काठमाडौँ — चिनियाँ ऋण सहयोगमा बनाइएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अन्तत: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व र बहालवालासहित उच्च पदस्थलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको छ ।

विमानस्थल निर्माणमा भएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियारले ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।अख्तियारले आइतबार करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले पूर्वमन्त्रीहरू पोस्टबहादुर बोगटी(दिवंगत), रामशरण महत, दीपक अमात्य, रामकुमार श्रेष्ठ र भीम आचार्यसहितलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हो । प्रतिवादी बनाइएकामध्ये कांग्रेस नेता महत तत्कालीन अर्थमन्त्री हुन् भने बाँकी ४ जना पूर्वपर्यटनमन्त्री हुन् ।

अख्तियारका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । दुवै जना नलिन्चोक हेलिपोर्ट निर्माण अनियमितताका पनि प्रतिवादी हुन् ।

यसरी अघि बढेको थियो पोखरा विमानस्थल निर्माण

२०६५ (सन् २००८) मा पोखरालाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा बनेको थियो। त्यसको २ वर्षपछि २०६७ (सन् २०१०) मा जोशी एसोसिएट्सले विस्तृत इन्जिनियरिङ सर्वेक्षण, लेआउट, योजना र माटोको अनुमान पेस गरेको थियो। त्यसपछि प्राधिकरणले भ्याटसहित १ सय ७४.९९४ मिलियन अमेरिकी डलर लागतमा बनाउने गरी निर्माणतर्फ १ सय ४५ मिलियन र थप ५५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न ३० मिलियन डलरसहित कूल १ सय ७५ मिलियन लागत अनुमानसहित टेन्डरसम्बन्धी कागजात तयार पारेको थियो।

तर, यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याई २२ अर्ब रुपैयाँमा आयोजना सम्पन्न गर्ने विषय मिलेमतोमा टुंगो लगाइयो। त्यस्तै आयोजना सम्पन्न गर्दा सुरु लागत अनुमानलाई मिलेमतोमै बढाएर सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी गरिएको तथ्य संसदीय छानबिन प्रतिवेदनबाट नै पुष्टि भइसकेको छ।

चीन सरकारले पोखरा विमानस्थल इपीसी (इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन) मोडेलमा बनाएर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने आशय व्यक्त गरेपछि ११ मंसिर २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ प्रस्ताव र मोडेलअनुसार निर्माण कार्य अघि बढाउन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो।

पोखरा विमानस्थल निर्माण : ५ पूर्वमन्त्री र १० पूर्वसचिवसहित ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब बिगोसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर 

नेपाल सरकारको स्वीकृतिपछि चीनको एक्जिम बैंकमार्फत सहुलियत ऋण र चिनियाँ कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी निर्माणमा सर्त राखियो। त्यसपछि अरु विदेशी कम्पनीहरू यस आयोजना निर्माणमा प्रतिस्पर्धामा आउन पाएका थिएनन्। १९ जेठ २०६७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चिनियाँ कम्पनीबाट निर्माण गर्ने गरी आयोजना अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि चिनियाँ ठेकेदार छनोट गरिएको थियो।

२४ माघ २०६८ मा अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी विमानस्थल निर्माणका लागि मौजुदा ईपीसी टेन्डर डकुमेन्टमा परिमार्जन गरी ३ प्रतिशत कन्टिन्जेन्सी र १३ प्रतिशत भ्याटसहित १७०.५३ मिलियन अमेरिकी डलर पुर्‍याएर संशोधित लागत अनुमान तयार पारियो। त्यसपछि चिनियाँ कम्पनी, चिनियाँ साझेदार कम्पनी र चिनियाँ–नेपाली साझेदार कम्पनीहरूलाई मात्रै सहभागी हुन पाउने गरी ४५ दिनको सूचना राखेर बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय भयो। त्यसको दुई दिनपछि २६ माघमा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो।

त्यही दिन (२६ माघ) १० चिनियाँ कम्पनीले टेन्डर डकुमेन्ट खरिद गरेका थिए। अरू ६ वटा कम्पनीको अनुरोधमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थप ३० दिन म्याद बढाएको थियो। जसअनुसार १२ वैशाख २०६९ सम्म टेन्डर बुझाउने अवधि तोकिएको थियो।

