काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल स्क्रिनमा धेरै समय बिताउँदा बालबालिका र किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको भन्दै विभिन्न देशले यसमा प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन् ।

सन् २०२५ मा अस्ट्रेलियाले १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम, युट्युब, टिकटक, स्न्यापच्याटजस्ता प्लाटफर्ममा खाता खोल्न नपाउने कडा नियम लागू गर्‍यो । जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, बेल्जियमलगायत विभिन्न युरोपेली देशहरू पनि बालबालिकाको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसँगै स्क्रिनटाइम कम गर्ने प्रयत्नमा छन् । 

सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको केन्द्र ‘सिलिकन भ्याली’ भनिने क्यालिफोर्नियाजस्ता अमेरिकी राज्यहरूमै बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर सामाजिक सञ्जाल र एआई च्याटबटमाथि कडा नियम लागू गरिएको छ ।

बालबालिकाहरूमा हुने डिप्रेसन, एक्लोपन र एआईप्रतिको अधिक निर्भरता कम गर्ने उद्देश्यले त्यहाँ ‘ब्रेक रिमाइन्डर’, प्रत्येक ३ घण्टामा ‘म एआई हुँ, मानिस होइन’ भन्ने ‘डिस्क्लोजर’, उमेर प्रमाणीकरण, अभिभावकको अनुमतिजस्ता व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ । एआईले कहिलेकाहीँ गलत वा असुरक्षित सल्लाह दिन सक्ने हुनाले अमेरिकी राज्य सरकारहरूले कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेका छन् । 

कैयौं विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य अनुसन्धान निकाय र वैज्ञानिकहरूले गरेका अध्ययनमा बालबालिकाले धेरैबेर स्क्रिन हेर्दा त्यसले उनीहरूको बौद्धिक विकास र निर्णय लिने क्षमता सुस्त हुने र किशोरावस्थामा तनावको स्तर बढ्ने पुष्टि गरेका छन् ।

हालै मात्र सिंगापुरको एजेन्सी फर साइन्स, टेक्नोलोजी एन्ड रिसर्च र नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका प्रमुख वैज्ञानिकहरूले गरेको अनुसन्धानमा अत्यधिक स्क्रिनको असरबाट ८ वर्ष पुग्दासम्म निर्णय लिने क्षमता ढिलो हुने तथा १३ वर्ष पुग्दासम्म चिन्ता र तनावसम्बन्धी लक्षण बढ्ने देखिएको थियो ।

रिसर्चमा संलग्न सहप्राध्यापक टान आई पेङले रोयटर्ससँग भनेका छन्, ‘यस अनुसन्धानले जीवनका पहिलो दुई वर्षमा स्क्रिन समय सीमित गर्नु किन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक प्रमाणसहित व्याख्या गर्छ ।’ 

यसै सन्दर्भमा, फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले नयाँ वर्षको सम्बोधनमा बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल र स्क्रिनको नकारात्मक प्रभावबाट जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । फ्रान्सको ला डेपेच समाचार पत्रसँग कुरा गर्दै डिजिटल मामिलामन्त्री एन ले हेनान्फले २०२६ को सुरुवाती महिनामा १५ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन् ।

यो कदम फ्रान्सेली संसदीय आयोगको प्रतिवेदनपछि चालिएको हो । उक्त प्रतिवेदनले १५ वर्षमुनिकालाई सामाजिक सञ्जालमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सिफारिस गरेको थियो । साथै, विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोगसम्बन्धी विद्यमान प्रतिबन्धलाई पनि माथिल्ला कक्षासम्म विस्तार गर्ने फ्रान्सको तयारी छ ।

जति धेरै स्क्रिन समय हुन्छ, उति नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्छ-फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रों‘जति धेरै स्क्रिन समय हुन्छ, उति नै मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्छ,’ म्याक्रोंले भनेका छन्, ‘साइबर बुलिङ, अश्लील सामग्रीमा पहुँच तथा बालबालिकामा देखिँदै गएका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू यत्तिकै उत्पन्न भएका होइनन्, यी समस्या डिजिटल प्लाटफर्महरू कसरी डिजाइन गरिएका छन् र कसरी बालबालिकालाई लक्षित गरिन्छन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष परिणाम हुन् ।’ उनले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै डिजिटल पहुँचमा उमेर सीमालाई जनस्वास्थ्यको आवश्यक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

