काठमाडौँ — चिनियाँ ऋण लगानीमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा ५ पूर्वमन्त्री, ९ पूर्वसचिव र सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रारसहित ५६ विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । विमानस्थल निर्माणमा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४ सय ५० अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसा) सरकारलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको हो ।

विमानस्थल निर्माणको लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाएर अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले त्यस प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन मन्त्री, तत्कालीन सचिव र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीहरूसहित ५३ नेपालीलाई प्रतिवादी बनाएको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी र त्यसका दुई प्रतिनिधिविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । २०६८ मा निर्माण प्रक्रिया सुरु भएयता २०७९ मा सम्पन्न हुँदासम्म भएको अनियमिततामा संलग्नविरुद्ध मुद्दा चलाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू भीमप्रसाद आचार्य, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र पोस्टबहादुर बोगटीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । महत कांग्रेस नेता हुन् । तत्कालीन माओवादी नेता बोगटीको निधन भइसकेको छ । आचार्य एमाले नेता हुन्, अमात्य पनि मन्त्री हुँदा एमालेकै नेता थिए । पछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी हुँदै हाल पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा छन् । श्रेष्ठ नेपाल 

सरकारको सचिवबाट अवकाश भएर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पर्यटनमन्त्री थिए ।अख्तियारले पूर्वसचिवहरू सुशील घिमिरे, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेशमान श्रेष्ठ, सुमनप्रसाद शर्मा, भेषराज शर्मा, मधुकुमार मरासिनी, सूर्यप्रसाद आचार्य, सुरेश आचार्य, रञ्जनकृष्ण अर्याल र सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । उनीहरूमध्ये घिमिरे, सापकोटा र श्रेष्ठ पर्यटन मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् ।

सुमन शर्मा पूर्वअर्थ सचिव र भेषराज शर्मा पूर्वकानुन सचिव हुन् । पूर्वअर्थ सचिव मरासिनीलाई अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको हो । कानुन मन्त्रालयबाट पर्यटनमा कानुन हेर्ने सहसचिवको हैसियतमा गरेको कसुरमा पूर्वसचिव अर्यालविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । पूर्वसचिवहरू सूर्यप्रसाद आचार्य र सुरेश आचार्यमाथि पर्यटन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा अनियमितता गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

पूर्वरजिस्ट्रार तिमल्सेनामाथि विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी लागत तय गर्न गठित कार्यदलको संयोजक रहँदा मिलेमतो गरी लागत अनुमान बढाएको अभियोग लगाइएको छ । उनी समावेशी आयोगका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अंक बढाएर पेस गरेको लागत अनुमानलाई सहमति दिएर स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय प्रक्रियामा सामेल रहेको आरोपमा पूर्वअर्थमन्त्री महत, पूर्वअर्थसचिव शर्मा र पूर्वकानुन सचिव शर्मा तथा अर्थकै त्यसबेलाका सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाशप्राप्त) मरासिनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा घोषणा गरिएको विमानस्थल निर्माण आयोजना प्रमुख एवं प्राधिकरणले ठेक्का लगाउँदाका निर्णय प्रक्रियामा रहेर अनियमितता गरेकामा हालका महानिर्देशक (निलम्बित) प्रदीप अधिकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । कर छुट प्रस्तावमा पनि उनी प्रतिवादी हुन् । भक्तपुरको नलिनचोकमा हेलिपोर्ट निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पनि अख्तियारले अधिकारीविरुद्ध गत बुधबार मुद्दा चलाएको थियो । उनी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । 