५ वैशाख २०६९ मा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासको ‘आर्थिक र वाणिज्य मामिला हेर्ने काउन्सिलर अफिस’ले ‘चाइना इन्टरनेसनल कन्ट्रयाक्टर्स एसोसिएसन’को सिफारिसमा ४ वटा ठेकेदार कम्पनीलाई ईपीसी मोडेलमा विमानस्थल निर्माणमा सहभागी गराउन पर्यटन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्यो। त्यसपछि २२ वैशाखमा सिनो हाइड्रो कम्पनी, चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कम्पनी र सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले टेन्डर डकुमेन्ट बुझाएका थिए। त्यसको ५ दिनपछि २७ वैशाखमा एक्जिम बैंकका प्रतिनिधि र प्राधिकरणका अधिकारीबीच छलफल भएकोमा चिनियाँ टोलीले छिटो टेन्डर छनोट गरिसक्न आग्रह गरेका थिए।

हेलिपोर्टको अनियमिततामा मुद्दा, पोखरा विमानस्थलको अनुसन्धान अपूरो

२६ असार २०६९ मा आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकन हुँदा सीएएमसीले प्रोभिजनल/भ्याटसहित कबोल गरेको बोलपत्र अरू दुई कम्पनीभन्दा कम भए पनि प्राधिकरणको लागतभन्दा अत्यधिक बढी देखिएपछि अलमल भएको थियो। यस विषयमा प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिले ‘सारभूत बढी’ भएको भनी राय पेस गरेको थियो। तर, बोलपत्रमा सहभागी तीनवटै चिनियाँ कम्पनीले प्राविधिक अनुभव—१२० मिलियन अमेरिकी डलरबराबरको विमानस्थल परियोजनासम्बन्धी काम गरेको—पूरा गरेको भेटिएन। योग्यताका कागजातमा कम्तीमा १२० मिलियन डलरको विमानस्थल परियोजना सम्पन्न गरेको सर्त समावेश थियो।

तर, नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले बोलपत्र पेस गरेका तीनै कम्पनी ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि योग्य, अनुभवी, राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्ने क्षमता र विश्वसनीय’ भएको भन्दै १० जुलाई २०१२ मा प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। यसरी नभएको योग्यतालाई भएको भनी नेपाल सरकारलाई नै ढाँटिएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनबाट खुल्छ। प्राधिकरणले चिनियाँ दूतावासको पत्रपछि ३१ असार २०६९ मा सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ।

त्यसको दुई सातापछि १५ साउन २०६९ मा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकबाट मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनमाथि तत्कालीन पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरियो। समितिलाई चीन भ्रमण गरेर राय पेस गर्न कार्यादेश दिइयो। त्यसपछि तीन चिनियाँ कम्पनीमध्ये चाइना इन्टरनेसनलले ३४९.२८३ मिलियन डलर, सिनोहाइड्रोले ३३७.५६१ मिलियन र सीएएमसीले ३०५.१२३ मिलियन डलर कबोल गरेका थिए। प्राधिकरणले भने विमानस्थल लागत अनुमान १६६.४१ मिलियनभन्दा बढी भएको भन्दै निर्णय गर्न समस्या देखिएको राय पेस गर्‍यो।

त्यसपछि सीएएमसीले प्राधिकरणसँग 'नेगोसिएसन' गर्न सकिने भन्दै पत्र पठायो। ८ भदौ २०६९ मा सीएएमसीले प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा ‘डिटेल इन्जिनियरिङ र प्रोजेक्ट डिजाइन’ पूरा भएपछि दुवै पक्ष पारस्परिक समझदारीमा लागत भेरिफाई हुन सक्ने उल्लेख छ। त्यसको भोलिपल्टै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ‘सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत’ हुने भन्दै अन्योल देखिएको निष्कर्ष निकाल्यो।

तीन दिनपछि पर्यटन मन्त्रालयले खरिद अनुगमन कार्यालयबाट राय लिने, लागत बढी भएको विषय कूटनीतिक माध्यमबाट चिनियाँ सरकारी पक्षलाई जानकारी गराउने र बाँकी विषय प्राधिकरणले विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै पत्र पठाउने निर्णय गर्‍यो। यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पनि पर्‍यो। अख्तियारले १२ भदौ २०६९ मा ‘गैरकानुनी निर्णय नगर्न’ निर्देशन दिएको थियो। तर, निर्देशन बेवास्ता गर्दै ९ फेब्रुअरी २०१२ मा बोलपत्र अघि बढाइयो।

