काठमाडौँ — स्याङ्जाका मोतिलाल विश्वकर्माले आन्द्राको क्यान्सर उपचार गर्न थालेको एक वर्ष नाघ्यो । गत वर्ष चैतदेखि उनी यो समस्यासँग संघर्षरत छन् । स्याङ्जा पुतलीबजार-७, मानडाँडाका विश्वकर्माले उपचारमै जायजेथा सकिसके । थप उपचारका लागि खर्च  जुटाउन नसकेपछि उनी सहयोगका लागि हार गुहार गर्न गत मंगलबार काठमाडौं आइपुगे । नयाँ सरकारले नि:शुल्क उपचार गरिदेला कि ? भन्ने आशासहित घण्टौं देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारको ढोकामा उभिए । ६ घण्टा कुरेपछि बल्ल मोतिलालले सिंहदरबार प्रवेश पाए । 

'मेरो मान्छे नभएर हो कि, गरिब देखेर यसलाई चाहिँ किन भित्र छिर्न दिउँ भनेर हो छिर्न दिनु भएन,' कान्तिपुरकर्मी त्यहाँ पुग्दा मोतिलालले दुखेसो पाेखे ।  ६ घण्टाको पर्खाईपछि भित्र छिरेका उनले स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतासामू  दु:ख सुनाए । मन्त्रीले उपचारका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पहल गर्ने सल्लाहसहित उनलाई स्याङ्जा फर्काइदिइन् । 

आफूसँगै उपचाररत बिरामीले गण्डकी प्रदेशबाट एक लाख रुपैयाँ पाएपछि माेतिलाल पनि काठमाडौं आएका थिए । 'मैले किन पाउँदिन भनेर गुनासो गर्न काठमाडौं गएँ,' मोतिलालले भने । 

खासमा मोतिलालले राज्यबाट पाउने सहुलियतको प्रक्रिया नबुझैकै कारण यो सास्ती खेपेका हुन् । उनी प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । उनीजस्ता थुप्रै बिरामी प्रक्रिया नबुझेर यसरी उपचार सहुलियत रकमका लागि केन्द्रसम्म आएर दु:ख पाइरहेका छन् । 

त्यसो भए राज्यले दिने सहयोग कसरी पाउने त ?

सरकारले क्यान्सर, मुटु रोग, मिर्गौला रोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरजस्ता ८ कडा रोगका बिरामीका लागि ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको छ । बिरामीले यो कार्यक्रमबाट एकपटकका लागि १ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत पाउँछन् ।

मिर्गौला रोगका हकमा भने यस्तो सहुलियत करिब साढे ४ लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ। सुरुमा बिरामीले आफ्नो रोग प्रमाणित गर्ने कागजात र नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर स्थायी बसोबास भएको वडा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि वडा कार्यालयले विपन्नको सिफारिस दिन्छ।

'८ रोगमध्ये कुन रोग हो भनेर पत्ता लगाउने प्रमाणित कागज चाहियो । कुन डाक्टर अथवा अस्पतालमा उपचार गरिएको हो भनेर फोटो चाहियो । स्थानीय तहको सिफारिस भएपछि हामी प्रक्रिया अगाडि बढाइ दिन्छौं,' फागुनन्द गाउँपालिका पाँचथरका वडाअध्यक्ष होमप्रसाद आङदेम्बेले भने । 

आङ्देम्बेका अनुसार विपन्नको सिफारिस लिएर स्थानीय तहमा पुगेपछि त्यहाँको सिफारिस समितिले बिरामीको आर्थिक अवस्थाबारे बुझ्छ । उपचार उपलब्ध हुने अस्पताल सुनिश्चित गर्छ र त्यसपछि अन्तिम सिफारिस दिने व्यवस्था छ। यो सिफारिस पाएपछि बिरामीले सूचीकृत अस्पतालको सामाजिक सुरक्षा इकाइमा कागजात बुझाउनुपर्छ । त्यहाँ प्रमाणीकरण भएपछि बिरामीलाई प्रणालीमा दर्ता गरी परिचयपत्र दिइन्छ र उक्त विवरण स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा पठाइन्छ । त्यसपछि मात्रै बिरामीले तोकिएको रकम बराबरको निःशुल्क उपचार सेवा पाउँछन्न । 

यदि बिरामीसँग गरिब परिवार परिचयपत्र छ भने भने प्रक्रिया केही सहज हुन्छ, किनकी त्यस्तो अवस्थामा सिधै अस्पतालबाट सेवा लिन सकिन्छ । 'वडा कार्यलयको सिफारिस लिएर स्थानीय तहको कार्यालयमा जानु पर्‍यो । त्यहाँको सिफारिस समूहले अस्पताललाई यी नागरिक विपन्न हुन भनेर सिफारिस गर्छ । मिर्गौला बाहेकका रोगीले १ लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाइरहेकै अवस्था छ,' स्वास्थ्य बिमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले भने । 

यस किसिमको सुविधा लिन बिरामी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएको हुनुपर्ने मल्ल बताउँछन् । विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८० को पहिलो संसोधन २०८२ का बिरामी बिमामा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसबाहेक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममार्फत पनि कडा रोगका बिरामीले वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत पाउन सक्छन्, जुन विपन्न कार्यक्रमभन्दा फरक छ । विपन्न कार्यक्रमबाट एकपटक मात्रै सहयोग पाइने भए पनि स्वास्थ्य बिमा नवीकरण गरिरहेमा प्रत्येक वर्ष यस्तो सुविधा लिन सकिन्छ । 'विपन्न नागरिकको हकमा जीवनभर एकपटक मात्रै त्यो सेवा पाउँछ,' मल्लले भने ।