सरकारलाई हानिनोक्सानी हुने गरी आयोजनाको लागत बढाउनेदेखि ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा संलग्न रहेको अभियोगमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका दुई पूर्वमहानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र रतीशचन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन उपमहानिर्देशकहरू सुमनकुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार र ऋषिकेश शर्मालाई पनि मुख्य कसुरदारका रूपमा प्रतिवादी बनाएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लोकबहादुर खत्री, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू मनरूप शाही, ज्योति अधिकारी, फुर्वाछिरी शेर्पा, मदन खरेल, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मुक्तिनारायण पौडेलविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ । पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिबहादुर खड्का, प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशकहरू नारायण गिरी, महेशकुमार बस्नेत, तत्कालीन निर्देशक बाबुराम पौडेल, तत्कालीन उपनिर्देशक अशोककुमार सुवेदी, प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्धक मुरारी भण्डारी, तत्कालीन उपनिर्देशक सुवर्णराज उपाध्यायलाई अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक प्रतापबाबु तिवारी, तत्कालीन प्रबन्धक रुद्रप्रसाद फुयाल, तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदी, एयरपोर्ट इन्जिनियर एवं अध्ययन कार्यदल सदस्य पुरुषोत्तम डंगोल, तत्कालीन निर्देशक एवं अध्ययन कार्यदल सदस्य विनोदानन्द चौधरी, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशक मुकुन्दप्रसाद भण्डारी र तत्कालीन प्रबन्धक गंगासागरमान श्रेष्ठविरुद्ध पनि आइतबार मुद्दा दायर भएको छ । अन्य प्रतिवादीमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका तत्कालीन प्राध्यापक रवीन्द्रमान श्रेष्ठ, उपप्राध्यापक सूर्य ज्ञवाली र उपप्राध्यापक सन्तोषकुमार श्रेष्ठसमेत छन् ।

यस्तै प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक हंसराज पाण्डेय, तत्कालीन उपनिर्देशक पुण्यराज शाक्य, प्राधिकरणका तत्कालीन वरिष्ठ कानुन अधिकृत द्वारिकाप्रसाद भट्टराई, तत्कालीन प्रबन्धक पुण्यप्रसाद सिंखडालाई पनि कसुरदार बनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव प्रेमनाथ उपाध्याय, अर्थकै उपसचिव लालबहादुर खत्री, अर्थकै तत्कालीन शाखा अधिकृत कमलकुमार भट्टराई, तत्कालीन पर्यटनमन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष पोस्टबहादुर बोगटीकी पत्नी (पतिको निधन भएकाले बिगो असुलउपर गर्न) राममाया बोगटी, हाल निधन भइसकेका प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक ध्रुवदास भोछिभोयाका हकमा पत्नी यमुनादेवी श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा चलाइएको छ ।

विमानस्थल निर्माण ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङ, यसको प्रमुख भई काम गर्ने चिनियाँ नागरिक वाङ बो र कम्पनीका क्षेत्रीय जनरल म्यानेजर लिउ सेङचेङलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी तथा यसका सञ्चालकलाई एकमुष्ट बिगो मागदाबी गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री बोगटीकी पत्नी राममाया र प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशक ध्रुवदासकी पत्नी यमुनादेवीलाई ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले बिगो असुल गर्न प्रतिवादी बनाइएको छ । अन्य सबैलाई ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना असुलउपर तथा १० देखि १४ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ । कसुर गर्दाका बखत विशिष्ट श्रेणी र त्यसमाथिको ओहदामा रहेका तत्कालीन मन्त्री र सचिवका हकमा अख्तियारले थप ३ वर्ष कैद सजायको मागदाबी गरेको छ ।

यसरी भयो अनियमितता

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले काठमाडौं विमानस्थलको चाप कम गर्न भन्दै क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पोखरामा निर्माण गर्न २०६५ मै अध्ययन थालेको थियो ।

त्यसका लागि प्राधिकरणले जोशी एसोसिएट्सबाट अध्ययन गराएर लागत अनुमान तय गरेको थियो । त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकबाट ६ असोज २०६८ मा विमानस्थल निर्माण गर्न भ्याटबाहेक १४५ मिलियन अमेरिकी डलरको लागत अनुमान स्वीकृत गरिएको थियो ।

त्यसपछि चीन सरकारले ऋण सहयोगमा ईपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट–कन्स्ट्रक्सन) को अवधारणामा विमानस्थल बनाउन नेपाल सरकारलाई प्रस्ताव गर्‍यो । चिनियाँ पक्षबाट सीएएमसी इन्जिनियरिङमार्फत सोझै परियोजना पाउने गरी अघि बढाउने र यसका लागि २८६.५२६ मिलियन डलर (करबाहेक) लागत हुने गरी २६ मंसिर २०६८ मा प्रस्ताव पेस गरिएको थियो । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री बोगटीको नेतृत्वमा बसेको प्राधिकरण बोर्ड (सञ्चालक समिति) बैठकले यसैलाई अघि बढाउने गरी काम गर्‍यो । त्यसलाई पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेले सदर गरेका थिए ।

