काठमाडौँ — पछिल्ला केही वर्षमा विभाजित गैरआवासीय नेपालीका दुई संस्थाबीच सहमति भएसँगै सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि चल्दै आएको मुद्दाको शृङ्खला पनि अन्त्य हुनेतर्फ अघि बढेको छ।

 मंसिर १४ गते महेशकुमार श्रेष्ठ र बद्री केसीबीच यसअघिका विवाद टुंग्याएर एक भएर जाने सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिलाई आधार बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन ६ थान मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया पनि एनआरएनएले सुरु गरेको छ। सहमतिपछिका अध्यक्ष भएका श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतका मुद्दा अब प्रक्रियागत रूपमा फिर्ताका लागि निवेदन दिने बताए। उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि विवादित पक्षबीच सहमति भएकाले मुद्दा खारेजको पत्र लेख्ने र मुद्दा दायर गर्नेहरूले पनि निवेदन दिने तयारी भइरहेको बताए।

उनका अनुसार एनआरएनएका तर्फबाट, सरकारका तर्फबाट र रिट निवेदकहरूका तर्फबाट केही दिनमा सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी छ। २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चमा रहेको फाइल जलेकाले फाइल प्राप्तिको आदेश भएलगत्तै मुद्दाहरू फिर्ता हुने दाबी गरे।

पछिल्लो समय दुवै एनआरएनएका समूह शेष घले र अर्को पक्षका रूपमा विभाजित भएका थिए। घले पक्षले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भन्दै काठमाडौंमा अलग्गै निर्वाचन गरेर श्रेष्ठलाई अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएको घोषणा गरेपछि एनआरएनए विवाद झनै चुलिएको थियो। त्यसअघि नै आरके शर्माले हालेको रिट पनि विचाराधीन रहेको थियो भने बद्री केसीले निर्वाचन रोक्न माग गर्दै दायर गरेका रिटहरू पनि विचाराधीन थिए। एनआरएनए र सरकारका तर्फबाट मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएमा मुद्दा फिर्ता हुनेछ।

एनआरएनएले आगामी फेब्रुअरी २३, २४ र २५ मा १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन र निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका तय गरिसकेकाले यही साताभित्र मुद्दा फिर्ताको काम अघि बढ्ने पनि श्रेष्ठले बताए।

विवादको इतिहास
पहिलो महाधिवेशनदेखि ९ औँ महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एनआरएनको विवाद विभाजन हुने गरी चुलिएको थिएन। त्यसपछि एनआरएनमा कसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने विषयले विवादको गहिरो रेखा कोरिदियो। ९ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुमार पन्तको कार्यसमितिले १० औँ महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्न सकेन। यो महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको छनोट एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले गर्ने कि पुरानाले भन्ने विषयमा विवाद चुलियो। ३६ सय प्रतिनिधिमध्ये झन्डै तीन सय ५० प्रतिनिधि छनोटमा ठूलो विवाद देखियो। पटक–पटक तोकिएको महाधिवेशनको समय सर्दै गएपछि यसलाई टुंग्याउन २०७८ माघ १ गते पन्तको अध्यक्षतामा बसेको ८१ औँ बैठकले तत्कालीन संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्‍यो।

तर, घलेको उच्चस्तरीय समितिले पनि प्रतिनिधि छनोटलाई विवादरहित बनाउन सकेन। उच्चस्तरीय समितिका सदस्यबीच नै एकमत भएन, जसका कारण दुवै पक्ष छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने अवस्थामा पुगे।

अध्यक्ष कुमार पन्तले २०७८ चैत १० र ११ गते १० औँ महाधिवेशन विधान संशोधन गरी आलोपालो अध्यक्ष बनाउने सहमतिपछि लामो समयदेखिको विवाद टुंगियो। त्यतिखेर अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाबीच आलोपालो अध्यक्ष हुने सहमति जुटेसँगै सबै विवाद टुंगिएको थियो। तर, यसमा घले पक्ष सहभागी भएन। उनले संस्थापन पक्षले राखेको महाधिवेशनको एक दिनअघि अर्थात् चैत ९ गते अलग्गै १० औँ महाधिवेशन गराए। यसले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यसमिति चयन गर्‍यो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, केसी र थापाले नेतृत्व गरेको एनआरएनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्‍यो। आफू उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको हैसियतमा महाधिवेशन गराएको भन्दै आधिकारिकताका लागि घले पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो।

यसपछि सुरु भएको एनआरएनमा मुद्दा–मामिलाको चक्कर अब फेरि पुरानै लयमा फर्किने आशा पलाएको छ।