काठमाडौं/झापा/बर्दिया — हरेक चुनावमा उम्मेदवार आउँछन् र भन्छन्, ‘जब्दीघाटमा पुल बनाउने मेरो बचन भो, मलाई भोट दिएर जिताउनोस् !’ तर जब चुनाव सकिन्छ, नेताहरूले वाचा बिर्सन्छन् ।

डुंगा वा काठे पुलबाट जोखिम मोल्दै बबई नदी वारपार गर्नुपर्ने स्थानीयको नियति उस्तै रहन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउँदै गर्दा स्थानीयले लख काटिसकेका छन्– ‘यसपालि पनि नेताहरू आउँछन् र उही उधारो वाचा दोहोर्‍याउँछन् ।’ 

बारबर्दिया नगरपालिका–३ का कृष्ण ढकाल दिनहुँ गुलरिया आउजाउ गर्छन् । बबई नदी पार गर्ने क्रममा सधैं सास्ती खेप्छन् । ‘पुल नहुँदा बर्खामा डुंगा र हिउँदमा काठे पुल तर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘डुंगा वा काठे पुल तर्दा नगरपालिकालाई हरेक पटक मोटरसाइकलको १५ र चालकको १० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ ।’ मोटरसाइकलमा चालकबाहेक अर्को व्यक्ति बस्दा थप १० रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । 

नदी तरेपछि गुलरिया पुग्न करिब ५ सय मिटर बलौटे बाटो पार गर्नर्पुर्छ । बगरनजिकै वनमा चितुवा रहने हुनाले डराई–डराई हिँड्नुपर्ने गुलरिया नगरपालिका–७ की विमला रिजालले सुनाइन् । ‘पुल बने १५ मिनेटमा बारबर्दिया नगरपालिकाको कार्यालय पुग्न सकिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले एक घण्टाभन्दा बढी समय लाग्छ ।’ बारबर्दियामा आकस्मिक रूपमा कोही बिरामी भए एम्बुलेन्सबाट जयनगर, सोनपुर, पदनाहालगायत ठाउँबाट लठुवाघाट हुँदै गुलरिया पुग्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय बताउँछन् ।

जब्दीघाटमा गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने ४२५ मिटर लामो पुल बनाउन २२ असार ०६८ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार ८ मंसिर ०७२ भित्र बनिसक्नुपर्ने थियो । १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ढिला गरेर बनेको पुल शिलान्यास नहुँदै २८ साउन ०७४ मा भासियो । भासिएको त्यो पुल पनि २२ असोज ०७९ को बाढीले बगायो । 

पुल पुनर्निर्माणमा सरकारले चासो नदिएपछि स्थानीयले २४ पुस ०८० मा गुलरियामा प्रदर्शनसमेत गरे । पुल निर्माणमा दबाब दिन पूर्वमन्त्री एवं त्यही क्षेत्र (बर्दिया–१) बाट ०७४ र ०७९ मा निर्वाचित सांसद सञ्जय गौतम ३० वैशाख ०८१ देखि अनशन बसे । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला ६ जेठमा पुगेर पुल निर्माणका लागि भोलिबाटै पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरेर अनशन तोडाए । तर बजेट अभाव देखाउँदै पुल निर्माण अघि बढाइएन । 

त्यसअघि तत्कालीन भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, नारायणकाजी श्रेष्ठमात्र होइन, जेन–जी आन्दोलनपछि गठित सरकारमा भौतिकमन्त्री बनेका बेला कुलमान घिसिङले पनि पुल निर्माण तत्काल अघि बढाउने आश्वासन दिए । लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री तिलक शर्माले पनि पुल निर्माण छिटै थाल्ने आश्वासन दिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘पुल भासिएको ९ वर्ष भयो, कति मन्त्री आए गए, तर पुलको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ,’ गुलरिया—४ का राजु गौतमले भने ।

बारबर्दिया–५ का कालीबहादुर थारूका अनुसार गौतमले ०७९ को निर्वाचनमा आफू विजयी भएको दुई साताभित्र पुल निर्माण गराउने वाचा गरेका थिए । आसन्न निर्वाचनमा पनि गौतम कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवार छन् । ‘स्रोत सुनिश्चित नभएर काम अघि नबढेको हो, स्रोतमा सहमति भएपछि पुल निर्माण अघि बढ्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा मैले भौतिक मन्त्रालयलाई भनेको भन्यै छु, यो चुनावी एजेन्डा मैले भुलेको छैन ।’ 

पुल भासिएपछि सडक डिभिजन कार्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल सुर्खेतका तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक अयोध्याप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा २१ असोज ०७४ मा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । छानबिन समितिमा सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका इन्जिनियर प्रदीप भण्डारी, शिव अधिकारी, ज्योति भण्डारी र दिनेश लम्साल सदस्य थिए ।