आयोजना निर्माण खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सोझै चिनियाँ कम्पनीलाई दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनु सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत थियो । त्यसैले यसमा प्रश्न उठेपछि प्राधिकरणले सञ्चालक समिति सदस्य मनोज कार्कीको संयोजकत्वमा सीएएमसीको लागत पुनरावलोकन गर्न समिति बनायो । समितिले चिनियाँ पक्षसँग समेत मिलेमतो गरी ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याटसहित १६९.६९७ हजार अमेरिकी डलर लागत अनुमान तयार गर्‍यो । त्यसलाई नै प्राधिकरण बोर्डले स्वीकृत गरेर प्राधिकरणले बोलपत्र आह्वान गर्‍यो ।

बोलपत्र आह्वान हुँदा पनि पर्यटनमन्त्री (बोर्ड अध्यक्ष) बोगटी नै थिए । प्राधिकरण महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र सचिवमा सुशील घिमिरे थिए । सीएएमसीसहित चिनियाँ १० कम्पनीले बोलपत्र पेस गरे तर ती सबै प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल भए । कम्तीमा १२० मिलियन डलर बराबरको विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा काम गरिसकेको जस्ता प्रावधान नपुगेका कारण ती अयोग्य ठहरिएका थिए ।

त्यसपछि प्राधिकरण बोर्डले ३१ असार २०६९ मा सार्वजनिक खरिद ऐन प्रतिकूल हुने गरी आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि तीन चिनियाँ कम्पनीमध्ये चाइना इन्टरनेसनलले ३४९.२८३ मिलियन, सिनोहाइड्रोले ३३७.५६१ मिलियन र सीएएमसीले ३०५.१२३ मिलियन डलर कबोल गरे । कबोल गरिएको अंक सुरु लागत अनुमानभन्दा दोब्बरभन्दा बढी थियो । त्यसका साथै कम्तीमा १२० मिलियन डलर बराबरको विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी आयोजनामा काम गरिसकेको अनुभव पनि ती कम्पनीसँग थिएन ।

तर नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले बोलपत्र पेस गरेका तीनै कम्पनी ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि योग्य, अनुभवी, राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता र विश्वसनीय’ भएको भन्दै १० जुलाई २०१२ (२६ असार २०६९) मा प्राधिकरणलाई पत्र पठायो । योग्यता ढाँटेर दूतावासले लेखेको पत्रअनुसार प्राधिकरण बोर्डले ३१ असार २०६९ मा प्रक्रिया अघि बढायो ।

१५ साउन २०६९ मा प्राधिकरण बोर्ड बैठकबाट मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्न पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरियो । त्यसपछि सीएएमसीले प्राधिकरणसँग ‘नेगोसिएसन’ गर्न सकिने भन्दै पत्र पठायो । ८ भदौ २०६९ मा सीएएमसीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा ‘डिटेल इन्जिनियरिङ र प्रोजेक्ट डिजाइन’ पूरा भएपछि दुवै पक्ष पारस्परिक समझदारीमा लागत ‘भेरिफाई’ हुन सक्ने उल्लेख छ ।

तीन दिनपछि पर्यटन मन्त्रालयले खरिद अनुगमन कार्यालयबाट राय लिने, लागत बढी भएको विषय कूटनीतिक माध्यमबाट चिनियाँ सरकारी पक्षलाई जानकारी गराउने र बाँकी विषय प्राधिकरणले विचार गरी निर्णय गर्नॅपर्ने भन्दै पत्र पठाउने निर्णय गर्‍यो । खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनविपरीत यसरी वार्ता गर्न नमिल्ने पत्र पठायो । 