अस्ट्रेलियाचाहिँ यस प्रकारको कडा कानुन लागू गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र बनेको छ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजीको नेतृत्वमा १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरिएको छ । अस्ट्रेलियाको यो कानुनअनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले नियम उल्लंघन गरेमा ५ करोड अस्ट्रेलियाली डलरसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अस्ट्रेलियाले बालबालिका र अभिभावकलाई नभई प्लाटफर्मलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याउँदै एज भेरिफिकेसन (उमेर प्रमाणीकरण) प्रणाली लागू गर्न निर्देशन दिएको छ । अस्ट्रेलियाको यस कदमलाई थुप्रै देशहरूले नजिकबाट नियालिरहेको र यो मोडल सफल भएमा आफूहरूले पनि लागू गर्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । वर्ष २०२५ मा सामाजिक सञ्जालको अधिक प्रयोग र धेरै स्क्रिन टाइमले बालबालिका र किशोरकिशोरीको मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे असाध्यै धेरै बहस भयो । र, यो आगामी दिनमा जारी रहने देखिएको छ । 

उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीका विषयमा पनि सरकार, प्लाटफर्म सञ्चालक र डिजिटल अधिकारकर्मीहरूबीच छुट्टै बहस जारी छ । अस्ट्रेलियामा प्रयोगकर्ताहरूले ‘भिडियो सेल्फी’ अपलोड गर्नुपर्ने र त्यसलाई एआईले विश्लेषण गरेर उमेर पत्ता लगाउने विधि प्रस्ताव गरिएको छ ।

इटालीमा ‘डिजिटल आइडेन्टिटी वालेट’ प्रयोग गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसलाई युरोपेली संघको आगामी उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीसँग जोडिने भनिएको छ । अमेरिकाको उटाह राज्यमा सरकारी परिचयपत्र प्रयोग गरेर उमेर प्रमाणित गर्नुपर्ने कानुन ल्याइएको थियो । त्यसले गोपनीयता र पहुँचमा समस्या ल्याउने भन्दै निकै आलोचना भएको छ । 

हालै मात्र मलेसिया सरकारले २०२६ देखि १६ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरिसकेको छ । सोसल मिडियामा खाता खोल्दा उमेर खुल्ने सरकारी परिचयपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने मलेसियाको सर्त छ ।

स्पेनमा सरकारले सन् २०२४ जुनमा बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल खाता खोल्न पाउने उमेर १४ बाट बढाएर १६ वर्ष पुर्‍याएको छ । त्यहाँ अभिभावकको सहमतिबिना १६ वर्षमुनिकालाई सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्लाटफर्ममा पहुँच नदिने विधेयकमा काम भइरहेको छ । सो विधेयकमा १८ वर्षमुनिकालाई अनलाइन खेलहरूमा हुने ‘लुट बक्स’ अर्थात् झुक्काएर पैसा खर्च गराउने फिचरहरूमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान समावेश छ । 

रोयटर्सको समाचार ‘फ्रम अस्ट्रेलिया टु युरोप, कन्ट्रिज मुभ टु कर्ब चिल्ड्रेन्स सोसल मिडिया एक्सेस’ अनुसार चीनको ‘माइनर मोड’ विश्वकै सबैभन्दा कडा डिजिटल नियम हो । त्यहाँको साइबरस्पेस नियामक (सीएसी) ले बालबालिकामा 

बढ्दो ‘इन्टरनेट दुर्व्यसन’ र मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई रोक्न २०२४ देखि यो प्रणाली लागू गरेको थियो । यसमा बालबालिकाको उमेरका आधारमा दैनिक कतिबेर स्मार्टफोन प्रयोग गर्ने भन्ने समयसीमा तोकिएको छ । मोबाइल निर्माता र एप स्टोरहरूले माइनर मोड अनिवार्य गरेका छन्, यसले समय सीमा सकिएपछि पहुँच बन्द गरिदिन्छ ।

