किन भयो २०४८ यताकै कम मतदान ?

कोशी प्रदेशमा ५८.६२, मधेशमा ५८.३९, बागमतीमा ६०.९३, गण्डकीमा ५४.९२ प्रतिशत मत खसेको छ । यस्तै, लुम्बिनीमा ५९.९१, कर्णालीमा ५५.६६ र सुदूरपश्चिममा ५१.४० प्रतिशत मतदान भएको छ ।

फाल्गुन २२, २०८२

जयसिंह महरा, दुर्गा दुलाल

Why was the voter turnout the lowest since 2048?

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाम आउन सुरु भएको छ । बिहीबार भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा शुक्रबार बिहानैदेखि मतगणनाको प्रारम्भिक परिणाम आउन थालेको हो । यसपटक मतदान भने २०४८ सालयताकै सबैभन्दा कम भएको छ । 

निर्वाचन आयोगले बिहीबार राति जारी गरेको तथ्यांकको मतदानको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ५८.०७ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनमा मतदान गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले बिहीबार राति ११ बजे सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार न्यून मतदान भएको देखिएको हो । जिल्लागत विवरण संकलन गरेको आयोगको तथ्यांकअनुसार करिब ५८ प्रतिशतमा मतदान भएको हो । 'यो तथ्यांक जिल्लाहरूबाट प्राप्त मौखिक तथा लिखित विवरणका आधारमा तयार गरिएको हो । मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट थप विवरण प्राप्त भएमा सोही बमोजिम गरिनेछ,' आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकको 'नोट'मा लेखेको छ ।

आयोगले शुक्रबार साँझसम्म कति प्रतिशत मतदान भयो भन्ने सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेको छ ।निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक विवरण अनुसार १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६ सय ८९ मतदातामध्ये १ करोड ९ लाख ७७ हजार ७ सय ११ जनाले मतदान गरेका छन् । यो समग्रमा  ५८.०७ प्रतिशत हो । 

यसपालि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा भए पनि २०४८ यताका निर्वाचनको तुलनामा कम खसेको छ । २०४८ मा ६५.१५ प्रतिशत, २०५१ मा ६१.८६ प्रतिशत, २०५६ मा ६५.७९ प्रतिशत मत खसेको थियो । २०६४ मा ६१.७ प्रतिशत, २०७० मा ७८.३४ प्रतिशत, २०७४ मा ६८.६७ प्रतिशत र २०७९ मा भएको निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मतदान भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको यो निर्वाचनको मतदानको अवस्था प्रदेशगत रुपमा हेर्दा कोशी प्रदेशमा ५८.६२, मधेशमा ५८.३९, बागमतीमा ६०.९३, गण्डकीमा ५४.९२ प्रतिशत मत खसेको छ । यस्तै, लुम्बिनीमा ५९.९१, कर्णालीमा ५५.६६ र सुदूरपश्चिममा ५१.४० प्रतिशत मतदान भएको छ । 

सबैभन्दा कम मतदान अछाममा ३९.३९ प्रतिशत भएको छ । धनुषामा ४०.४१, डोटीमा ४०.८८ र खोटाङमा ४२.८५ प्रतिशतले मतदान गरेका छन् । सबैभन्दा बढी मतदान भक्तपुरमा ७१.४६ प्रतिशत भएको छ । बढी मतदान हुने अन्य जिल्लामा पर्सा (६८.४३ प्रतिशत), ललितपुर (६८.२२ प्रतिशत), नवलपरासी सुस्ता पश्चिम (६७.८० प्रतिशत), काठमाडौं (६७.०१ प्रतिशत) र डोल्पा (६६.१७ प्रतिशत) छन् । दार्चुला र दाङका २–२ र दोलखा र ओखलढुंगाका १–१ मतदान केन्द्रमा मतदाताले निर्वाचन बहिष्कार गरेका छन् ।

किन मतदान थोरै भयो भन्ने अड्कलहरू पनि अगाडि आएका छन् । सरकार, निर्वाचन आयोग र निर्वाचन विज्ञहरूले यसपटक मतदान प्रतिशत घट्नुमा विभिन्न तर्क गरेका छन् ।  

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यसपालि कम मतदान हुनुको कुनै ठोस कारण नभएको बताए । ‘यस पटक अन्योलबीच निर्वाचन भयो । असहज परिस्थिति पनि भएकाले मतदानमा कमी आएको हुन सक्छ,’ उनको तर्क छ । 