गैरकानुनी निर्णय हुन लागेको भन्दै यो विषय अख्तियारमा समेत पुग्यो । अख्तियारले १२ भदौ २०६९ मा ‘गैरकानुनी निर्णय नगर्न’ निर्देशन दियो । तर त्यसलाई समेत बेवास्ता गर्दै प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

४ फागुन २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणबाट तयार लागत अनुमान (१४५.५५९ मिलियन डलर) भित्र नै रहेर विमानस्थलको काम गर्न सैद्धान्तिक सहमति दियो तर प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अपव्याख्या गरी पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनायो । समितिले सीएएमसीसँग ‘मिलेमतो’ गरी लागत अनुमान २६४ मिलियन डलर कायम गरी प्रतिवेदन बुझायो । त्यसलाई प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक रतीशचन्द्र लाल सुमनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वीकृत गर्‍यो ।

यहीबीच सरकार परिवर्तन भएर पर्यटनमन्त्रीमा रामकुमार श्रेष्ठ आए । त्यसपछि प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो, जसमा विज्ञ पुरुषोत्तम डंगोल र पूर्वनिर्देशक विनोदानन्द चौधरी सदस्य थिए । कार्यदलले २१५.९६५ मिलियनको सीमाभित्र रही ‘ईपीसी’ मोडलमा निर्माण अघि बढाउन राय दियो । कार्यदलले ‘प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान (१४५ मिलियन डलर) खरिद प्रावधानअनुसार तयार गरिएको छैन’ भनी टिप्पणीसमेत गरेको थियो ।

त्यसपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले तिमल्सेना कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार २१५.९६५ मिलियन डलर लागत अनुमान कायम गरी आयोजना अघि बढाउने निर्णय २९ कात्तिक २०७० मा गर्‍यो । उक्त निर्णय पर्यटन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुग्यो । मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरण बोर्डको निर्णय उचित भन्दै टेन्डर अघि बढाउन सहमति दिने निर्णय ११ पुस २०७० मा दियो ।

त्यसपछि लागत अत्यधिक बढाइएको विषयमा अख्तियारमा पुनः उजुरी पर्‍यो । उक्त उजुरीलाई अख्तियारले १२ चैत २०७० मा तामेलीमा राखिदियो । त्यतिबेला अख्तियार प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की थिए । त्यसको अर्को महिना १२ वैशाख २०७१ मा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सम्झौताको मस्यौदा निर्माण समिति बनायो । १४ वैशाखमा तत्कालीन मन्त्री श्रेष्ठकै अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले मस्यौदा स्वीकृत गर्‍यो । त्यसपछि प्राधिकरणले यससम्बन्धी निर्णय पहिले भइसकेकाले थप निर्णय आवश्यक नभएको भनी ५ जेठ २०७१ मा प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदियो ।

पर्यटन मन्त्रालयले ८ जेठ २०७१ मा सम्झौता गर्न प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको थियो र सीएएमसीसँग त्यही दिन सम्झौता गरियो । प्राधिकरणले २४ भदौ २०७१ मा निर्माण अघि बढाउने इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकलाई लागतका विषयमा अध्ययन गर्न पत्राचार गर्‍यो । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका विज्ञ सम्मिलित टोलीले २३०.०६५ मिलियन डलरसम्म लागत हुने गरी प्रतिवेदन दियो । अख्तियारले आइतबार मुद्दा दायर गर्दा यसलाई प्राज्ञिक पद तथा ओहदाको दुरुपयोग गरी र बदनियत राखी लागत बढाएको भनेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले ८ असोज २०७१ मा पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर लागत वृद्धिको कारणबारे प्रश्न गरेको थियो । त्यसको जवाफमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गरेको अध्ययनले नै पुष्टि गरेको तर्कसहित जवाफ दिन्छ । सँगै पर्यटन मन्त्रालयले ऋण सम्झौता अघि बढाउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई लेखिपठाएको थियो । त्यति बेला अर्थमन्त्री रामशरण महत, पर्यटनमन्त्री दीपक अमात्य, अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानुन सचिव भेषराज शर्मा र पर्यटन सचिव सुरेशमान श्रेष्ठ थिए । अर्थ मन्त्रालयमा महतको अध्यक्षतामा ३ कात्तिक २०७१ मा बसेको कानुन र पर्यटन सचिव, तत्कालीन अर्थ सहसचिव मधु मरासिनी तथा प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सुमनसहितको बैठक ऋण सम्झौताका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजान सहमत भयो ।