विद्यालयको 'कन्टेन्ट' बन्दै बालबालिका, गोपनीयता र मानसिक असरको प्रश्न

जसअनुसार ८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले दैनिक अधिकतम ४० मिनेट, ८ देखि १६ वर्षसम्मकाले दैनिक अधिकतम १ घण्टा र १६ देखि १८ वर्षसम्म किशोरकिशोरीले दैनिक अधिकतम २ घण्टा स्मार्टफोन चलाउन पाउँछन् । राति १० बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म बालबालिकाले आफ्नो मोबाइल वा ट्याब्लेटमा इन्टरनेट चलाउन पाउँदैनन् । यो समयमा उनीहरूको डिभाइस नै इन्टरनेटमा जोडिँदैन वा अफलाइन मोडमा जान्छ ।

यति मात्र नभएर चीनमा १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई अनलाइन गेमिङमा पनि अत्यन्तै कडा समय सीमा तोकिएको छ । शुक्रबार, शनिबार, आइतबार र सार्वजनिक बिदाका दिनमा राति ८ देखि ९ बजेसम्म (१ घण्टा) मात्रै अनलाइन खेल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । बालबालिकाले नियम पालना गरे/नगरेको जाँच्न ‘फेसियल रिकग्निसन’ समेत प्रयोग गरिन्छ । यस्तै, ताइवानमा बालबालिकालाई ‘अस्वाभाविक समय’ सम्म इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग गर्न दिने अभिभावकलाई १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

स्पेनले प्रविधिको प्रयोगमा कडाइ गर्न फ्रान्ससँग मिलेर युरोपेली संघभरि नै १५ वर्षमुनिकालाई प्रतिबन्ध लगाउने पहलको नेतृत्व गरिरहेको युरोन्युज डट कममा एना देशमराइजले लेखेकी छन् । बालबालिकाको वास्तविक उमेर गोप्य राखी उनीहरू १८ वर्षमाथिका हुन् वा होइनन् भन्ने जाँच गर्न स्पेनले एउटा विशेष मोबाइल एपसमेत परीक्षण गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । स्पेनमा गरिएको एउटा सर्वेक्षणअनुसार ७९ प्रतिशत अभिभावकहरू अस्ट्रेलियाको जस्तै कडा प्रतिबन्धको पक्षमा देखिएका छन् ।

नर्वेका प्रधानमन्त्री युनस गार स्तोराले पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको न्यूनतम उमेर १३ बाट १५ वर्ष पुर्‍याउने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । बिजनेस इनसाइडरको समाचार ‘मोर किड्स द्यान एभर विल बी ब्यान्ड फ्रम सोसल मिडिया दिस इयर’ मा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री स्टोराले यस्तो प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुने भए पनि बालबालिकालाई अनलाइनका हानिबाट जोगाउन आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन् ।

फरक देखिने र देखाउने होडमा बालबालिकाको प्रयोग

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टा फ्रेडरिक्सनले बालबालिकामा बढ्दो चिन्ता र डिप्रेसनलाई मध्यनजर गर्दै १५ वर्षमुनिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने योजना सार्वजनिक गरेकी छन् । इटालीका शिक्षामन्त्री ज्युसेप्पे भल्डिताराले पनि अस्ट्रेलियाली मोडल पछ्याउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । ग्रीसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोटाकिसले सामाजिक सञ्जालमार्फत बालबालिकाको मस्तिष्कमा भइरहेका अनेक प्रयोगको परिणाम सकारात्मक नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

बिजनेस इनसाइडरमा पत्रकार एलेक्स मोरेलले लेखेका छन्, ‘टिकटक र स्न्यापच्याटजस्ता प्लाटफर्मले युवाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पुर्‍याएको क्षतिप्रति विश्वभरका सरकारहरू चिन्तित छन् ।’ यसले गर्दा वर्ष २०२६ मा पहिलेभन्दा धेरै बालबालिका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धित हुने उनको विश्लेषण छ ।

व्यावसायिक र अनुसन्धानका क्षेत्रबाट पनि यस विषयमा निरन्तर चिन्ता व्यक्त गरिँदै आएको छ । स्वीडेनको क्यारोलिन्स्का इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक तोर्केल क्लिङबर्गका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले बालबालिकामा ध्यान केन्द्रित गर्न नसक्ने समस्या (एडीएचडी) बढाएको छ । उनले ८ हजार ३ सयभन्दा बढी बालबालिकामा गरेको 

