काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतबाट पुन:स्थापित गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि २२ सम्म तय गरेको एकता महाधिवेशनमा सहभागी हुन प्रवासबाट प्रतिनिधि आउने क्रम जारी छ । समितिले महाधिवेशनमा ६० देशबाट २ हजार ६४३ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने जनाएको छ ।

समितिका सदस्य विनोद कुँवरका अनुसार एनआरएनको सदस्य प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी हुन पाउनेछन् । ‘यो महाधिवेशनमा सहभागी हुन कुनै पनि सदस्यलाई रोकतोक गरिएको छैन । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी)बाट मनोनयन हुनुपर्दैन । सिधै सहभागी हुन पाइन्छ । उम्मेदवारी दिन र मतदानमा सहभागी हुन पाइन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

कार्यतालिकाअनुसार वैशाख २० गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट उद्घाटन हुनेछ । २१ गते उम्मेदवारी मनोनयन र मतदानका लागि तोकिएको छ । २२ गते नयाँ नेतृत्वको घोषणा हुनेछ । तर, यो महाधिवेशन निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अझै संशय छ । किनभने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन फरक-फरक प्रकृतिको मुद्दालाई एकै ठाँउमा राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने भनिएपछि एकता महाधिवेशनको भविष्य सर्वोच्चबाट आउने नयाँ आदेशसँग जोडिएको छ । तर, ती मुद्दाको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै एक सातादेखि हरेक दिन सर्दै आइरहेको छ । बुधबार पनि हेर्न नमिल्नेमै रह्यो ।

यो महाधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको ११ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसी र उनको कार्यसमिति, संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो सहितका संस्थापकको सहभागिता र संलग्नता छैन ।अहिले तय गरिएको महाधिवेशनका संयोजक शेष घले हुन् । उनी गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको उच्चस्तरीय समितिका संयोजक हुन् । उनी कसरी उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको हैसियतमा एकता महाधिवेशन गराउन आइपुगे भनेर बुझ्न २०७८ माघ १ गते यतादेखिको शृंखलाबद्ध विवाद हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

विवाद १ : प्रतिनिधि छनोट
पहिलो महाधिवेशनदेखि ९ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा एनआरएनको विवाद विभाजन हुने गरी चुलिइसकेको थिएन । त्यसपछि एनआरएनमा कसले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने विषयले विवादको गहिरो रेखा कोरिदियो ।   

९ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कुमार पन्तको कार्यसमितिले १० औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा गर्न सकेन । यो महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको छनोट एनसीसीको नयाँ कार्यसमितिले गर्ने कि पुरानोले भन्ने विषयमा विवाद चुलियो । ३६ सय प्रतिनिधिमध्ये झन्डै तीन सय ५० प्रतिनिधि छनोटमा ठूलो विवाद देखियो । पटक-पटक तोकिएको महाधिवेशनको समय सर्दै गएपछि यसलाई टुंग्याउन २०७८ माघ १ गते पन्तको अध्यक्षतामा बसेको ८१ औं बैठकले तत्कालीन संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, रामप्रताप थापा र कुमार पन्त रहेको ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भयो ।

तर, घलेको उच्चस्तरीय समितिले पनि प्रतिनिधि छनोटलाई विवादरहित बनाउन सकेन । उच्चस्तरीय समितिका सदस्यबीच नै एकमत भएन । जसका कारण दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने अवस्थामा पुगे । 

विवाद २ : १० औं महाधिवेशनमा अलग
अध्यक्ष कुमार पन्तले २०७८ मा चैत १० र ११ गते १० औं महाधिवेशन विधान संशोधन गरेर आलोपालोमा अध्यक्ष बनाउने सहमतिपछि लामो समयदेखिको विवाद टुंगियो । त्यतिखेर अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापाबीच आलोपालो अध्यक्ष हुने सहमति जुटेसँगै सबै विवाद टुंगिएको थियो ।

तर, यसमा घले पक्ष सहभागी भएन । उनले संस्थापन पक्षले राखेको महाधिवेशनको एक दिन अगाडि अर्थात् चैत ९ गते अलग्गै १० औं महाधिवेशन गराए । यसले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै कार्यसमिति चयन गर्‍यो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आचार्य, केसी र थापाले नेतृत्व गरेको एनआरएनलाई आधिकारिकता प्रदान गर्‍यो । आफू उच्चस्तरीय समितिको संयोजकको हैसियतमा महाधिवेशन गराएको भन्दै आधिकारिकताका लागि घले पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो ।