त्यसपछि पर्यटन मन्त्रालयले ऋण सम्झौता गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले १० कात्तिक २०७१ मा ‘चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋणअन्तर्गत विमानस्थलको ईपीसी मोडलबाट गरिने निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्ने’ निर्णय गर्‍यो । त्यही निर्णयअनुसार १४ कात्तिकमा ऋण सम्झौताका लागि एक्जिम बैंक अफ चाइनालाई अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि अमात्यले पर्यटनमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर एमालेकै भीम आचार्य मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आए । ८ चैत २०७२ मा नेपाल–चीन सरकारबीच पछिल्लो लागत अनुमानबमोजिम निर्माण गर्ने सम्झौता भयो । त्यसपछि १३ फागुन २०७४ सम्म सबै खाले प्रक्रियागत निर्णय र सम्झौता भएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । त्यसपछि निर्माण अघि बढेर १७ पुस २०७९ विमानस्थल उद्घाटन भयो । विमानस्थल भने व्यावसायिक रूपमा अझै सञ्चालनमा आएको छैन ।

यहीबीचमा विमानस्थलको संरचना गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । त्यसपछि विमानस्थल निर्माणबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सबैतिर उठ्यो । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पुरानो फाइल खोले । त्यसपछि अनुसन्धान अघि बढ्यो । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले समेत राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएर यसमा छानबिन अघि बढायो । उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा कम्तीमा १० अर्ब रुपैयाँ घोटाला भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गत वैशाखमा तयार गरेको थियो । त्यही प्रतिवेदनलाई लेखा समितिले थप अनुसन्धानका लागि गत जेठमा अख्तियार पठाएको थियो । लेखाबाट प्रतिवेदन प्राप्त भएको करिब ६ महिनापछि अनुसन्धान सकेर विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको हो ।

०००

५६ प्रतिवादी को–को हुन् ?

अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महत, तत्कालीन पर्यटनमन्त्रीहरू रामकुमार श्रेष्ठ, भीमप्रसाद आचार्य, दीपक अमात्य र पोस्टबहादुर बोगटी (दिवंगत) लाई प्रतिवादी बनाइएको छ । 

यस्तै अन्य प्रतिवादीमा तत्कालीन पर्यटन सचिवहरू सुशील घिमिरे, मोहनकृष्ण सापकोटा र सुरेशमान श्रेष्ठ, तत्कालीन अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्मा, तत्कालीन कानुन सचिव भेषराज शर्मा, तत्कालीन अर्थ सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, तत्कालीन पर्यटन सहसचिवहरू सूर्यप्रसाद आचार्य, सुरेश आचार्य र रञ्जनकृष्ण अर्याल, विमानस्थल निर्माण अध्ययन कार्यदल संयोजक एवं सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेना, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक एवं तत्कालीन आयोजना प्रमुख प्रदीप अधिकारी, तत्कालीन महानिर्देशकहरू त्रिरत्न मानन्धर र रतीशचन्द्र लाल सुमन रहेका छन् । 

यसैगरी तत्कालीन पर्यटन सहसचिव लोकबहादुर खत्री, प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू मनरूप शाही, ज्योति अधिकारी, फुर्वाछिरी शेर्पा र मदन खरेल, भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तथा प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य मुक्तिनारायण पौडेल, प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशकहरू सुमनकुमार श्रेष्ठ, रोशन चित्रकार र ऋषिकेश शर्मा, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव हरिबहादुर खड्का, प्राधिकरणका तत्कालीन उपनिर्देशकहरू नारायण गिरी, महेशकुमार बस्नेत, अशोककुमार सुवेदी, सुवर्णराज उपाध्याय, हंसराज पाण्डेय र पुण्यराज शाक्य, प्राधिकरणका तत्कालीन निर्देशकहरू बाबुराम पौडेल, प्रतापबाबु तिवारी र मुकुन्दप्रसाद भण्डारी पनि प्रतिवादी छन् ।