काठमाडौँ — दोहोरो सरकारी सुविधा लिइरहेका नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यले अब त्यस्तो सुविधा नपाउने भएका छन् । प्राज्ञिक संस्थाबाट मनोनीत अधिकांश सदस्यले सरकारी निवृत्तिभरणसँगै प्रतिष्ठानबाट समेत मासिक भत्ता लिँदै आएका थिए ।

गत १ चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले प्राडा वासुदेव त्रिपाठीलगायत ११ जनाको रिट खारेज गरेपछि प्रतिष्ठानले उनीहरूलाई दिँदै आएको मासिक भत्ता रोक्ने  भएको छ ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा २८ (४) ले ‘नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको व्यक्तिले प्रतिष्ठानबाट त्यस्तो सुविधा लिन पाउने छैन’ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ । तर, ‘दोहोरो सुविधा लिएको भए स्वघोषणा गरी जानकारी गराउनू’ भन्ने प्रतिष्ठानको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै त्यसविरुद्ध उनीहरू २४ चैत २०७९ मा रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । 

के थियो विवाद ?

दोस्रो सुविधा खोज्नु भनेको त नैतिकतामै चुक्नु हो, समाजले आदर्शीकृत गरेका व्यक्तिहरू यसखालको तृष्णाबाट मुक्त हुनुपर्छ । -भूपिन३ फागुन २०७९ मा नियुक्त कुलपति भूपाल राईले कार्यभार सम्हालेको एक साताभित्रै ११ फागुनमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गराए– आजीवन सदस्यको दोहोरो सुविधा कटौती । ‘नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन २०६४ को दफा २८ को उपदफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम दोहोरो पारिश्रमिक सुविधा प्रदान गर्न नमिल्ने हुँदा नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय तथा अन्य निकायबाट निवृत्तिभरण लिइरहेका आजीवन सदस्यलाई फागुन २०७९ देखि यस प्रतिष्ठानबाट आजीवन सदस्यको पारिश्रमिक/सुविधा उपलब्ध नगराउने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।  सरकारी ‘पेन्सन’ पाइरहेका अधिकांश आजीवन सदस्यले प्रतिष्ठानबाट पनि सरकारी सुविधा लिँदै आएको गुनासो आएपछि आफूहरूले निर्णय लिएको कुलपति राई बताउँछन् ।

‘संस्थाको आर्थिक अवस्था सुधार्न र बेथिति अन्त्यका लागि बोल्ड डिसिजन लिनैपर्ने अवस्था आएको हो,’ उनले भने । प्रतिष्ठानले निर्णय लिँदा २० आजीवन सदस्य थिए (ज्ञानमणि नेपालको निधनपछि हाल १९ जना छन्) । तर, निर्णयको केही दिनमै प्राडा वासुदेव त्रिपाठीको नेतृत्वमा ११ जना उक्त निर्णयविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे ।  ‘सुविधा कटौतीको निर्णयलगत्तै दोहोरो सुविधा लिने को–को हुनुहुन्छ, खुलाएर जानकारी गराउनुहोला भनेर सबैलाई पत्राचार नै गर्‍यौं,’ कुलपति राई भन्छन्, ‘तर हामीलाई त्यसको जवाफ नदिई सर्वोच्च पुग्नुभएछ ।’

रिटमा ‘आफूहरूले साहित्य क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान गरेको र त्यसको सम्मानबापत प्रतिष्ठानले भत्ता दिने निर्णय गरेकाले सरकारले दिने पेन्सन र प्रतिष्ठानबाट पाउने भत्ता दुवै लिन मिल्ने’ जिकिर गरिएको थियो । प्रतिष्ठानको निर्णयविरुद्ध रिट हाल्नेमा त्रिपाठीसहित तुलसीप्रसाद जोशी (तुलसी दिवस), ध्रुवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, राजेश्वरीदत्त चटौत (आरडी प्रभास), गंगाप्रसाद उप्रेतीलगायत छन् । गुरुङ बैंक र चटौत निजामती सेवाबाट अवकाशप्राप्त हुन् भने अरू सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पेन्सनधारी ।

