काठमाडौँ — जिल्ला अदालत काठमाडौंले रेशम चौधरीलाई पक्राउको पत्र आफूखुशी बनाउने सर्वोच्च अदालतका कर्मचारी महिमान विष्टलाई दोषी ठहर गरेको छ । 

शाखा अधिकृत विष्टलाई जिल्ला अदालतले लिखतसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर गरेको हो । न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको हो । विष्टले २०८१ वैशाख १७ गते आफै पत्र बनाएर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रहेका चौधरीलाई पक्राउ गर्नु भनी प्रहरी कार्यालयमा पठाएका थिए । मुद्दा विचाराधिन रहेकै समयमा उनले लेखेको पत्रका आधारमा चौधरी पक्राउ परेर केही घन्टापछि रिहा भएका थिए  ।

२०७२ भदौमा टीकापुरमा भएको घटनाका कारण चौधरीलाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । तर, २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सरकारले दिएको आममाफीका आधारमा उनी डिल्लीबजार कारागारबाट रिहा भएका थिए । त्यसपछि चौधरी आफैको जाहेरीमा विष्ट विरुद्ध लिखत सम्वन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । उनलाई सजाय भने अर्को सुनुवाइ पछि ठहर हुने छ । चौधरी पक्राउ  परेको दिनमा जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एकिकरण राखिएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक चौधरी पक्राउ परेपछि एकीकरण घोषणा कार्यक्रम नै स्थगीत भएको थियो । तर करिव पाँच घन्टापछि अदालतले हैन विष्ट नै पत्र पठाएर पक्राउ परेको रहस्य खुल्यो । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत रहेका विष्टले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट यसअघि भएको आममाफीको निर्णय नै अनाधिकृत रुपमा उल्ट्याइदिएका थिए । लगत्ती प्रहरीले विष्टलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।