काठमाडौँ — नेपालका लागि चीनका राजदूत चाङ माओमिङले गृहमन्त्री सुधन गुरुङसँग सोमबार 'अनौपचारिक तर स्पष्ट' कुराकानी गरे । जसमा उनले नेपालमा तिब्बत र ताइवान गतिविधिसम्बन्धी विभिन्न चासोहरू उठाएका छन् र काठमाडौं बेइजिङविरुद्धका विदेशी स्वार्थको मञ्च नबन्ने सुनिश्चितता मागेका छन्। उक्त बैठकमा सहभागी दुई अधिकारीका अनुसार चिनियाँ राजदूतले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको दर्ता स्थिति लगायत विषय उठाएका थिए र नेपाली भूमिमा रहेका तिब्बतीहरूका 'पृथकतावादी' गतिविधि जारी राखेको जस्ता विषय उठाएका थिए।

उक्त बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, 'उनले काठमाडौंमा ताइवानसम्बन्धी गतिविधिबारे आएका रिपोर्टमा पनि गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । खासगरी गत महिना राजधानीमा आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रममा कसैले एकैछिनका लागि ताइवानी झन्डा देखाइएको विषय उल्लेख गरे ।' गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका एक–एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बैठकको यो विवरण दिएका हुन्।

गत मार्च २८ मा एभरेस्ट नेपाल कल्चरल ग्रुपले आयोजना गरेको १३औँ अन्तर्राष्ट्रिय लोक महोत्सवमा ताइवान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिका र इस्टोनियासहित ११ देश तथा क्षेत्रका प्रतिनिधि सहभागी थिए। सो कार्यक्रममा केही समयका लागि ताइवानी झन्डा फहराइएको थियो, जुन विरोधपछि हटाइएको थियो।

गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सडकमा देखिएका 'टीओबी' समर्थित युवाहरू, जो तिब्बती शरणार्थीसँग जोडिएको आरोप खेपिरहेका छन्, उनीहरूलाई समर्थन गरेको आरोप खेपिरहेका गृहमन्त्री गुरुङ  (यसलाई गृहमन्त्रीले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन् ) लाई राजदूतले यो  भेटघाटको सुरुमै नयाँ जिम्मेवारीका लागि बधाई दिएका थिए।

अक्टोबरमा फेसबुकमार्फत गुरुङले आफ्नो राजनीतिक अभियानलाई ‘फ्री तिब्बत’ आन्दोलन र विदेशी शक्तिसँग जोडेर बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएका थिए। 

उक्त भेटघाटमा चिनियाँ राजदूतको सबैभन्दा मुख्य चासो आगामी मे २७ मा भारतको धर्मशालामा हुने केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनका प्रमुख (सिक्योंग) पेन्पा छेरिङको दोस्रो पाँच वर्षे कार्यकालको शपथ समारोहको विषयमा थियो । उक्त समारोहमा नेपाल सरकारको कुनै पनि तहको सहभागिता पनि नहोस् भन्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । 

एक अधिकारीका अनुसार राजदूतले भनेका थिए, 'उनीहरूले शपथ समारोहमा नेपाल सरकारलाई निम्तो दिन सक्छन्, त्यसैले म यस विषयमा तपाईंको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।'

उक्त बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पनि कुराकानीको यो पृष्ठभूमिबारे पुष्टि गरे । 'कुराकानीमा गृहमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा नेपालले लामो समयदेखि लिँदै आएको तिब्बतसम्बन्धी नीति कायम राख्ने र नेपालको भूमि चीनविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने बताउनुभयो,' काफ्लेले भने, 'वहाँले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकार तयार रहेको पनि आश्वस्त तुल्याउनुभएको छ ।'

गृहमन्त्री गुरुङले पनि ‘एक चीन नीति’ प्रति नेपालको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै तिब्बत र ताइवानसम्बन्धी धारणा परिवर्तन नहुने बताए।  भेटमा सहभागी अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्रीले राजदूतसमक्ष भने, 'हामी देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताप्रति प्रतिबद्ध छौँ र कुनै विदेशी गोटी बन्ने छैनौँ ।' 

यो बैठक गत वर्षको जेन–जी आन्दोलनपछि विकसित नेपालको कूटनीतिक अभ्यासबारे चीनमा बढ्दो चिन्ताको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। आन्दोलनका 'TOB' लेखिएको ज्याकेट लगाएका युवाहरूको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरीले सो समूहसँग सम्बन्धित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो। जसमध्ये एक जनाको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा कैफियत देखिएको थियो । 

चिनियाँ दूतावासले यसअघि केही रिन्पोछेहरूको लगातार जसो भएको काठमाडौं भ्रमणप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता भ्रमण सीमित गर्ने प्रयास गरेको थियो। 

अधिकारीहरूका अनुसार बेइजिङको चासो उनीहरूको यसअघिको बुझाइको एउटै शैलीजस्तो देखिन्छ ।  किनकि निर्वाचन सफल पारेपछि  प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रधानमन्त्री बनेपछि वालेन्द्र शाहलाई दलाई लामा र पेन्पा छेरिङले छुट्टा छुट्टै बधाई दिएका थिए । चिनियाँ रणनीतिक मामिलाका जानकारहरू नेपालमा फेरिएको नयाँ शक्ति संरचना र उनीहरूको झुकाव 'पश्चिमा' प्रति छ भन्ने बुझाइमा देखिन्छन् । 

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूत विष्णु पुकार श्रेष्ठका अनुसार तिब्बती नेताहरूले नेपाली प्रधानमन्त्रीलाई दिएको बधाई सन्देशप्रति चीनको गहिरो चासो छ । उनले भने, 'दलाइ लामाका प्रतिनिधिको भ्रमण र काठमाडौंमा दिइएको सम्मानले चीनलाई चिढ्याएको छ । उनीहरूले पछिल्ला महिनामा नेपालमा चीन विरोधी गतिविधिको शैली देखिएको ठान्छन्।'

राजदूत चाङले  तेस्रो देशसँग सम्बन्धित सुरक्षा चासोबारे पनि कुरा उठाउँदै त्यसले चीनलाई घेराबन्दीमा पार्न सक्ने संकेत पनि दिएका थिए। तर उनले कुन देश भन्ने स्पष्ट पारेनन्।