काठमाडौँ — करिब ३ हजार किलोमिटर टाढा खाडीमा भइरहेको युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको जनजीवनमा पर्न थालेको छ । एकातिर रोजगारीमा गएका श्रमिकको सुरक्षा सरोकार बढ्दै छ भने रोजगारीका लागि उड्न तयार भएका श्रमिकको यात्रा अवरुद्ध भएको छ । यही बेला ग्यासको अभावले उपभोक्तालाई सास्ती थपिएको छ ।

नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट सोझै खरिद गरेर ल्याउँछ । ग्यास भने निजी कम्पनीहरूले निगमबाट पीडीओ (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर) लिएर आईओसीका प्रशोधन केन्द्रबाट ल्याउँछन् । भारत आफैं इन्धन उत्पादक मुलुक होइन । उसले पनि अन्तैबाट खपत गरेर ल्याउँछ । भारतमा प्रशोधन गरिएपछि कच्चा तेल र ग्यास नेपाल भित्र्याइन्छ ।

स्ट्रेट अफ हर्मुज 
इरान र ओमानको बीचमा पर्ने जलघााटी हो, जो १६७ किलोमिटर लामो र ३९ किलोमिटरसम्म फराकिलो छ । तर, ३/३ किलोमिटरको रुटमा मात्र पानीजहाज ओहोरदोहोर गर्छन् । मूलतः साउदी अरब, कतार, कुवेत, यूएईको तेल ढुवानी हुन्छ । यसरी विश्व तेल बजारको करिब २२ प्रतिशत तेल यही मार्गबाट निर्यात हुन्छ ।भारत चीन र अमेरिकापछि विश्वकै तेस्रो ठूलो कच्चा तेलको खपतकर्ता हो । पछिल्लो सरकारी आँकडाअनुसार भारतमा दिनमा झन्डै ५५ लाख ब्यारेल कच्चा तेल खपत हुन्छ । त्यहाँ नायरा इनर्जी, रिलायन्स इन्डस्ट्रिज, इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसनजस्ता सरकारी तथा निजी स्वामित्वका ठूला इन्धन कम्पनी छन् । ती कम्पनीले विभिन्न सहरमा २३ वटा प्रशोधन गृह सञ्चालन गरेका छन् । भारतले फेब्रुअरीमा ४० देशबाट तेल किनेको थियो । 

रुसबाट करिब २२, साउदी अरबबाट २०, इराकबाट १९, यूएईबाट १०, ब्राजिलबाट ६, अमेरिकाबाट ४, नाइजेरियाबाट ४ र कुवेतबाट ३ प्रतिशत हाराहारी तेल भारत आयात भएको थियो । यसले ५० प्रतिशतभन्दा धेरै कच्चा तेल पश्चिम एसियाबाट आएको देखाउँछ । पछिल्ला ६ महिनामा करिब ४५ प्रतिशतसम्म कच्चा तेल पश्चिम एसियाबाट भारत आएको थियो । खाना पकाउने एलपी ग्यासमा भने भारत कतारसँग अत्यधिक निर्भर छ । उसले कतारबाट ३०–३५ प्रतिशत हाराहारी ग्यास खरिद गर्छ ।

यूएईबाट झन्डै २५, साउदी अरबबाट १५ र कुवेतबाट १० प्रतिशत एलपी ग्यास भारत ल्याइन्छ । २८ फेब्रुअरीमा अमेरिका–इजरायलले इरानमाथि आक्रमण गरेसँगै विश्वव्यापी रूपमा इन्धन बजारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । विशेष गरी, इरानले पर्सिन खाडी क्षेत्रको हर्मॅज जलघाँटी बन्द गरेसँगै मध्यपूर्वका देशबाट इन्धन बोकेका ट्यांकर बाहिरिन पाएका छैनन् । यसले दक्षिण एसियाका श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेशजस्ता देश नराम्ररी प्रभावित भएका छन् । भारतमा भने तुलनात्मक रूपमा असर कम छ ।

किनकि, सन् २०२२ मा रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएयता रुससँग भारतले सहुलियतमा तेल लिन थालेको थियो । रुसी तेलमा भारतको निर्भरता सन् २०२५ मा उच्च थियो । क्यानडेली तेल विश्लेषक कम्पनी केप्लरका अनुसार जुलाई २०२५ मा भारतमा झन्डै ४० प्रतिशत कच्चा तेल रुसबाट आएको थियो । दोस्रो स्थानमा इराक, तेस्रोमा साउदी अरब, चौथोमा यूएई र पाँचौंमा कुवेत थिए । अमेरिका, दक्षिण कोरिया, नाइजेरिया, एंगोला र मेक्सिकोबाट पनि थोरै कच्चा तेल भारत ल्याइएको थियो ।