उनीहरूको रिटमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ५ वैशाख २०८० मा अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरूले सुविधा लिइरहेका थिए । गत १ चैतमा भने सर्वोच्चले उनीहरूको रिट खारेजीको फैसला गर्‍यो । आजीवन सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था र आजीवन सदस्यलाई मासिक तलब–भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान नै खारेजीको माग गर्दै घनेन्द्र ओझाले दायर गरेको रिट पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।

प्रतिष्ठानकै निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गरेपछि यो विवाद हाललाई टुंगिएको छ । ‘दोहोरो सुविधाका बारेमा यो ऐतिहासिक फैसला हो,’ कुलपति राई भन्छन्, ‘सर्वोच्चको आदेश पालना गर्दै प्रतिष्ठानले यही महिनादेखि उहाँहरूको सुविधा रोक्नेछ ।’ फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि त्यहीअनुसार थप निर्णय लिइने पनि उनले बताए ।

प्राज्ञिक थलोमा नैतिकताको प्रश्न

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान ऐन २०६४ को दफा २८ मा मानार्थ प्राज्ञ तथा आजीवन सदस्यतासम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘भाषा, साहित्य, संस्कृति, दर्शन तथा सामाजिकशास्त्रको विधामा विशिष्ट योगदान पुर्‍याउने नेपाली नागरिकलाई सभाले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सक्ने’ भनिएको छ । सोही दफाको (४) मा प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजीवन सदस्यलाई तोकिएबमोजिम सुविधा प्रदान गर्ने तर नेपाल सरकारबाट कुनै पारिश्रमिक वा सुविधा पाइरहेको आजीवन सदस्यले त्यस्तो सुविधा नपाउने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले दोहोरो सुविधा लिन नपाउनेबारे सरकारले ८ माघ २०७२ मा पनि निर्णय गरेको थियो । एक पटक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति अवकाश भएर पुनः सरकारी सेवासुविधा पाउने गरी नियुक्त भएमा पेन्सन वा नयाँ नियुक्तिपछि पाउने सुविधा एक रोज्नुपर्ने व्यवस्था त्यसबेलै लागू गरिएको थियो ।  प्रतिष्ठानको अभिलेखअनुसार २०२२ मा सिद्धिचरण श्रेष्ठलाई पहिलो पटक आजीवन सदस्यमा मनोनीत गरिएको थियो । त्यसपछि २०२४ मा यज्ञप्रसाद शर्मा, २०२८ मा बालकृष्ण सम, भवानी भिक्षु र माधवप्रसाद घिमिरेलाई मनोनीत गरियो ।

त्यसयता २०३६, २०४६, २०४७, २०५१, २०५२, २०६०, २०६९, २०७७, २०७८ र २०७९ सालमा आजीवन सदस्य मनोनीत भएका छन् । २०२२ यता मनोनीत ५४ आजीवन सदस्यमध्ये ३५ जनाको निधन भइसकेको छ । रिट दायर गर्नेबाहेक प्रतिष्ठानमा बैरागी काइँला, तुलसीप्रसाद भट्टराई, निनु चापागाईं, मञ्जु काँचुली, मोदनाथ प्रश्रित, नरेश शाक्य, बुँद राना र पूर्णविराम (बलराम भट्टराई) आजीवन सदस्य छन् । हाल कायम १९ आजीवन सदस्यलाई प्रतिष्ठानले मासिक झन्डै १० लाख रुपैयाँ दिँदै आएको छ ।

‘सरकारले दिएको बजेटबाटै आजीवन सदस्यलाई पनि भत्ता खुवाउनुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव धनप्रसाद सुवेदीले भने, ‘बजेट सिलिङले नपुगेको अवस्थामा हामीले नै स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।’ सर्वोच्चको निर्णयअनुसार अब सम्बन्धित आजीवन सदस्यको भत्ता रोक्नुपर्ने भएको उनले बताए । ‘सदाचार र सुशासनका विषयमा अरूलाई प्रश्न उठाउने प्राज्ञिक थलोमा आइसकेपछि नैतिकता नै प्रमुख हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको विज्ञता, योगदानको मूल्यांकन आफ्नो ठाउँमा छ तर नियमले बाँधेपछि हामीले सुविधा कटौतीको निर्णय लिएका थियौं ।’