विवाद ३ : ११ औं महाधिवेशनमा दुई कार्यसमिति
११ औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा पनि घले पक्ष र संस्थापन पक्ष (आचार्य, केसी र थापा) बीच एकता भएन । उल्टो ११ औं महाधिवेशनबाट संस्थापन पक्षबीच विभाजन भयो । बद्री केसी, राजेन्द्रकुमार (आरके) शर्मा र महेश श्रेष्ठबीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो । पहिलोपटक प्रत्यक्ष मतदान भएन । अनलाइन भोटिङमार्फत भएको मतदानबाट बद्री केसी निर्वाचित भए ।

अनलाइन भोटिङमा धाँधली भएको भन्दै अध्यक्षका प्रतिस्पर्धीद्वय शर्मा र श्रेष्ठले अस्वीकार गरेका थिए ।

श्रेष्ठ पक्षको समर्थनमा शर्माको अध्यक्षतामा अर्को कार्यसमिति चयन भयो । आफूहरुलाई आधिकारिकता प्रदान गर्दै शर्मा पक्षले उच्च अदालतमा केसीविरुद्धमा मुद्दा हाले । सबैको आ-आफ्नो मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीको साझा संस्थाका रुपमा रहेको एनआरएनमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधलाई निकास दिन घलेको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति ब्युँतायो ।

सर्वोच्चले उच्चस्तरीय समितिमा १० औं महाधिवेशनको लागि याक एन्ड यती होटलबाट चयन भएका गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भनिएको समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः (रिट निवेदक) विनोद कुँवर, उमेशकुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको तीन अध्यक्ष कुल आचार्य, बद्री केसी र रविना थापासमेत गरी ६ जना सदस्य थप गरिदिएको थियो ।

यो समितिलाई सर्वोच्चको आदेशको पूर्णपाठ प्राप्त भएको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

विवाद ४  : सर्वोच्चको दोस्रो आदेश
सर्वोच्चको पूर्ण फैसलाको पाठ पर्खेर उच्चस्तरीय समिति बसिरहेको बेला सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले बद्री केसीको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न नरोक्नू भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दियो । जसअनुसार केसी पक्षले आफ्नो कार्यसमितिको पदावधि ०८२ कात्तिक ४ गतेसम्म रहने दाबी गरेको छ ।

यसलाई नै आधार मानेर केसी पक्ष एकताको विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशन एकसाथ गर्नुपर्ने अडानमा छ । केसी पक्षको कार्यसमितिले १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलन अक्टोबर ११ देखि १४ सम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ । केसी पक्ष राष्ट्रिय समन्वय समितिको अधिवेशन नगरी महाधिवेशन गर्न नसकिने र वैशाख २०-२२ को एकता महाधिवेशनको लागि तयारी नपुग्ने भन्दै आउँदो कात्तिकमा नै दुवै महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

यता सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले गैरआवासीय नेपाली संघको सचिवालयलाई पत्र लेख्दै शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिलाई ७ दिनभित्र निर्वाचन प्रयोजनार्थ सचिवालय हस्तान्तरण गर्न ताकेता गर्दै आइरहेको छ । सर्वोच्चले एनआरएनको सचिवालय हस्तान्तरण सहजीकरण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनसमेत निर्देशन दिइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै गत कात्तिक १ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी शेष घलेलाई एकता महाधिवेशन अगाडि बढाउन पत्र पठाएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेता भइरहेको बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले वैशाख ५ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दुवै फैसालाको उचित र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संघको एकतालाई दीर्घकालिन बनाउनुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय समितिलाई थप ६ महिना अवधि थप गरिदिन सर्वोच्चमा निवेदन दिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतको निर्देशात्मक आदेश बमोजिम उच्चस्तरीय समितिको बैठक प्रथमपटक बसेको ६ महिनाभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधिलाई बढाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको दोस्रो आदेशबमोजिम एघारौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको पदावधि समाप्त हुने मिति आउँदो कात्तिक ४ गतेपछि गर्ने गरी थप ६ महिना थप गरिदिनुहुन सादर अनुरोध छ,’ परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको निवेदनमा उल्लेख छ ।