गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अनुसार झन्डै ३० हजार नेपाली श्रमिक इराकमा कार्यरत छन्, जसमध्ये अधिकांश महिला श्रमिक रहेका छन्।
काठमाडौँ — सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इराकमा कार्यरत नेपालीलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउन श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको एक महिना पुग्दासमेत श्रमिकले श्रम स्वीकृति पाएका छैनन्।
श्रम स्वीकृति नपाउँदा इराकबाट विदामा आएका नेपाली श्रमिक काठमाडौंमा अल्झिएर बस्न बाध्य भएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागले इराक र इराकको स्वशासित राज्य कुर्दिस्तानमा कार्यरत नेपालीको भिसा र आवासीय परिचयपत्र (रेसिडेन्सी कार्ड) को विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न नसक्दा श्रमिकले श्रम स्वीकृति नपाएका हुन्। गत पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘आधिकारिक भिसा (रेसिडेन्सी कार्ड) प्राप्त गरेका नागरिकले नेपाल आएका बखत उक्त रेसिडेन्सी कार्डको सक्कल र फोटोकपीसहित आवेदन पेश गरेको खण्डमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने’ निर्णय गरेको थियो।
यही निर्णयमा टेकेर विभागले पुस २९ गते आधिकारिक भिसा प्राप्त गरेका नेपालीलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मार्फत आवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। जसअनुसार विभागले कम्तीमा तीन महिना म्याद भएको राहदानी, आधिकारिक भिसा, म्यादी जीवन बीमा, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेको प्रमाण, रोजगारदातासँगको करार सम्झौता, इराकको अध्यागमनले राहदानीमा लगाएको आगमन तथा प्रस्थान छाप, अभिमुखीकरण तालिम तथा मेडिकल गरेको प्रमाण मागेको थियो। श्रम स्वीकृति माग गर्ने व्यक्ति स्वयं सक्कल राहदानी, भिसा तथा करार सम्झौतासहित विभागमा सनाखतका लागि बोलाइएको थियो।
‘हामी विभागले मागेका सबै कागजात बोकेर गएका थियौँ। हामीसँग रेसिडेन्सी कार्ड छ। तर रेसिडेन्सी कार्डलाई मान्यता दिइएन,’ गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, ‘हामी विभाग र मन्त्रालय धाउँदा–धाउँदा हैरान भइरहेका छौँ।’
श्रेष्ठले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीसमक्ष इराकसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘हामी वैधानिक हिसाबले इराकमा काम गर्न पाउनेमा खुसी भएका थियौँ। अहिले धाउँदा–धाउँदा निकै हरेस खाइसकेका छौँ,’ उनले भने।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मिरा आचार्यले भिसासम्बन्धी देखिएको समस्यालाई स्पष्ट बनाउन मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए। ‘आधिकारिक भिसा वा रेसिडेन्सी कार्ड भनेर स्पष्ट भनिएको भए श्रम स्वीकृतिमा समस्या हुने थिएन। रेसिडेन्सी कार्ड नै आधिकारिक भिसा हो भनेर पहिचान गर्न हामीलाई कठिन भयो। यसबारे निष्कर्षमा पुग्न मन्त्रालयलाई सोधेका छौँ,’ उनले भनिन्।
एनआरएनका अध्यक्ष श्रेष्ठले इराकको राजधानी बग्दाद र आसपासका क्षेत्रमा काम गर्नेहरूसँग भिसा हुने र कुर्दिस्तानमा काम गर्नेहरूसँग आवासीय परिचयपत्र (रेसिडेन्सी कार्ड) हुने बताए। वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक पुगेका नेपालीसँग पनि आवासीय परिचयपत्र नै हुने गरेको छ। पछिल्लो समयमा ती देशहरूले राहदानीमा भिसा टाँस्न छाडेर आवासीय परिचयपत्र मात्र उपलब्ध गराउने गरेका छन्।
गैरआवासीय नेपाली संघ, इराकका अनुसार झन्डै ३० हजार नेपाली श्रमिक इराकमा कार्यरत छन्। जसमध्ये अधिकांश महिला श्रमिक रहेका छन्।
२०६१ भदौ १५ मा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाएर सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता पनि इराकको अमेरिकी बेस क्याम्प, विभिन्न देशका दूतावास, पेट्रोलियम आयोजनादेखि घरेलु श्रमिकको हैसियतमा नेपालीहरू काम गरिरहेका छन्।
इराकमा १३ वर्षदेखि कार्यरत गोदावरी तामाङले श्रम स्वीकृतिमा निकै झन्झट ब्यहोर्नुपरेको बताइन्। ‘म १३ वर्षदेखि क्यासिनोमा काम गर्छु। कम्पनीले सबै सुविधा दिएको छ। श्रम स्वीकृति नपाउँदा हामी नेपालबाट आउजाउ गर्न पाएका छैनौँ। वर्षमा दुई महिनाको बिदा दिन्छ। तर नेपाल आउन रहर भए पनि आउजाउ गर्न पाएकी थिइनँ। पछिल्लो पटक म ६ वर्षपछि नेपाल आएकी हुँ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘श्रम स्वीकृति दिने कुराले हामी हर्षित भएका थियौँ। आउने–जाने सजिलो हुन्थ्यो। तर हामीले श्रम स्वीकृति पाउन नै कठिन भइरहेको छ।’