२०६७/६८ देखि २०७१/७२ सम्म आजीवन सदस्यले मासिक भत्ता १७ हजार २ सय रुपैयाँ पाउँथे । माधवप्रसाद घिमिरेलाई भने राष्ट्रकवि भत्तासहित २९ हजार २ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइन्थ्यो । २०७२/०७३ मा भत्ताको दर २९ हजार १ सय १३ रुपैयाँ पुर्‍याइयो । बीचबीचमा बढाउँदै अहिले आजीवन सदस्यले मासिक ५१ हजार ४ सय ७४ रुपैयाँ पाउँछन् । यो रकम २०७९/८० देखि लागू गरिएको हो । प्राज्ञिक संस्थामा पुगेर दोहोरो सुविधा लिनेहरूले राज्यकोषको दोहन गरेको लेखक/साहित्यकारको टिप्पणी छ ।

कवि/लेखक भूपिन समाजले आदर्शीकृत गरेका व्यक्तिहरू यसखालको तृष्णाबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरू नैतिकता सिकाउने चेतनशील प्राज्ञिक वर्गभित्र पर्नुहुन्छ । पहिले नै सरकारी सुविधा लिइरहेको अवस्थामा दोस्रो सुविधा खोज्नु भनेको त नैतिकतामै चुक्नु हो,’ उनले भने । अदालतले जे फैसला गरे पनि कानुनी राज्यमा त्यो स्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ । 

प्रतिष्ठानले दोहोरो सुविधा रोक्ने निर्णय गरेको २०७९ को फागुनयता हिसाब गर्ने हो भने ११ जनाले २ करोडभन्दा बढी ‘दोहन’ गरेका छन् । ‘जतिबेला हामीले पहिलो निर्णय गर्‍यौं, त्यहीबेला अदालतले निष्कर्ष दिएको भए जनताको कर दुरुपयोग हुनबाट बच्थ्यो,’ कुलपति भूपाल राई भन्छन्, ‘तीन वर्षपछि भए पनि सम्मानित अदालतले एकेडेमीको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ । यसले हामीलाई ठूलो आर्थिक भारबाट जोगाएको छ ।’

सदस्य सचिव सुवेदीले पनि रिट लिएर सर्वोच्च गएका ११ जना प्राज्ञले पनि पेन्सन लिएको स्वीकार गरेको बताउँदै थपे, ‘उहाँहरूले कहाँ–कहाँ जागिर खानुभयो, हामीलाई त्यो जानकारी नहुने कुरै भएन । अरूको सवालमा भने अहिलेसम्म दोहोरो सरकारी सुविधा लिएको जानकारी छैन । पुष्टि हुने आधार भेटिए प्रतिष्ठानले त्यही अनुसार निर्णय लिन्छ ।’   

‘सुशासनको पहिलो अपरेसन प्रज्ञाबाटै सुरु गरौं’ 

कुलपति भएपछि पहिलो ‘बोल्ड निर्णय’ गर्नुभयो– आजीवन सदस्यले लिइरहेको दोहोरो सुविधा रोक्ने, किन ?

कुलपति नियुक्त हुनुपूर्व केही पत्रकारले मलाई सोधेका थिए– कुलपति हुनुभयो भने पहिलो निर्णय के गर्नुहुन्छ ? मैले भनेको थिएँ, आजीवन सदस्यहरूको दोहोरो सुविधा रोक्छु । त्यहीअनुसार नियुक्ति लिएको सात दिनमै मैले त्यो निर्णय गरेँ । हाम्रो पूर्ण प्राज्ञिक बडीले एक स्वरले त्यो निर्णय पारित गर्‍यौं ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान भनेको ज्ञानको बहस, विमर्श, छलफल र मीमांसा गर्ने निकाय मात्रै होइन, उच्च नैतिकता र स्वच्छ आचार प्रदर्शन गर्ने थलो पनि हो । यो उन्नत संस्कृति निर्माण गरेर त्यही संस्कृतिको आलोकमा मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्ने सांस्कृतिक केन्द्र हो । र, प्राज्ञहरू भनेका सबभन्दा पहिलो लहरमा उभिएका सांस्कृतिक नायकहरू हुन् । यस्ता नायक स्वच्छ छविका, नैतिकवान् हुनुपर्छ, जसले जनताको करप्रति खेलबाड गर्नुहुँदैन । दोहोरो रूपले कर दोहन गर्न पाइँदैन । प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जसलाई योभन्दा अगाडि कसैले सोचेनन् कि अहिलेसम्म आर्जित ज्ञानको महिमागान र त्यसको बारेमा बुद्धिविलास गर्ने थलो मात्रै नभएर नयाँؘनयाँ ज्ञानको उत्खनन र नयाँ संस्कृतिको निर्माण गर्ने प्राज्ञिक कारखाना हो ।

