काठमाडौँ — सरकार र जेन-जीका विभिन्न समूहबीच भएको सम्झौताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे रास्वपाले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग चासो राखेको छ ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितका पदाधिकारीले आइतबार प्रधानमन्त्रीसँग गरेको भेटका क्रममा सरकार र जेन-जीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा कुरा भएको रास्वपा सचिवालय सदस्य सोबिता गौतमले जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीसँगको छलफलका विषयमा पत्रकारहरूलाई जानकारी दिँदै रास्वपा सचिवालय सदस्य गौतमले सरकार र जेन-जीबीच मंसिर २४ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पार्टीका तर्फबाट चासो राखिएको बताइन् । 'भदौ २३ र २४ को घटनासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग धेरै कुरा भए । त्यसमा जेन-जी उमेर समूहका साथीहरूले सरकारसँग सम्झौता पनि गर्नुभयो । त्यो सम्झौतामा उठाएका विषयवस्तु कार्यान्वयनको अवस्था के छ र सरकारले अहिले ती सम्झौता कार्यान्वयन गर्न के गरिरहेको छ ? भन्ने कुरा उठायौं,' गौतमले भनिन् ।

• प्रधानमन्त्रीसँग रविले भने : ‘समयमै चुनाव हुनुपर्छ, संक्रमणकाल लम्बिनु देशले दुःख पाउनु हो’

कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा चुनाव गराउने म्यान्डेट पाएको कुरा उल्लेख गर्दै गौतमले निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकार लाग्नुपर्ने कुरा राखेको जानकारी दिइन् । संविधानले प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्नका लागि २५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर जेन–जी उमेर समूहले २१ वर्षमा नै किन नगर्ने ? १८ वर्षमा किन नगर्ने ? भन्ने खालका प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा भविष्यमा संविधान संशोधन गरेर सांसदको उम्मेदवार बन्न २१ वर्षको उमेर राख्नेबारे के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिइन् । 'संविधान संशोधन कार्यदलको कुराहरूमा त्यो विषय कसरी समेट्न सकिएला र आगामी दिनहरूमा हामीले २१ वर्षमा संघीय निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने कसरी गराउन सक्छौं भन्ने बारेमा कुरा गर्‍यौं,' उनले भनिन् । 

• सरकार र जेन–जीबीच १० बुँदे सम्झौता

मुलुकमा राजनीतिक संकट नआओस् भन्नका लागि रास्वपाले खेलिरहेको भूमिका र पार्टीले निर्वाचन तयारी गरिरहेको सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीसँगै मन्त्रीहरूलाई जानकारी गराएको गौतमको भनाइ थियो ।

पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा रवि लामिछाने फर्किएको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गराइएको गौतमले जानकारी दिइन् । 'प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग आजको संवाद सभापति लामिछाने पार्टीमा औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हालेर उहाँ आइसक्नुभएको छ भनेर औपचारिक रूपमा सरकारलाई जानकारी पनि गरायौं । राजनीतिक हिसाबले सरकारलाई जानकारी गराउनु हाम्रो दायित्व ठान्यौं,' गौतमले भनिन् ।

• रास्वपा सभापति लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

विगतको सरकारको पालामा सभापति लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर 'अधिक अभियोजन' गरिएको विषय पनि प्रधानमन्त्रीसँग राखिएको उनले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्री कार्की र अहिलेको सरकारका मन्त्रीहरूले विगतमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधिएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको स्मरण गराइएको र त्यसमा सरकारको क्षेत्राधिकार रहेको विषयसम्म सच्याउन आग्रह गरिएको पनि उनले बताइन् ।