ढुवानीमा अवरोध
अमेरिका र इजरायलको हमलापछि इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई आफ्नो रणनीतिक प्रतिरक्षामा प्रयोग गरेको छ । युद्ध सुरु भएयता डेढ दर्जन जहाज इरानको निसानामा परे । र एकै दिन तीनवटासम्म जहाजमा हमला भएको छ । दिनमा सय बढी जहाज ओहोरदोहोर गर्ने यो रुट अहिले ठप्पजस्तै छ ।अमेरिकामा दोस्रो पटक राष्ट्रपति बनेपछि डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिकी हितविपरीत काम गर्ने’ मुलुकहरूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन सुरु गरे । भारतलाई रुसी तेलमाथिको निर्भरता घटाउन वा चर्को भन्सार कर रोज्न चेतावनी दिइयो । अमेरिकामा आउने भारतीय सामग्रीमाथि ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क बढाउने चेतावनी ट्रम्पले दिए । त्यसपछि भारतले रुसी तेलमाथि निर्भरता घटाउँदै लग्यो । २ फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन संवाद भयो, जसमा भारतीय सामग्रीमाथि अमेरिकी बजारमा लगाइएको भन्सार घटाउने र यसबापत भारतले रुसी तेल खरिद बन्द गर्ने सहमति भयो ।

भारतमा अमेरिकी तेलको बजार बढ्ने अपेक्षा ट्रम्पले गरेका थिए । विशेषगरी भेनेजुएलाको तेल भारतमा बिक्री हुने उनको अनुमान थियो । गत जनवरीमा भेनेजुएलामा आक्रमण गरेर तत्कालीन राष्ट्रपति निकोलास मदुरोलाई कब्जा गरेपछि ट्रम्पले त्यहाँका तेलखानीमा लगानी गर्न अमेरिकी कम्पनीलाई आग्रह गरेका थिए । भेनेजुएलाको अन्तरिम सरकारले अमेरिकासँग मिलेर निकै राम्रो काम गरिरहेका ट्रम्पको दाबी छ । भारतमा गत नोभेम्बरमा करिब ३६ प्रतिशत रहेको रुसी तेलको आयात फेब्रुअरीमा २२ प्रतिशत हाराहारीमा झर्‍यो । भारतीय बजारमा साउदी अरब, इराक र यूएईबाट आयात हुने तेलको मात्रा भने उल्लेख्य बढ्यो । 

अमेरिका, कुवेत, इजिप्ट, नाइजेरिया, लिबिया, एंगोलालगायत देशबाट आउने तेलको हिस्सा पनि थोरैले बढ्यो । अमेरिका–इजरायल र इरानबीच युद्धका कारण पश्चिम एसियाको हर्मॅज जलघाँटी बन्द हुँदा कच्चा तेलको आपूर्ति प्रभावित भएको छ । युद्ध सुरु भएयता २० वटाभन्दा धेरै भारतीय इन्धन ट्यांकर हर्मॅज नजिकका बन्दरगाहमा अलपत्र छन् । भारतका लागि मात्र होइन, विश्वबजारको कुल हिस्साको झन्डै २० प्रतिशत तेल हर्मॅज हुँदै निस्कन्छ । चीनमा हुने कुल खपतको ३७.७ प्रतिशत तेल हर्मॅज हुँदै आउँछ । दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका र युरोपेली मुलुकमा हर्मॅज हुँदै तेल पुग्ने गर्छ । हर्मुज जलघाँटीमा तेल आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा भारतको निर्भरता रुसमाथि बढेको छ ।

५ मार्चमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भारतलाई रुसबाट तेल किन्न छुट दिइने बताएका थिए । तर यो छुट एक महिनाका लागि मात्रै हुने भनिएको छ । रुसले ‘लोड’ गरिसकेर समुद्रमा पठाएका तेलका ट्यांकरका हकमा मात्रै यो छुट लागू हुनेछ । ‘यो संकट आउनुअघि भारतमा झन्डै ४५ प्रतिशत कच्चा तेल हर्मॅजको जलघाँटी हुँदै आउने गरेको थियो । प्रधानमन्त्री मोदीको उत्कृष्ट कूटनीतिक पहुँचका कारण भारतले हर्मॅजबाट आउनुपर्ने परिमाणसरहकै कच्चा तेल सुरक्षित गरिसकेको छ,’ पेट्रोलियम मन्त्री हर्दिप पुरीले बिहीबार संसद्मा भनेका थिए ।