नेपालमा भ्रष्टाचार भनेको विशुद्ध आर्थिक प्रकरण मात्रै नभएर बरु यो एक सांस्कृतिक शृंखलाको प्रकटीकरण चैं हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न नयाँ संस्कृतिको निर्माण आवश्यक छ । अब सोचौं, असल संस्कार र संस्कृति सिकाउने थलोमै आर्थिक फोहोरको थुप्रो थुप्रिएको छ भने के हुन्छ ? अहिले हामीले दोहोर्‍याइरहने 'सुशासन' भन्ने शब्द जुन छ, त्यसको पहिलो सर्त भनेको आर्थिक शुद्धीकरण नै हो । र, आर्थिक शुद्धीकरण र सुशासनको पहिलो अपरेसन प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाटै सुरु गरौं भन्ने मेरो आशय हो ।

तपाईंहरुले यो निर्णयपछि आजीवन सदस्यबाट केही दबाब आएको थियो कि ?

११ जना आजीवन सदस्यहरूको रिट नै अनपेक्षित दबाब थियो । त्योमाथि तात्तातो आएको सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अर्को दबाब थियो । यी दुवै घटना मेरो अपेक्षाभन्दा बाहिरका विषय थिए । सुरुमै हामीले हाम्रा सबै आजीवन सदस्यलाई ‘दोहोरो सुबिधा उपभोग गरिरहनुभएकाहरुले स्वघोषणा गरिदिन र आफूले भत्ता बुझिरहेका दुईमध्ये एक संस्था आफैले रोजेर नैतिकता प्रदर्शन गरिदिन’ अनुरोध गर्दै पत्र पठाएका थियौं । तर, ११ जना सदस्य हाम्रो पत्रको जवाफ दिनुको सट्टा रिट दिन पुग्नुभएछ । अदालतले पनि रिटलाई बडो प्राथमिकतामा राखेर तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो र हाम्रो निर्णयलाई रोकिदियो । यसरी पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तै मेरो यात्राको पहिलो कदममै निराशा हात पर्‍यो । प्राज्ञिक क्षेत्रलाई आर्थिक शुद्धीकरणको पानीले धोएर सफा पार्ने मेरो अभियान रोकियो, जुन मेरो नैतिकताको लडाइँ थियो । 

यसले संस्था वा राज्यको ढुकुटीमा नकारात्मक असर पक्कै पुर्‍यायो । अदालतले भखरै जुन फैसला गर्‍यो, त्यो पक्कै पनि जनताको पक्षमा गरिएको फैसला हो । यसको लागि सम्मानित अदालतलाई धन्यवाद भन्छु । माननीय न्यायाधीशद्वयप्रति आभार व्यक्त गर्छु । तर, जे भयो निकै ढिलो भयो । हामीले निर्णय गरेकै मितिदेखि रोक्न पाएको भए झन्डै अढाई करोड रुपैयाँ बराबरको जनताको कर दुरुपयोग हुनबाट बच्थ्यो ।

तपाईंअघिका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीले प्रतिष्ठानबाट जाँदाजाँदै आफैंलाई आजीवन सदस्य बनाउने र दोहोरो भत्ता लिने निर्णय गर्नुभयो र पाउनु पनि भयो । त्यो निर्णयमाथि तपाईंको टिप्पणी के छ ?

व्यक्तिगत रूपले मेरो उहाँप्रति कुनै पूर्वाग्राह, दुस्मनी छैन । न अरु बाँकी १० जनासँग नै छ । मेरो संकेत प्रवृत्तितिर हो । भ्रष्टाचार र राज्यकोष दुरुपयोग पनि मूल संस्कृतिकै रुपले विकास भइरहेको अवस्थामा मेरो संकेत त्यो संस्कृतितिर हो । नेपालमा अझै पनि ‘अहिले खाएर भरे के खाने’ अर्थात् ‘हुँदा खाने’ जनता छन् । त्यस्ता जनताले तिरेको कर दोहोरो रुपले दोहन गर्दै प्राज्ञ भइरहन पाइने सुविधाप्रति कम्तीमा अलिकति लाज मानौं । अर्थात्, संरचनात्मक सुविधाद्वारा प्राप्त अवसरप्रति अब संरचनामै बसेर प्रश्न गर्न सिकौं ।

ती ११ आजीवन सदस्यलाई दिइँदै आएको बजेटलाई अब प्रतिष्ठानले कसरी उपयोग गर्छ ? 

