काठमाडौँ — पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जना व्यक्ति र एक चिनियाँ निर्माण कम्पनी सीएएमसीसहित ५६ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिस्ट्रार तिमल्सेना पनि प्रतिवादी बनेका छन् ।

विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सुरु लागत अनुमान १ सय ४५ मिलियन अमेरिकी डलरबाट बढाएर २ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याइएकोमा यसरी बढाइएको लागत अनुमानसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको उनी संयोजक थिए । 

उनी पछिल्लो पटक २०७८ सालमा मात्र समावेशी आयोगको अध्यक्षसमेत भएका थिए । सूचनाको हकमा विद्यावारिधि गरेका र कानुनी पृष्ठभूमिका तिमल्सेनाले राज्यलाई हानी–नोक्सानी हुने गरी बदनियतपूर्ण रुपमा लागत बढाइएकोमा प्रतिवादी बनेका हुन् । यही लागत अनुसार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय प्रक्रियामा संग्लन रहेको आरोपमा त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री रामशरण महत र दुई पर्यटनमन्त्री भीम आचार्य र दीपक अमात्य पनि प्रतिवादी बनेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । दोस्रो संविधान सभापछि २०७० माघ २८मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइराला सरकारमा सुरुमा पर्यटनमन्त्री थिए, अमात्य । उनले राजीनामा दिएपछि आचार्य मन्त्री बनेका थिए । त्यतिबेला अर्थमन्त्री थिए, डा. रामशरण महत । 

पोखरा विमानस्थलमा घोटाला : सुरुको लागत अनुमान नै संशोधन गरेर भएको थियो चलखेल

तिमल्सेना कार्यदलले पोखरा विमानस्थलको लागत २१५.९६५ मिलियन डलर निर्धारण गरी सिफारिस गरेको थियो । यही सिफारिसपछि ११ पुस २०७० मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बोर्डले टेन्डर अघि बढाउन बाटो खोलियो । तिमल्सेना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियुक्त गरेको तत्कालीन परामर्शदाता टोलीकोसमेत संयोजक थिए । त्यतिबेला उनीसँगै उड्डयन प्राधिकरणले नियुक्त गरेका तत्कालीन परामर्शदाता टोलीका सदस्य एवम् एयरपोर्ट इन्जिनयर डा. पुरूषोत्तम डंगोल, परामर्श टोलीका तत्कालीन सदस्य सेवा निवृत निर्देशक विनोदानन्द चौधरी थिए । आइतबार दायर मुद्दामा अख्तियारले तीनै जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।