अध्ययनका आधारमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै सन्देश वा ‘नोटिफिकेसन’ आयो कि भनेर सोच्दा मात्रै पनि बालबालिकाको ध्यान एकाग्र गर्ने क्षमतामा कमी आउने र बिर्सिने बानी लाग्ने कारण हो । व्यक्तिगत स्तरमा यसको प्रभाव सानो देखिए पनि समग्र जनसंख्याको स्तरमा बालबालिकाको व्यवहारमा आउने यस्तो परिवर्तनले गम्भीर परिणाम निम्त्याउन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

यिनै कारणलाई देखाएर विभिन्न देशमा मोबाइल फोनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू पनि तीव्र भएका छन् । दक्षिण कोरियाले मार्च २०२६ देखि लागू हुने गरी देशभरका विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको छ । ग्रीसले पहिले नै कक्षाकोठामा स्मार्टफोन प्रतिबन्ध गरिसकेको छ ।

फ्रान्सले पनि सन् २०२६ सेप्टेम्बरदेखि उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा मोबाइल फोन निषेध गर्ने तयारी गरेको छ । अमेरिकाका ३० भन्दा बढी राज्यहरूले विद्यालयमा सेलफोन प्रतिबन्ध लगाएका छन् । द न्यु योर्करका पत्रकार जय क्यास्पियन काङका अनुसार धेरै अभिभावकहरूले सरकारका यस्ता हस्तक्षेपलाई डिजिटल युगमा अभिभावकत्वको बोझ कम गर्ने माध्यमका रूपमा स्वागत गरिरहेका छन् ।  

तथापि, युनिसेफले यस्ता प्रतिबन्धले बालबालिकालाई इन्टरनेटको ‘डार्क कर्नर’ (अँध्यारो कुना) तिर धकेल्न सक्ने जोखिमप्रति सचेत गराएको छ । युनिसेफले डिसोम्बर २०२५ मा जारी गरेको विज्ञप्तिमा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि गरिएका प्रयासहरूको स्वागत गरे पनि पूर्ण प्रतिबन्धले ‘ब्याकफायर’ वा प्रत्युत्पादक असर निम्त्याउन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रविधिमा पोख्त बालबालिकाहरूले भीपीएन वा अन्य प्राविधिक उपायहरू प्रयोग गरेर यस्ता प्रतिबन्ध सजिलै छल्न सक्छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसो गर्दा उनीहरूले अभिभावकको निगरानीभन्दा बाहिर गएर लुकीछिपी वा इन्टरनेटको अझ बढी असुरक्षित डार्क कर्नरमा पुगेर सामाजिक सञ्जाल चलाउने सम्भावना बढ्छ ।’ 

चीनको माइनर मोड र गेमिङसम्बन्धी नियमबारे ९ डिसेम्बरको ‘द कन्भरसेसन’ म्यागजिनमा सिड्नी विश्वविद्यालयका विद्यावारिधि शोधकर्ता तियानयी झाङशाओ, डिजिटल कल्चरका लेक्चरर बेन इग्लिस्टन र सोही विश्वविद्यालयका ‘ह्युमन–कम्प्युटर इन्टर्याक्सन’ का प्राध्यापक मार्कस कार्टरको संयुक्त आलेखमा प्रतिबन्धले समस्या समाधान नहुने र बालबालिकाहरूले त्यसलाई छल्न विभिन्न जोखिमपूर्ण उपायहरू अपनाउनेबारे विश्लेषण गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार ७७ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाहरूले पाका आफन्त वा साथीहरूका नाममा अकाउन्ट खोलेर उमेर प्रमाणीकरण प्रणालीलाई छल्ने गरेका छन् । ‘प्रतिबन्ध छल्न गेमिङ अकाउन्ट भाडामा लिने वा किन्ने ब्ल्याक मार्केट फस्टाएको छ,’ सो आलेखमा भनिएको छ, ‘बालबालिकाहरूले वयस्कहरूको तस्बिर प्रयोग गरेर फेसियल रिकग्निसन प्रविधिलाई समेत झुक्याउने गरेको पाइएको छ ।’