ओहो ! त्यति बचत पैसा त हाम्रो लागि सञ्जीवनीजस्तो हो । अध्ययन, अनुसन्धान, बहस, विमर्श तथा ज्ञान निर्माणको काममा सरकारबाट एक पैसा अनुदान नआउने, आफ्नो ११ वटा विभाग आफ्नै आन्तरिक स्रोतको बलले चलाउनुपर्ने प्राज्ञिक संस्थाको लागि त्यति पैसा कहाँ मात्रै उपयोग गर्ने होला !  कति योजना छन्, बजेटको अभावले थन्किएका ! एकेडेमी टेक्नसाथ मैले सुरु गरेको रैथाने ज्ञान उत्सव त्यतिकै अड्किएको छ । ‘प्रज्ञा नेपाली बृहत् शब्दकोश’ परिमार्जन कार्य त्यस्तै छ । ‘प्रादेशिक दिग्दर्शन’ लेखन उस्तै हालतमा ! मातृभाषासम्बन्धी कार्यक्रमहरु उस्तै । 

तपाईंको प्राज्ञ परिषद्ले आफ्नै भत्ता त बढाउँदैन ?

यस्तो अवस्थामा आफ्नै परिषद्‍को भत्ता बढाउने विषय त कल्पनै नगरूँ । यो मेरो इथिक्सभन्दा बाहिरको कुरा हो । किनभने म आफैले पाइरहेको सुविधासमेत खारेज गर्ने मान्छे हुँ । अतिरञ्जना नठानियोस् ! अथवा ठाने पनि ठानियोस् । ०६५ सालतिर छोटो समयका लागि सांस्कृतिक संस्थानको महाप्रबन्धक भएर गएको थिएँ । त्यहाँ महाप्रबन्धकले बिहानको संगीत कक्षा अनुगमन गरेबापत अतिरिक्त भत्ता लिने पुरानो प्रचलन रहेछ । मैले त्यहाँ जानासाथ सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक नै राखेर त्यो प्रचलन हटाउन लगाएँ र आफैले पाउने सुविधा काटेको थिएँ । प्रज्ञा प्रतिष्ठानमै पनि आउनासाथ परिषद् बैठकको खाजा व्यवस्थालाई खारेज गर्ने असफल प्रयास धेरैचोटि गरेँ । अहिले पनि कतिचोटि त एकेडेमीबाट बाह्य जिल्लाको कार्यक्रमतिर जाँदा दैनिक भ्रमणभत्ता बेगरै पनि जाने गरेको छु । अब सोचूँ, आफ्नै भत्ता काट्ने मान्छेले अर्काको भत्तामा हस्ताक्षर कुन हातले गर्ला !

अदालतले त दोहोरो सुविधाभोग गर्नेहरुलाई मात्रै भत्ता नदेऊ भनेको हो । तर आजीवन भत्ता त कायमै छ । कवि, साहित्यकारलाई राज्यले आजीवन भत्ता दिनुपर्ने किन ?

हामीले निर्णय गरेको र अदालतले फैसला गरेको मुद्दा भनेको ‘दोहोरो सुविधा भत्ता खारेजी’ हो । अर्थात्, जजसले दोहोरो भत्ता खाइरहेका थिए, मात्र उनीहरुको सम्बन्धमा हो । सबै आजीवन सदस्यहरुको भत्ता खारेजी होइन । आजीवन सदस्यको व्यवस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यस्तो दुरगामी सोच र दृष्टिकोणका साथ स्थापना गरेको व्यवस्था थिएन । यो एक प्रकारले उही संरचनात्मक लाभग्राही वर्गकै व्यवस्थापन जस्तो पनि थियो । झन् समय-समयमा आफ्ना र आफू अनुकूलको अनेक नियम–विनियम बनाएर यसलाई विद्रुप बनाइयो । त्यसैले पनि यो अहिले विवादित बन्न पुगेको हो ।