काठमाडौँ — सरकारका र जेन-जीका केही समूहबीच भदौ २३ र २४ मा जेन-जीको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनका सम्बन्धमा सम्झौता हुन लागेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बुधबार ४ बजे जेन-जी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन-जी (सुधन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्ट (रक्षा बम समूह)लगायतका समूहसँग सरकारले सम्झौता गर्न लागेको हो । 

सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नै सम्झौता कार्यक्रममा उपस्थित हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सरकार र जेन-जीका बीचमा हुने सम्झौता पत्र सरकार र जेन-जीका प्रतिनिधिले तयार पारेका हुन् । सरकारका तर्फबाट सूर्य ढुंगेललगायत र जेन-जी समूहको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंलाई सम्झौता मस्यौदाकार नियुक्त गरिएको थियो । 

सम्झौताको अन्तिम मस्यौदामा नेपाली जनताले जारी गरेको नेपालको संविधानको सान्दर्भिकता र वैधतालाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने कुरा प्रस्तावनामा राखिएको छ । त्यस्तै, सुशासन, समावेशिता र जनसहभागिताका मान्यतामा आधारित संघीयता, स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको सुदृढीकरणबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, भूमि, भाषा, संस्कृति, लैंगिक तथा सामूहिक अधिकारहरूको कार्यान्वयन तथा उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र अन्वेषण राज्यका भावी नीति र कार्यक्रमका मुख्य प्राथमिकता बन्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिने उल्लेख छ । 

भदौ २३ र २४ को घटनामा जेन-जीका तर्फबाट संलग्न भई प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तिहरूलाई छोड्नुपर्ने विषय सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, तोडफोड र आगजनी, प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीको हत्या अभियोगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जेन-जी र सरकारबीच हुन लागेको सम्झौतामा भने पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई तत्काल छोड्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

'कसैले आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण अनुसन्धान वा अभियोजनको दायरामा पारिएको छ भनी आन्दोलनकारी स्वयं वा निजको तर्फबाट अन्य कसैले अनलाइन, लिखित वा हटलाइनमार्फत उजुरी दिएमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाछ विवरण झिकाइ सो विवरणको आधारमा यो सम्झौता भएको मितिले १५ दिनभित्र आयोगले स्क्रिनिङ तथा छानबिन गर्ने,' प्रस्तावित सम्झौताको अन्तिम ड्राफ्टमा लेखिएको छ, 'स्क्रिनिङबाट सम्बन्धित व्यक्ति ज्यान मार्ने कसुर वा सुनियोजित/संगठित रुपमा कुनै आपराधिक गिरोहद्वारा भएका हुनसक्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेको नदेखिएमा पछि जाँचबुझ आयोगद्वारा प्रतिवेदनबमोजिम हुने गरी सो व्यक्तिलाई तत्काल हिरासत/थुनामुक्त गर्न र निजविरुद्ध दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।' 

त्यस्तो कार्य सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने पनि सम्झौता पत्रमा लेखिएको छ । भादौ २३ र २४ गते आन्दोलनका गतिविधिमा सहभागी भएकै कारण कसैलाई पनि फौजदारी अनुसन्धान र अभियोजन नगरिने विषय पनि सम्झौतापत्रमा राखिएको छ ।  

सम्झौता पत्रमा जेन-जी आन्दोलनलाई 'जनआन्दोलन' घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 'आम नेपाली जनताको सुशासनको तीव्र आकांक्षाबाट प्रेरित भइ गरिएको जेन-जी को नेतृत्वमा भएको जनआन्दोलनबाट प्राप्त जनादेश एवं संविधानका मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नेपाल सरकार र जेन-जी समूहबीच यो सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ । सम्झौताका दुवै पक्ष उल्लिखित प्रावधानहरूको इमानदार र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दृढ प्रतिज्ञा व्यक्त गर्दछन्,' प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको तत्कालिन र दीर्घकालीन आवश्यकताको यथोचित सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सहीद परिवार र घाइतेसँगको परामर्श तथा समन्वयमा तत्काल एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरिने कुरा सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । घाइते र मृतकका परिवारलाई अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, निःशुल्क शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा एवं अर्थपूर्ण स्मृतिकरणसमेतको परिपूरण सुनिश्चित गर्ने पनि उल्लेख छ ।

प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मीबाट हुँदै आएको बल प्रयोगको विषयमा पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 'जनआन्दोलन सहित नेपालका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायबाट भएका अन्यायपूर्ण तथा गैरकानुनी बलप्रयोगसम्बन्धी आवश्यक जाँचबुझ गरी भविष्यमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति हुनबाट रोक्नका लागि नेपालको प्रचलित कानुन, सुरक्षा निकायका कमी कमजोरी, सुरक्षाकर्मीलाई सामाजिक, मानसिक सुरक्षाको अभाव लगायत अन्य कारणहरू पहिचान गरी सम्बन्धित कानुन तथा सुरक्षा निकायमा आवश्यक संस्थागत सुधारका उपायहरूको अध्ययन तथा सिफारिस गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने र सो संयन्त्रबाट ९० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न लगाई उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ,' सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । 

राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य गर्ने कुरा पनि सम्झौता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 'राजनीतिक, नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्ति अन्त्य लगायतका देहायका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरिय आयोग गठन गर्ने । सम्पूर्ण सार्वजनिक पदमा नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनीत व्यक्तिको जीवनशैली, आयस्रोत र अकुत सम्पत्ति आर्जनका सम्बन्धमा दोषीलाई कानुनबमोजिमको कारबाही गर्ने,' सम्झौता पत्रमा छानबिनका विषयबारे लेखिएको छ, 'सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र भागबण्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अभ्यास अन्त्य गर्न सम्बन्धित नीति र कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार तथा मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषय, विभिन्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेटको प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रष्ट, परिषद, केन्द्र जस्ता निकायको कार्य तथा आर्थिक गतिविधि छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्धेश्य विपरित वा गैरकानूनी गतिविधि गरेको पाइएमा यस्ता निकायलाई खारेज गरी सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने विषय ।'

प्रशासनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गरी पुनःसंरचनाका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने कुरा पनि सम्झौता पत्रमा लेखिएको छ । 'नेपालको प्रशासनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार, प्रशासकीय प्रणालीको पुनःसंरचना, प्रशासकीय सेवा प्रवाहको प्रक्रियाको प्रभावकारिता तथा पहुँचयुक्तता लगायतका विषयमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सुधारका उपायहरू सिफारिस गर्न छुट्टै संयन्त्र गठन गर्ने,' सम्झौता पत्रमा लेखिएको छ, 'सो संयन्त्रबाट ९० दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न लगाई उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनेछ ।'

आगामी फागुन २१ मा घोषणा गरिएको निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित गर्ने कुराको सुनिश्चितताको पनि प्रतिबद्धता जनाइएको छ । चुनावका सम्बन्धमा थप कानुनी व्यवस्था गरिने विषयमा पनि सरकार र जेन-जी पक्षबीच सम्झौता हुने भएको छ । 'प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको सदस्यताका लागि उम्मेदवार हुनका लागि न्युनतम उमेर राख्ने २१ वर्ष । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका नेपालको न्यायपालिका, संवैधानिक परिषद, संवैधानिक आयोग र न्यायपरिषदलाई राजनीतिक तथा दलीय हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त राख्न र स्वायत्त तथा स्वतन्त्र ढंगले कार्यसम्पादन गर्न सक्षम बनाउन र युवाहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न उक्त आयोगहरूको संरचना तथा पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियालाई सुधार गर्ने,' सम्झौता पत्रको अन्तिम ड्राफ्टमा उल्लेख छ ।