पुल भासिएपछि नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक हरिनारायण रौनियार, उनका छोरा सुमित, सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन प्रमुख राजेश यादवसहित १३ जनाविरुद्ध १९ असोज ०७५ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पर्सा–३ बाट निर्वाचित रौनियार मुद्दा चलेपछि निलम्बित भएका थिए । उनी ५ मंसिर ०८० मा उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए । 

 विशेष अदालतबाट बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला सुनाइएपछि निर्माण व्यवसायी रौनियारसहितका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदन टुंगो लाग्न बाँकी छ । 

जब्दीघाटमा पुल निर्माणका लागि करिब १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको डिभिजन सडक कार्यालय नेपागन्जका सूचना अधिकारी एवं इन्जिनियर रामसागर हरिजनले बताए । ‘स्रोत सुनिश्चितताका लागि सडक विभागमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अर्थबाट बजेट स्वीकृत भएको छैन ।’ उनका अनुसार पुल निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेपछि कम्तीमा ६ महिना डिजाइन र सर्भेमा लाग्नेछ । पुल निर्माणको अवधि २६ महिनाको हुनेछ ।

पटक–पटक प्रधानमन्त्री भएकै जिल्लामा पुल अधुरै

चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका र झापा–५ बाट ६ पटक चुनाव जितेका केपी शर्मा ओलीको क्षेत्रमै १४ वर्षदेखि कन्काई पुल निर्माण अलपत्र छ । ओली आफैंले त्यस क्षेत्रमा पुगेर ‘पुल चाँडै बन्छ’ भन्दै मत मागेको धेरै पटक भयो । अरू उम्मेदवारले पनि पुल निर्माणलाई चुनावी एजेन्डामा समेट्दै आएका छन् ।

३१ जेठ ०६८ मा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार ३० जेठ ०७२ मा पुल बनिसक्नुपर्ने थियो । त्यतिबेला ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । पाँचौं पटक म्याद थप गर्दा प्रगति ६० प्रतिशत छ । ‘ओलीले चाहेका भए यो पुल पहिल्यै बनिसक्ने थियो,’ गौरीगन्जका स्थानीय रामलखन गन्गाईले भने, ‘मलाई ओलीले नचाहेरै नबनेको होला भन्ने लाग्छ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पनि कन्काई पुलको दुःखसँग बेखबर छैनन् । एक पटक पुल अनुगमनका क्रममा उनले ठेक्का खारेज गरेर नयाँ लगाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर सरकारमा रहँदा निर्माण व्यवसायीमाथि कारबाही नगरेको भन्दै स्थानीयले असन्तोष जनाए । ‘वर्षौंदेखि पुल अलपत्र छ, नेताहरू आउँछन्, हेर्छन्, जान्छन् तर काम हुँदैन,’ गौरीगन्ज–१ का श्यामकुमार खड्काले गुनासो गरे । 

२७ मंसिर ०७७ मा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा अनुगमन गरेको भन्दै काम चाँडो सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर उनको निर्देशन पनि काम लागेन । 

जेन–जी आन्दोलनअघि ओलीकै विश्वास पात्र दमकका देवेन्द्र दाहाल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा देशभर १ सय ५ पक्की पुल र १० बेलिब्रिज बनेको २ साउनमा बताएका थिए । तर आफ्नै गृहजिल्लाको पुल उनको प्राथमिकतामा परेन । बरु २९ पुसमा झापाको बिर्तामोडमा एमालेसम्बद्ध प्रेस चौतारीले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दाहालले भने, ‘हुलाकीको कन्काई पुल निर्माणको काम अघि बढिसक्यो ।’ 

कन्काई वारपारमा सास्ती खेप्नुपर्दा स्थानीय बासिन्दा नेताप्रति आक्रोशित छन् । स्थानीयले कन्काई नदी वारपार गर्न हिउँदमा बाँसको अस्थायी पुल प्रयोग गर्छन् । बर्खामा डुंगा प्रयोग गरिन्छ । यो यात्रा जोखिमपूर्ण मात्रै होइन, महँगो पनि छ । स्थानीय तहले फड्के र डुंगा व्यवस्थापनका लागि ठेक्का लगाउँछ । एक पटक नदी तर्दा ५० रुपैयाँ, मोटरसाइकलसहित सय रुपैयाँ असुल गरिन्छ ।

विद्यालय जाने विद्यार्थी, अस्पताल धाउने बिरामी र दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक सबैलाई पुल नहुँदा समस्या छ । ‘हुलाकी राजमार्ग बनेको छ, तर पुल नहुँदा राजमार्ग हाम्रा लागि होइन जस्तो लाग्छ,’ गौरीगन्ज चौरी गाउँकी शुक्रमती राजवंशीले भनिन् । झापा गाउँपालिका–२, सडकबारीका स्थानीय बाबुलाल मुर्मुका अनुसार ठेक्का तोड्न दबाब परेका बेला कहिलेकाहीं ४–५ जना कामदार ल्याइन्थ्यो, फोटो खिचिन्थ्यो, अनि फेरि काम ठप्प हुन्थ्यो । 

