काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको मापदण्डसम्बन्धी मुद्दाको न्याय निरुपण छिटो होस् भन्नेमा अदालत गम्भीर रहेको बताएका छन् । 

पछिल्लो समय न्यायपालिकासम्बन्धी सामाजिक सञ्जालमा आएका नकारात्मक टीकाटिप्पणीबारे सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा लागू गरिएको थप मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै आन्दोलित रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालत पनि उक्त मुद्दा छिटो निरुपण होस् भन्नेमा गम्भीर रहेको  बताएका हुन् । 

तर कुनै पनि मुद्दा निरुपण गर्नका लागि विधि र प्रक्रिया हुने भन्दै विधि र प्रक्रियाअनुसार इजलासबाट निरुपण हुने उनले बताए । सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती, विष्णुमतीलगायत मुख्य नदी तथा खोलाका दायाँबायाँ थप २०–२० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि २०६५ मा सरकारले वागमतीजस्ता नदीमा २० मिटर, धोबीखोलामा ९ मिटर र अन्य खोलामा ४–१२ मिटरसम्म मापदण्ड तोकेको थियो ।

‘आजैमात्रै माइतीघरमा जुलुस छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु । विषय छ २०–२० मिटरको हाम्रो बागमती करिडोरको । त्यो विषयको सन्दर्भमा सबै न्यायाधीशज्यूहरू चिन्तित हुनुहुन्छ । हामी अदालतबाट त्यसको न्याय निरुपण छिटो होस्, भन्ने नै हाम्रो चाहना छ । तर त्यसको विधि र प्रक्रिया छ । विधि र प्रक्रियाअनुसार इजलासमा चढेर गएर इजलासबाट न्याय निरुपण हुने कुरा हो,’ उनले भने । 

बिहीबार नै सर्वोच्च यस प्रकरणमा परेको नेपाल सरकारको पुनरावेदनको पेशी तोकिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश राउतले यसअघि निस्सा दिने आदेश गरेका कारण हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगन गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिकाका सम्बन्धमा आएका नकारात्मक टीकाटिप्पणीबारे छलफल भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले बताए । छलफलमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरूको उपस्थिति थियो ।