरीकै बीच जिल्लाका आठै पालिकाबाट आएका भेला भएका भूमिहीन सुकुमवासी र मुक्तकमैयाले गुलरियामा प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले १५ दिने सूचना बन्द गरिनुपर्ने, डोजर आतंक बन्द गरिनुपर्नेलगायत नाराबाजी गरेका थिए । 

संयुक्त भूमि अधिकार संर्घष समितिको आयोजनामा मुक्तकमैया भूमि अधिकार संर्घष समिति, भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल, अखिल नेपाल सुकुमवासी संगठन र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चले संयुक्त रुपमा गरेको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा सुकुमवासी र मुक्तकमैयाहरु सहभागी थिए ।