जेन–जी आन्दोलनपछि छोटो समयका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले पुल निर्माणमा लामो समयदेखि प्रगति नभएपछि ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएका थिए, त्यहीअनुसार सम्झौता भएको १४ वर्षपछि ठेक्का तोडिएको छ । यसको ठेक्का पप्पु र महादेव खिम्तीले संयुक्त रूपमा (जेभी) लिएका हुन् ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन विवादित निर्माण कम्पनीभित्र पर्छ । धेरै ठाउँमा सडक र पुलको ठेक्का लिएर अलपत्र पार्ने उक्त कम्पनी पूर्वसांसद रौनियारको हो । महादेव खिम्ती कम्पनीका प्रमुख रवि सिंह नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुन् । हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘काम सक्ने विश्वसनीय आधार नदेखिएपछि मात्र ठेक्का तोडिएको हो ।’ 

यसमा ठेक्का लिने र लगाउने दुवै निकायको कमजोरी रहेको महादेव खिम्ती कन्स्ट्रक्सनका सिंहको भनाइ छ । ‘यस आयोजनामा मेरो २० करोड आर्थिक क्षति भइसकेको छ,’ केही समयअघि उनले भनेका थिए, ‘८ स्पान ढलान गरिएको थियो, ११ वटा बाँकी थियो, गडरको काम धेरै भइसकेको थियो ।’ गत ११ मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडिएपछि निर्माण कम्पनीले अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । 

निर्माण व्यवसायीलाई पटक–पटक मौका दिँदा पनि काम नभएपछि ठेक्का तोडिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए । उनले भने, ‘केही समस्या नहुँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम गरेनन्, त्यसपछि ठेक्का तोडिएको हो ।’ नेपालीका अनुसार नयाँ ठेक्का लगाउन सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रायलय पठाइएको छ । 

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय इटहरीका योजना प्रमुख सिनियर इन्जिनियर युवराज पोखरेलका अनुसार लामो समय अलपत्र भएका कारण पुलको संरचना जीर्ण भइसकेको छ । ‘पुरानै पुललाई पुनः ठेक्का लगाउने कि नयाँ डिजाइनका पुलका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने कानुनी जटिलता छ,’ उनले भने । 

झापा र गौरीगन्ज गाउँपालिकालाई जोड्ने कन्काई नदीको पुल हुलाकी राजमार्गको मेरुदण्ड मानिन्छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म तराई–मधेशको ‘लाइफलाइन’ भनिएको यो राजमार्ग कन्काई पुल नबन्दा आज पनि अधुरै छ । कागजमा योजना, मैदानमा निरीक्षण र भाषणमा प्रतिबद्धता धेरै पटक दोहोरिएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘डुंगा र फड्के तरेरै जीवन बित्ने भयो,’ साइकल डोर्‍याउँदै झापा गाउँपालिकातिर लम्किँदै गरेका गौरीगन्जका ५६ वर्षीय रघुवीर राजवंशीले भने, ‘पक्की पुल तर्न नपाई मरिन्छ होला ।’

अहिले पप्पु–महादेव खिम्तीलाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखेर पठाइएको र जमानत जफत लिइसकिएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक नेपाली बताउँछन् । ‘अहिले यसको मूल्यांकन गरेर सकिएको छ, नयाँ ठेक्का गर्न सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रायलय पठाइएको छ,’ उनले भने, ‘सडक विभागबाट तोडिएका ठेक्का एकमुष्ट रूपमा पठाइएकाले अहिलेसम्म केही आइसकेको छैन ।’ 

पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापा निर्माण व्यवसायीले चाहे तोकिएको समयभित्र पुल निर्माण हुन सक्ने बताउँछन् । ‘एक किलोमिटरको कर्णाली पुल साढे चार वर्षमा बन्यो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुल बनाउन यति, उति समय लाग्छ भन्ने होइन, निर्माण व्यवसायीले मन लगाएर काम गरे तोकिएको समयमा सक्न समस्या छैन ।’ 

झापाको कन्काई पुल निर्माणमा सुरुमा ठेकेदारकै दोष रहेको उनको भनाइ छ । ‘पप्पु कन्स्ट्रक्सनले जहाँ ठेक्का लिएको छ, त्यहाँ प्रायः बदमासी नै गरेको छ, कन्काई पुल पनि अलपत्र छाडेपछि जेभीमा रहेको महादेव खिम्तीले पछि काम अघि बढाएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘महादेव खिम्तीका सञ्चालक सिंहले घरखेत बेचेर भए पनि काम गर्छु भनेका थिए तर ६ करोड भुक्तानी नपाएर थप काम हुन सकेन । ठेक्का तोड्न १४ वर्ष पर्खन पर्दैन थियो ।’ बबईमा भने निर्माण व्यवसायीबाटै गल्ती भएको थापा बताउँछन् ।