४ फागुन २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको लागत अनुमानभित्र नै रहेर विमानस्थलको आकार, गुणस्तर, संख्या र डिजाइन स्वीकृत गर्न निर्णय गर्‍यो। त्यसपछि सीएएमसीसँग पुनः वार्ता गरियो र 'फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट' बनाउन अनुरोध गरियो ।

एरोब्रिज, रनवे, ट्याक्सी वे आदि थप गरी सुरुको डिजाइनमा हेरफेर गर्दै सीएएमसीले २६४ मिलियन डलर प्रस्ताव गर्‍यो। सुरुमा प्राधिकरणले १४५.५५९ मिलियन निकालेको लागतलाई सीएएमसीले ३०५.१२३ प्रस्ताव गरेको थियो, पछि चाइना एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेसनले २६४ मिलियन प्रस्ताव गर्‍यो।

त्यसपछि प्राधिकरणले सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमल्सेनाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो, जसमा विज्ञ पुरुषोत्तम डंगोल र पूर्वनिर्देशक विनोदानन्द चौधरी सदस्य थिए। आइतबार दायर मुद्दामा अख्तियारले तीनै जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

कार्यदलले ‘प्राधिकरणले तयार पारेको लागत अनुमान खरिद प्रावधानअनुसार तयार गरिएको छैन’ भनी प्रतिवेदन दियो। त्यसपछि तिमल्सेना कार्यदलले २१५.९६५ मिलियन डलर उपयुक्त हुने सुझाव दियो। ४ फागुन २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही सीमाभित्र रहेर ठेक्का टुंग्याउन सहमति दियो।

त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तनसँगै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार आयो। पूर्वसचिव रामकुमार श्रेष्ठ पर्यटनमन्त्री बने। प्राधिकरणले तिमल्सेना कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार २१५.९६५ मिलियन कायम गरी २९ कात्तिक २०७० मा निर्णय गर्‍यो । ११ पुस २०७० मा प्राधिकरण बोर्डको निर्णय उचित भन्दै टेन्डर अघि बढाउन बाटो खोलियो।

त्यसको केही समयपछि कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार आयो। यो सरकारमा रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए । तिमल्सेना कार्यदलको प्रतिवेदनलाई बदनियतपूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लगेको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ  । यही मन्त्रिपरिषद्‍मा भीम आचार्य पर्यटनमन्त्री थिए । मुद्दामा उनलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । 

यसबीच लागत अत्यधिक बढाइएको विषयमा उजुरी परेप नि लोकमान सिंह कार्की नेतृत्वको अख्तियारले १२ चैत २०७० मा उजुरी तामेलीमा राखेको थियो।

१२ वैशाख २०७१ मा बोलपत्र मस्यौदा समिति बनाइयो। १४ वैशाखमा २१५ मिलियनभन्दा बढी लागतमा विमानस्थल बनाउने मस्यौदा स्वीकृत भयो। ८ चैत २०७२ मा नेपाल–चीन सरकारबीच पछिल्लो लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता भयो। १३ फागुन २०७४ सम्म सबै सम्झौता पूरा भएर ५ वर्षमा निर्माण सकियो। विमानस्थल उद्घाटन १७ पुस २०७९ मा भयो। तर, उद्घाटन भए पनि न विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आयो, न ऋणले बनेको संरचना गुणस्तरीय भयो। अनि अनुसन्धान अघि बढ्दा संसदीय समिति र अख्तियार प्रवेश गरेका थिए । 

८ जेठ २०७१ मा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसी इन्जिनियरिङसँग सम्झौता गरिएको थियो। लागतसम्बन्धी निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, अर्थमन्त्री रामशरण महत र पर्यटनमन्त्री भीमप्रसाद आचार्य थिए।  विमानस्थल आयोजनाका लागि २३ जेठ २०७२ चिनियाँ बैंकले २ प्रतिशत ब्याजदरमा २२ अर्ब ऋण दिने सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौताविपरीत विमानस्थलको धावनमार्ग ३,००० मिटरबाट घटाएर २,५०० मिटर बनाइयो।