काठमाडौँ — साउदी अरबमा जाने नेपाली श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन र श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल र साउदी अरबबीच श्रम सम्झौतामा आइतबार रियादमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशबीच श्रम सम्झौता गर्न एक दशकदेखि प्रयास भइरहेको थियो । 

सम्झौतामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र साउदीका समकक्षी मानव संसाधन र सामाजिक विकासमन्त्री अहमद विन सुलेमान अल–राजीले हस्ताक्षर गरेका छन् । अल–राजीले सन् २०१८ देखि मानव संसाधन मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन् । नेपालले श्रम सम्झौता गरेका देशको संख्या १३ पुगेको छ । अब खाडी देशमध्ये कुवेतसँग मात्रै सम्झौता हुन बाँकी छ । ओमनसँग भने मस्यौदामा सहमति भइसकेको छ । 

गत जेठ अन्तिम साता जेनेभामा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिला उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौतालाई बाँकी राखेर सामान्य श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । घरेलु श्रमिकसम्बन्धी सम्झौताका लागि थप गृहकार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सम्झौताले साउदीको श्रम बजारमा जाने नेपाली श्रमिकलाई थप अवसर प्रदान गर्ने, मानव तस्करीबाट जोगाउन पारदर्शी भर्ना प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने तथा श्रमिक र रोजगारदाताको अधिकारलाई सम्मान गर्ने विश्वास गरिएको छ । ‘धेरै पहिलेदेखि यो विषय उठ्दै आएको हो । साउदीले बढीजसो घरेलु श्रमिकसम्बन्धी श्रम सम्झौतामा जोड दिने गरेको थियो । हामीले सामान्य श्रमिकमा बढी जोड दिएका थियौं । हामीले राखेको घरेलु श्रमिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रावधानमा साउदीलाई चित्त नबुझ्ने हुन्थ्यो । उनीहरूले भनेको हामीलाई चित्त नबुझ्ने भएर यो सर्दैसर्दै गइरहेको थियो,’ साउदीका लागि पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डेले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो सम्झौताले नेपाली श्रमिकको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय औपचारिक रूपमा उठाउने बाटो खुलेको छ ।’ 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को श्रम मापदण्डलाई प्राथमिकता दिई सम्झौता गरिएको जनाएको छ । सम्झौताले साउदीको श्रम कानुनअनुसार त्यहाँ काम गर्ने नेपाली श्रमिकको तलबको सुरक्षा, दोहोरो करारपत्रको अन्त्य, अत्यधिक लागत खर्चको नियन्त्रण, म्यानपावर कम्पनीबाट हुने ठगीको अन्त्य, श्रमिकको न्यायमा पहुँच लगायत विषय सम्बोधन गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । 

श्रम प्रशासन विज्ञसमेत रहेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार श्रमिक पठाउने र लिने दुवै देश श्रम सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन प्रतिबद्ध देखिएका छन् । ‘नेपाल र साउदी दुवैले गम्भीर रूपमा श्रम सम्बन्ध राख्नुपर्छ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यो निकै महत्त्वपूर्ण छ । सम्झौताले कुनै न कुनै रूपमा श्रमिकको सवाललाई सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘साउदीको संस्थागत व्यवस्थाभित्र रहेर नेपाली श्रमिकले पाउने सुविधालाई सुनिश्चित गरेको छ ।’

भट्टराईका अनुसार अब रोजगारदाता र श्रमिकबीच देखिएको श्रम विवाद व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनेछ । ‘हामीसँग साउदी जाने श्रमिकको आउजाउबारे लिखित दस्ताबेज थिएन । अब यो सम्झौताले श्रमिकको संरक्षण गर्न कानुनी आधार बलियो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो दूतावासले यही श्रम सम्झौतालाई आधार मानेर साउदीका विभिन्न निकायसँग छलफल गर्न र आफ्ना श्रमिकको हितमा अझ सशक्त आवाज उठाउन सक्छ ।’

सम्झौतामा रोजगारदाता र श्रमिकबीच नेपालमा भएको करार सम्झौतालाई नै वैधता दिने उल्लेख छ । यसबाट श्रमिकलाई रोजगारदाताका तर्फबाट म्यानपावरसँग गरिएको करारपत्रमा उल्लेख भएको तलब तथा सेवा सुविधा सुनिश्चित हुनेछ । नेपालले अदक्ष श्रमिकका लागि एक हजार रियाल तलब र खानाका लागि तीन सय रियाल तोकेको छ । 

श्रम सम्झौतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न दुई देशका कम्तीमा ६ सदस्यीय अधिकारी संलग्न रहेको संयुक्त प्राविधिक समिति व्यवस्था गरिएको छ । यसले सम्झौता कार्यान्वयनको अनुगमन गर्नेदेखि मूल्यांकन गर्नेछ । पूर्वराजदूत पाण्डेले सम्झौतामा छुटेका विषयलाई समेट्नका लागि संयुक्त समितिलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । ‘यसमा रहेको दुईपक्षीय संयन्त्रले समीक्षा गर्छ । नवीकरण प्रक्रिया हुँदै जान्छ । केही कमी देखियो भने अब भोलि अर्को चरणमा त्यसलाई सुधार्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो संयन्त्रलाई सक्रिय बनाइनुपर्छ । सम्झौताको सफल कार्यान्वयन हुने कि नहुने भन्ने विषय संयन्त्रको सक्रियतासँग पनि जोडिन्छ । श्रमिकका विषय औपचारिक रूपमा उठाइने नै यो मञ्च हो ।’ 

पाण्डेका अनुसार साउदी आफैंले न्यूनतम तलब निर्धारण नगर्दा करारपत्र दोहोरो हुनुका साथै २४ घण्टाको जीवन बिमा नहुँदा जटिलता देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षभित्र ६ सय ८४ नेपाली श्रमिकको मृत्यु भएको थियो । जसमा अधिकांशको मृत्यु हृदयाघात र कार्यस्थल बाहिर भएको थियो । यस्तो मृत्युमा सम्बन्धित परिवार क्षतिपूर्तिबाट वञ्चित हुन्छ । ‘वर्किङ आवरमा मात्रै बिमा दिने भन्छ तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दा श्रमिक बसेको क्याम्पबाट कारखाना पुग्न एक घण्टा गाडीमा लाग्ने हुन्छ । त्यो बेला दुर्घटना हुँदा र क्याम्पमा नै सुतेका बेला मृत्यु हुँदा बिमाबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुँदैन,’ पाण्डेले भने, ‘मृत्यु भइसकेपछि शव पठाउन धेरै अनावश्यक प्रक्रिया पूरा गर्दा ढिलो हुन्छ । त्यसलाई सरलीकरण गरेर जानुपर्छ । श्रमिक पठाउँदा अनावश्यक रूपमा आर्थिक शोषण गरिएको विषय छ । त्यस्तो शोषणलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विषयमा ध्यानपूर्वक सुनुवाइ हुनुपर्छ ।’