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भने यसपालि स्वच्छ रूपमा मतदान भएकाले प्रतिशत कम देखिए तर्क गरेका छन् । ‘पहिला बुथ क्याप्चर गरिन्थ्यो, मरेका तथा विदेशमा रहेका मान्छेका नाममा पनि भोट हालिन्थ्यो,’ अर्यालले भने, ‘दोलखा र स्याङ्जाका कतिपय केन्द्रमा ९८–९९ प्रतिशतसम्म मत खस्थ्यो । अहिले हामीले अवाञ्छित गतिविधिलाई पूर्णतया रोक्यौं । स्याङ्जामा यस पटक ५२ प्रतिशत जति मत खसेको जानकारी छ । अहिलेको यथार्थ हो, पहिलेको होइन ।’

यस पटक कम मत खस्नुमा मुख्य रूपमा तीन कारण हुन सक्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल बताउँछन् । ‘निर्वाचनअघि निर्वाचन हुने वा नहुने अन्योल र सन्त्रास, विदेशमा रहेका नेपाली उल्लेख्य रूपमा सहभागी हुन नसक्नु र मतदानस्थलमा जान नागरिकको इच्छाशक्तिमा आएको कमीले मतदान घटेको हुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अरू साना–साना कारणले पनि मतदान प्रभावित पारेको हुन सक्छ ।’ 

मतदाताको जति सहभागिता भयो, त्यसलाई उत्साहकै रूपमा लिनुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलको भनाइ छ । ‘निर्वाचन घोषणादेखि उम्मेदवारी दर्तासम्म आइपुग्दासमेत निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने दोधार थियो,’ उनले भने । निर्वाचनबाट प्रजातन्त्र, बालिग मताधिकार र लोकतन्त्रको जित भएको जनाउँदै उनले अब संविधान ‘लिक’ मा आउने विश्वास पलाएको बताए ।

पोखरेलले मतदाता अन्यत्र  भएको, विदेशमा भएको, केही समूहले निर्वाचन बहिस्कारको आह्वान गर्दै आएको, निर्वाचन हुन जरुरी छैन वा ठिक छैन भन्नेहरू पनि निस्किएको र दलहरूका बीचमा भएको अन्तसर्घषका कारण पनि केही मतदाता कमी भएको उनको बुझाई छ। त्यस्तै ठूला दुई राजनीतिक दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको तत्कालीन संस्थापन पक्षले संसद् पुनःस्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानु पनि मतदान कम हुनुको परिणाम रहेको पोखरेलको तर्क छ । अदालतले पुनःस्थापन गरिदिन्छ भने आसमा बसेका ती हस्तीहरूको संलग्नता निर्वाचनमा नहुने पनि केही असर पारेको उनको बुझाई छ । 

त्यस्तै जनताहरूले दुई-दुई वर्षमा कति भोट दिने भनेर अनिच्छा देखाएर मतदानस्थलसम्म नगएको पनि  हुनसक्ने पोखरेलको आँकलन छ । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं केही वर्षदेखि निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै आएका सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले कम मत प्रतिशत खस्नुमा विदेशमा रहेका नेपाली आउन नसक्नु, असुरक्षाको सन्त्रास र लोकतन्त्रका साथै निर्वाचन प्रणालीप्रति पनि विश्वासमा कमी कारण देखिएको बताए ।

‘निर्वाचनको केही दिनअघिसम्म जनतामा सन्त्रासको वातावरण थियो । सुरुमा निर्वाचन नै हुँदैन भन्ने हल्ला भयो । दलहरू खुलेर बोलेनन् अनि संसद् पुनःस्थापनाका कुरा पनि हल्लाकै रूपमा आए । मतदाता कहिल्यै पनि निर्वाचनप्रति ढुक्क भएनन्,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रप्रति विश्वास कमजोर भएको अवस्थामा निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचन प्रणालीप्रति धेरै विश्वास र उत्साह बढेको पाइएन ।’

जयसिंह महरा विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता गरिरहेका छन् । उनी संसदीय मामिलासँगै राजनीतिक घटनाक्रमका समाचार लेख्छन् ।

दुर्गा दुर्गा दुलाल कान्तिपुरका पत्रकार हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।

Link copied successfully