यसअघि सरकारी नीतिका कारण सहुलियतको तेल नकिनेका भारतीय कम्पनीहरूले ट्रम्पको घोषणासँगै प्रिमियम मूल्य तिरेर रुसबाट कच्चा तेल मगाइरहेका छन् । त्यसैले ठूलो परिमाणमा रुसबाट तेल भारत आउँदै छ । भारतमा तत्काल कच्चा तेलको संकट नभए पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । भारतमा झन्डै ९० प्रतिशत तेल विदेशबाट आयात हुन्छ । भारत सरकारसँग भएको रणनीतिक तेल भण्डारले १० दिन र निजी कम्पनीको भण्डारले ६५ दिन गरेर कुल ७५ दिनसम्म थेग्न सक्छ । अर्थात्, कहींकतैबाट तेल नआएको अवस्थामा ७५ दिनसम्म भारतमै भएको भण्डारणले पुग्छ । भारत सरकारले ११ मार्चमा विज्ञफ्ति जारी गर्दै त्रुड तेलको आपूर्ति सुरक्षित नै रहेको जनाएको छ ।

‘भारतको दैनिक खपत ५५ लाख ब्यारेल छ । भारतले अहिले ४० देशबाट तेल आयात गर्दै आएको छ । ७० प्रतिशतभन्दा धेरै तेल हर्मॅजको जलघाँटी बाहिरबाट आउँदै छ । जबकि पहिले ५५ प्रतिशत तेल हर्मॅज हुँदै आउँथ्यो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारतका तेल प्रशोधन गृहहरूले उच्च क्षमतामा काम गरिरहेका छन् । केही प्रशोधन गृहले शतप्रतिशत क्षमता उपयोग गरिरहेका छन् ।’ तेल निर्यातकर्ता राष्ट्र (ओपेक) सदस्यमध्ये साउदी अरब, इराक, यूएई र कुवेतले ठूलो हिस्सा तेल हर्मॅज जलघाँटी हुँदै पठाउँछन् ।

विशेषगरी एसियाली भूभागमा यही बाटो हुँदै तेल आउँछ । पश्चिम एसियामा अत्यधिक निर्भर रहेका दक्षिण एसियाका अन्य देशमा भने तेलको संकट चरम छ । ८० प्रतिशत कच्चा तेल पश्चिम एसियाबाट आयात गर्ने श्रीलंकाले इन्धन जोगाउन बुधबार सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ । सरकारी कामकाज रोकिएपछि पेट्रोल तथा डिजेलको खपत घट्ने सरकारको अनुमान छ । पाकिस्तानले विद्यालय बन्द गरेको छ । ठूलो संख्याका सरकारी कर्मचारीलाई घरबाटै काम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय अनलाइनबाट सञ्चालन गरिँदै छ । पाकिस्तानमा झन्डै ७० प्रतिशत तेल पश्चिम एसियाबाट आउँछ । बंगलादेशले पनि विद्यालय बन्द गरेको छ । त्यहाँ झन्डै ९० प्रतिशत तेल पश्चिम एसिया हुँदै आउँछ । थाइल्यान्डमा एयर कन्डिसनरको प्रयोग घटाउन सरकारले आधा बाहुला भएका सर्ट लगाउन जनतालाई आग्रह गरेको छ । म्यान्मारमा निजी सवारी जोर–बिजारका आधारमा चलाउने निर्णय भइसकेको छ । भारतको ‘लिक्विडिफाइड’ प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) खपत प्रतिदिन १८८ एमएमएससीएम (मिलियन मेट्रिक स्टान्डर्ड क्युबिक मिटर) छ । त्यसमध्ये ९७.५ एमएमएससीएम देशभित्रै उत्पादन हुन्छ । पछिल्लो समय ग्यास आपूर्ति प्रभावित भएपछि वैकल्पिक आपूतिकर्ता र रुटहरू प्रयोग गरिएको भारत सरकारले जनाएको छ । नयाँ स्रोतबाट ग्यास कम्पनीले ‘एलएनजी’ कार्गो सुरक्षित गरिरहेको भारत सरकारको भनाइ छ ।

अहिले भारतमा सबैभन्दा ठूलो समस्या एलपी ग्यासमा छ । कुल खपतको ६० प्रतिशत ग्यास भारतमा विदेशी बजारबाट आयात हुन्छ । त्यसमा पनि ९० प्रतिशतजति हर्मॅजको घाँटी हुँदै आउने हो । कतारबाट ३०–३५, यूएईबाट झन्डै २५, साउदी अरबबाट १५ र कुवेतबाट १० प्रतिशत एलपी ग्यास भारत ल्याइन्छ । भारतले अमेरिका लगायत मुलुकबाट पनि ग्यास आयात गर्छ । पश्चिम एसियाली स्रोतमा बढी निर्भरताका कारण अहिले भारतमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव देखिएको छ । होटल–रेस्टुरेन्टले सेवा बन्द गरेको सूचना निकालिरहेका छन् ।

