काठमाडौँ — साउदी अरबले रोजगारदाता र श्रमिकबीच गरिएको करारपत्रलाई कानुनी वैधता दिन ‘नोटराइज’ (अभिलेखीकरण) गर्ने व्यवस्था सुरु गरेको छ। अब रोजगारदाताले तलब नदिएमा नोटराइज गरिएको करारपत्र साथमा भएका श्रमिकले अदालतमा धाइराख्नु नपर्ने भएको हो।

साउदीको मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले न्याय मन्त्रालयसँग मिलेर करारपत्रलाई कानुनी वैधता दिन ‘नोटराइज’ (अभिलेखीकरण) गर्न थालेको हो। यसरी नोटराइज गरिएको रोजगार सम्झौता कार्यान्वयनयोग्य गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको हो। यसअनुसार आधिकारिक रूपमा दर्ता गरिएको रोजगार सम्झौता नै कानुनी आधार बन्नेछ।

यसले समयमै तलब नदिएको अवस्थामा श्रमिकले श्रम अदालतमा मुद्दा दायर नगरीकनै आफ्नो आर्थिक बक्यौता सिधै असुल गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको हो।

श्रमिकले ‘किवा’

(विद्युतीय प्लेटफर्म) मा दर्ता गरिएको रोजगार करारपत्रलाई ‘नाजिज’ प्लेटफर्ममा नोटराइज गर्ने व्यवस्था मिलाएको हो। ‘किवा’ मानव संसाधनको विद्युतीय प्लेटफर्म हो भने ‘नाजिज’ न्याय मन्त्रालयको विद्युतीय प्लेटफर्म हो। यी दुई प्लेटफर्म एकअर्कासँग जोडिएका छन्।

नयाँ व्यवस्था अनुसार करारपत्रमा स्पष्ट रूपमा श्रमिकले पाउने तलब र सेवासुविधाहरू स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुन्छ। जसमा आधारभूत तलब, खाता भत्ता, आवास भत्ता, यातायात भत्ता र अन्य सुविधा उल्लेख हुनुपर्नेछ। यी सबै विवरण ‘मुदाद’ प्लेटफर्ममार्फत कम्प्युटर प्रणालीले प्रमाणित गर्छ। यो प्लेटफर्मले कम्पनीहरूले तलब दिएको/नदिएको कुरा स्वतः देखाउँछ।

तलब भुक्तानी सम्बन्धी विवरण ‘मुदाद’ प्लेटफर्ममार्फत विद्युतीय रूपमा प्रमाणीकरण हुनेछ। जुन निजी क्षेत्रका रोजगारदाताको तलब भुक्तानी, तलब संरक्षण कार्यक्रम तथा पे-रोल व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनका लागि जिम्मेवार छ।

नेपाल-साउदी श्रम सम्झौतामा हस्ताक्षर, नेपाली श्रमिकलाई थप अवसर

नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर साउदी अरब जाने श्रमिकले बोक्ने करारपत्र र साउदी पुगेपछि हात पार्ने करारपत्र फरक–फरक हुने गरेको छ। जसले गर्दा न्यूनतम तलब नै फरक पर्ने गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले साउदीमा जाने अक्षम श्रमिकलाई न्यूनतम तलब एक हजार र खाना वापत तीन सय गरी १३ सय रियाल करारपत्रमा उल्लेख भएमा मात्रै श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ। तर, अधिकांश श्रमिकलाई रोजगारदाताले साउदी पुगेपछि १३ सय रियाल भन्दा कमको करारपत्रमा हस्ताक्षर गर्न लगाउने गरेको छ। यदि तलब नपाएमा उनीहरू मुद्दामामिला गर्न महिनौसम्म अदालतमा धाइराख्नुपर्ने अवस्था छ।

नोटराइज करारपत्र भएका श्रमिकले रोजगारदाताबाट ३० दिनसम्म पूरा तलब नदिएमा वा आंशिक तलब मात्रै दिएको अवस्थामा ९० दिन पुगेपछि श्रमिकले न्याय मन्त्रालयको ‘नाजिज’ प्लेटफर्ममा अनलाइन आवेदन दिन सक्छ। यो भर्चुअल अदालत जस्तै हो, जहाँ केही मिनेटमै प्रक्रिया सुरु हुन्छ। आवेदन स्वीकार भएपछि रोजगारदातालाई ५ दिनभित्र तलब तिर्ने वा आपत्ति जनाउने मौका दिइन्छ।