विचाराधीन मुद्दा संशोधन गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो भने सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको छ, तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेर जिल्ला–जिल्लामा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।
What you should know
पोखरा — कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राईसहित ५० जनाविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेश नआएसम्म अभियोग पत्र संशोधन नगर्न कास्की जिल्ला अदालतले आदेश गरेको हो ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले ३० पुसमा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जीबी राई र तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेलगायत ५० जनाविरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन् । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संशोधन गर्न खोजेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो भने सर्वोच्चमा रिटसमेत दायर भएको छ । तर सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेर जिल्ला–जिल्लामा प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले यसअघि नै मुद्दा फिर्ता लिन अस्वीकार गरे पनि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले कास्कीमा त्यही प्रयास दोहोर्याउन खोजेको थियो ।
कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको निवेदनमाथि सर्वोच्चमा रिट परेकाले तत्काल मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने आदेश दिएको छ । ‘सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्रै निर्णय गरिनेछ,’ कास्की जिल्ला अदालतका रजिस्ट्रार राजन खनालले भने ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुसमा मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्णय विवादित बनेपछि दिनेश त्रिपाठी, युवराज पौडेल (सफल) लगायतले ४ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनीहरूले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कानुनसम्मत नभएको र न्यायिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको भन्दै अदालतको हस्तक्षेप माग गरेका छन् । रिट निवेदनमा उनले महान्यायाधिवक्ताले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दा एकतर्फी रूपमा फिर्ता लिने निर्णय गर्नु संविधान र कानुनको मर्मविपरीत भएको तर्क गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले चाहेकै भरमा कुनै एक मुद्दा यसरी संशोधन गर्दै जाने हो भने न्यायिक अराजकता हुने र स्वच्छ न्याय नै हराउने दाबी रिटमा छ । हरेक सरकारले आफूनिकट व्यक्तिहरूको मुद्दा यसैगरी टुंग्याउँदा न्यायिक प्रक्रिया नै संकटमा पर्ने भएकाले सर्वोच्चले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।
कास्की सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिन जिल्ला अदालतमा निवेदन पेस गरेको थियो । सरकारी वकिल कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट आएको निर्देशनअनुसार अभियोग संशोधनको माग कास्की अदालतमा गरेको थियो । तर सोमबार भएको सुनुवाइमा जिल्ला न्यायाधीश राईको इजलासले सर्वोच्चको निर्णय नआएसम्म मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने ठहर गरेको हो । अदालतले सर्वोच्चमा विचाराधीन रिटको टुंगो नलागेसम्म एकतर्फी अभियोग संशोधन गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ ।
यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले पनि यस्तै आदेश जारी गरिसकेको छ । रूपन्देहीमा पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया रोकिएको छ । रूपन्देही अदालतले पनि सर्वोच्चको निर्णय कुर्दै मुद्दा फिर्ता नलिने ठहर गरेको थियो । सरकारी पक्षले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पुसको पहिलो साता अभियोगपत्र फिर्ताको निवेदन दर्ता गराएको थियो । जिल्ला अदालतमा ६ पुसमा पेसी पनि तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले सोही दिन पहिलो सुनुवाइ गर्दै कारण आदेश जारी गर्दै छलफलमा बोलाएको थियो ।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीका न्यायाधीश श्यामलाल घिमिरेको इजलासले अर्को पक्षलाई झिकाउने आदेशसमेत नगरी सर्वोच्च अदालतमा रिट विचाराधीन रहेको र उक्त रिटमा अन्तरिम आदेशको टुंगो नलागेसम्म सुनुवाइ नहुने आदेश सुनाएका थिए । न्यायाधीश घिमिरेले सर्वोच्चमा यही विवादमा रिट विचाराधीन भएको र लिखित जवाफ माग गर्दै छलफलमा बोलाएको अवस्थामा कुनै आदेश गर्न नमिल्ने भन्दै त्यसको टुंगो लागेपछि पेस गर्नु भनी आदेश गरेका थिए ।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थासहित विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कास्की, रूपन्देही, काठमाडौं र चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएका छन् । अनुसन्धानका क्रममा सहकारीबाट निकालिएको रकम विभिन्न ठाउँमा लगानी गरिएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको प्रमाण भेटिएको अभियोजन पक्षको दाबी छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले लामिछानेलगायतले सहकारीको रकम हिनामिना गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । ‘यसले देखाउँछ कि जिल्ला अदालतहरू महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कार्यान्वयन गर्न हतारिएका छैनन्,’ सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष समिति संयोजक किरण श्रेष्ठले भने, ‘बरु न्यायिक प्रक्रियाको संवेदनशीलता र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको रिट निवेदनलाई ध्यानमा राख्दै सतर्क रूपमा अगाडि बढेका छन् ।’ उनले मुद्दा फिर्ता नलिई न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाउने पक्षमै सर्वोच्चको आदेश आउने आशा गरे ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सहकारी ठगीको मुद्दा यथावत् राख्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा मात्र फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि कानुनविद्हरूले यी दुवै मुद्दा एकअर्कासँग सम्बन्धित भएकाले छुट्याउन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णय कानुनी आधारभन्दा राजनीतिक दबाबमा गरिएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ । उनीहरूले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर मुद्दा फिर्ता लिँदा पर्याप्त कानुनी आधार हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि रविविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयको विरोध गरेको छ । मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय प्रचलित कानुनी व्यवस्था र यसअघि सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फिर्तासम्बन्धी प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तविपरीत भएको बारको जिकिर छ ।