भारतबाट कसरी नेपाल आइपुग्छ इन्धन ? नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आयातको एकाधिकार नेपाल आयल निगमसँग छ । नेपालमा भारतका उत्तर प्रदेशको मथुरा, बिहारको बरौनी, पश्चिम बंगालका हल्दिया र दुर्गापुर तथा उडिसाको पारादीपस्थित प्रशोधन केन्द्रहरूबाट निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले ग्यास सिधै ल्याउन र बिक्रीवितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । निजी कम्पनीहरूले निगममा पैसा बुझाएपछि ‘पीडीओ’ (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर) पाउँछन् । त्यसपछि उनीहरूले इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)का प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास ल्याउँछन् । डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन भने निगमले मात्रै आयात गर्दै आएको छ ।

नेपालमा आयात
नेपालले दैनिक २५ लाख लिटर पेट्रोल, करिब ५० लाख लिटर डिजेल र ४५ हजार टन खाना पकाउने ग्यास आयात गर्छ । नेपाललाई आवश्यक शतप्रतिशत पेट्रोलियम भारतबाट आयात गर्छ भने भारतले आफूलाई आवश्यक पर्नेमध्ये ८५ प्रतिशत पेट्रोलियम विदेशबाट आयात गर्छ । भारतले ५० प्रतिशत पेट्रोलियम खाडीबाट ल्याउँछ, ढुवानी गर्ने रुट मूलतः स्ट्रेट अफ हर्मुज नै हो ।२०७६ देखि मोतिहारी–अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट डिजेल आयात हुँदै आएको छ । २०८१ बाट पेट्रोल र मट्टीतेलसमेत पाइपलाइनबाट आयात भइरहेको छ । कुल खपतको ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ पाइपलाइनबाट आउने गरेको निगमले जनाएको छ । अमलेखगन्ज डिपोमा २५ हजार ५ सय किलोलिटर डिजेल र १७ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोलसहित ४३ हजार किलोलिटर इन्धन भण्डारण गर्न सकिन्छ । स्थानीय बिक्रीका अतिरिक्त अमलेखगन्जबाट थानकोट, पोखरा, भैरहवा, विराटनगर र जनकपुर डिपोमा इन्धन पठाइन्छ । 

डिपोबाट पेट्रोल पम्पहरूले इन्धन लिने गरेका छन् । मुलुकमा दैनिक २ हजारदेखि २५ सय किलोलिटर पेट्रोल, ४५ सयदेखि ५ हजार किलोलिटर डिजेल र ६ सय किलोलिटर हवाई इन्धन खपत हुन्छ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि सन् १९७४ मा सम्झौता भएको छ, जुन पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गरिन्छ । सम्झौताले नेपाललाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको स्रोत मुलुक भारत र उसका तर्फबाट नेपालमा आपूर्ति गर्ने अधिकार भारतीय सरकारी स्वामित्वको आईओसीलाई प्रदान गरेको छ । नेपालमा आयात गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमलाई छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिअनुसार आईओसीले नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य हरेक १५–१५ दिनमा र एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य ३०–३० दिनमा पठाउने गर्छ । त्यहीअनुसार निगमले मूल्य तय गर्दै आएको छ । विश्वभर इन्धन संकट र मूल्यवृद्धि भइरहेका बेला निगमले आइतबार पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा १०–१० रुपैयाँ बढाएको छ । अहिले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १७२ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँ पुगेको छ ।

आईओसीले पठाएको नयाँ दर कायम नगरी केही रकम मूल्य स्थिरीकरण कोषबाट व्यहोर्ने गरी बिक्री मूल्य तोकिएको हो । यसले गर्दा १५ दिनमा ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नासाथ ढुवानी लागतसमेत बढ्छ । इन्धनमा महँगीले उत्पादन लागतसमेत वृद्धि हुँदा सर्वसाधारणको भान्सामा असर पर्ने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण आगामी दिनमा तरकारी तथा स्वदेशी खाद्यान्नसमेत महँगिने जानकारहरू बताउँछन् ।

पश्चिम एसियाको युद्ध तत्काल नरोकिए उपभोक्ता मूल्य कम्तीमा ९ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अर्थविद् केशव आचार्यले अनुमान गरेका छन् । सोमबार कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनको भनाइ थियो, ‘विश्व बजारमा रासायनिक मल पनि कुल उत्पादनको एकतिहाइ खाडीमा उत्पादन हुन्छ । त्यसैले रासायनिक मलको मूल्य पनि अकासिन्छ । यसले नेपाली भान्सादेखि उत्पादनसम्म महँगीको असर पर्छ ।’