काठमाडौँ — सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म सबै पूर्वपदाधिकारी/सदस्य तथा सहसचिव र त्यसमाथिका सबै तहका कर्मचारीलाई जाँचबुझको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

यस्तै, कार्यालय प्रमुखका रुपमा काम गरेका कर्मचारीहरूको हकमा उपसचिवसम्मलाई पनि जाँचबुझ दयरामा ल्याइने भएको हो । संवैधानिक निकायमा काम गरेका पूर्वपदाधिकारीको हकमा बर्खास्त वा पदबाट हटाइएको हकमा उनीहरू पनि जाँचबुझमा तानिने भएका हुन् । 

सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी आयोगको क्षेत्राधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएको हो । जसमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को अवधिमा सार्वजनिक ओहदा/लाभको पदमा बसेका पदाधिकामरी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको क्षेत्राधिकार तोकिएको छ ।

संवैधानिक निकाय वा नेपाली सेनाको हकमा जाँचबुझका क्रममा कतैबाट उजुरी आए यसबारे थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमै पठाउने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । विदेशमा लुकाइएका सम्पत्तिबारे पनि जाँचबुझ गर्न कार्यदेश तोकिएको छ ।

‘देहायको सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका देहायका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने र सो उपर जाँचबुझ गर्ने’  राजपत्रको सूचनामा भनिएको छ, ‘तत्कालीन श्री ५ को सरकार र नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, तत्कालीन संसद सदस्य, व्यवस्थापिकाको रूपमा कार्य गर्ने संविधानसभाका सदस्य, नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधानबमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायका पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाको सेवा निवृत्त राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिका अधिकृतहरू, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायक मन्त्री, प्रदेश सभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुखको पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको निजामती सेवा, संसद सेवा वा स्वास्थ्य सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख पदमा कार्यरत वा कार्य गरेको नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी सरहको कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी, प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सरकारी बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सोभन्दा माथिको कर्मचारी’माथि जाँचबुझ गरिने छ ।'