काठमाडौँ — नयाँ राजनीतिक दल खुल्नुका साथै निर्वाचनको माहोल बढेपछि फेसबुक र इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूमा नेपालबाट हुने राजनीतिक प्रचारप्रसार बढेको छ ।

मेटा एड लाइब्रेरीको ३१ अगस्टदेखि २८ नोभेम्बरसम्मको ९० दिनको रिपोर्टअनुसार यो अवधिमा नेपालमा राजनीतिक विज्ञापनमा खर्च गर्ने दलहरूमध्ये ‘गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । विभिन्न व्यक्ति र दलका नाममा खोलिएका पेजहरूले पनि डिजिटल विज्ञापनमा उपस्थिति बढाएका छन् । 

गतिशील पार्टीले १७ वटा विज्ञापनका लागि कुल ५९२ अमेरिकी डलर खर्च गरेको छ । बुद्ध एयरका सञ्चालक वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतले खोलेको यस पार्टीले डिजिटल अभियानलाई जोड दिने रणनीति लिएको छ । खर्चको सूचीमा दोस्रो स्थानमा ‘सिटिजन्स फर भोटिङ नेपाल’ नामक पेज छ । यो पेजले आधिकारिक ‘डिस्क्लेमर’ नराखी ४१७ डलर खर्च गरेर एउटा मात्रै विज्ञापन पोस्ट गरेको छ । ३८० फलोअर्स रहेका यो पेजमा ‘मतदाता सचेतना प्रवर्द्धन गर्ने नागरिक पहल भएको र कुनै दल वा सरकारसँग आबद्ध नभएको गैरनाफामूलक संस्था’ का रूपमा परिचय दिइएको छ । 

त्यसैगरी, मेटा प्लाटफर्ममार्फत विज्ञापन गर्नेमध्ये तेस्रो स्थानमा ‘वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत– सचिवालय’ छ । यो पेजबाट हालसम्म ८ वटा विज्ञापन पोस्ट गर्न ३४८ डलर खर्च गरिएको छ । यसमा ‘मेरो सरकार स्थानीय सरकार’ भन्ने पोस्टरसहित बस्नेतका भिडियोहरू बुस्ट गरिएका छन् । कांग्रेस नेता सुनीलकुमार शर्माले ५ वटाका लागि २११ डलर र विवेक भुसालले ४ वटाका लागि मेटालाई ११७ डलर तिरेका छन् । भुसालका विज्ञापन अहिले ‘एक्टिभेट’ छैनन्, उनले भदौसम्म ‘स्पोन्सर्ड एड’ चलाएका थिए ।

पछिल्लो ९० दिनमा कांग्रेस, एमाले, रास्वपा, माओवादीजस्ता स्थापित राजनीतिक दलका आधिकारिक पेजहरूले भने विज्ञापनबापत रकम खर्च गरेको तथ्यांक रिपोर्टमा छैन । केही व्यक्तिगत र साना पहलमा न्यूनतम खर्च गरिएको छ । उदाहरणका लागि, रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटालगायतले मेटामा आफ्ना कन्टेन्ट प्रवर्द्धन गर्न १ सय डलर वा त्यसभन्दा कम खर्च गरेका छन् । 

विज्ञापन संख्या हिसाब गर्दा ‘गुरागाईं थर’ भएको एक पेजले सबैभन्दा धेरै ४६ वटा विज्ञापन कन्टेन्ट पोस्ट गरेको देखिन्छ । उक्त पेजले १ सय डलर वा सोभन्दा कम लगानी गरेर राजतन्त्र पक्षधरता झल्किने र अहिलेका प्रमुख दलको आलोचना गर्ने सामग्री नियमितजसो बुस्ट गर्दै आएको छ । कतिपय पोस्टमा ३५ हजारसम्म ‘इम्प्रेसन्स’ देखिन्छन् । यस्तै, गत २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनको सन्दर्भमा ‘जेन–जी युनाइटेड मुभमेन्ट– परिवर्तन’ नामक पेजले पनि ९ वटा विज्ञापनमा १ सय डलर वा त्यसभन्दा कम खर्च गरेको देखिन्छ । 

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै विशेषगरी नयाँ दलहरूले सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक अभियान सुरु गरेका छन् । फेसबुक र इन्स्टाग्राम जस्ता डिजिटल प्लाटफर्महरूले राजनीतिक दलहरूलाई कम लागतमा र छोटो समयमा लक्षित मतदातासम्म पुग्ने सुविधा प्रदान गर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल विज्ञापन चुनावी अभियानको अंग बनेको छ । व्यक्तिगत रूपमै पनि बलियो रकम खर्च गरेर आफ्ना पेजहरूमा उल्लेख्य फलोअर बनाउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । उदाहरणका लागि एक पूर्ववरिष्ठ न्यायाधीशको आलोचना भएपछि उक्त विषयमा स्पष्टीकरण दिन भिडियो हालेर सुरु गरिएको एक पेजमा दुई दिनभित्रै डेढ लाख फलोअर पुगेका थिए । 

जेन–जी आन्दोलन आसपास ‘देशभक्त’, ‘नेपाली’, ‘जेन–जी’, ‘राजतन्त्र’, ‘युवा’ जस्ता शब्द राखेर पेज बनाउने र त्यसलाई मेटा प्लाटफर्ममा प्रमोट गर्ने क्रम पनि बढेको देखिन्छ । राजतन्त्र, भ्रष्टाचार, जागरण, अभियान, नयाँ नेपाल जस्ता शीर्षकका पेज र पोस्ट पनि बाक्लै बुस्ट भएका भेटिन्छन् भने दुर्गा प्रसाईं, हर्क साम्पाङ, कुलमान घिसिङ, बालेन्द्र शाह, रवि लामिछानेलगायत राजनीतिक व्यक्तित्वका समर्थक र अभियान भएका दाबी गर्ने कन्टेन्ट पनि पैसा हालेर प्रमोट भएका देखिन्छन् । 

अंग्रेजी भाषामा बुस्ट भएका कन्टेन्टमा ‘करप्सन’, ‘मोनार्की’, ‘नेपो’, ‘जेन–जी’, ‘युथ’, ‘भ्वाइस’, ‘भिजन’ जस्ता शब्दहरू बाक्लै प्रयोग भएका देखिन्छन् । आश्चर्यजनक रूपमा, चीनसँग सम्बन्धित अपडेट दिने र प्रचार गर्ने पेजहरूले पनि यस अवधिमा फेसबुक र इन्स्टाग्राममा प्रशस्तै खर्च गरेको भेटिन्छ । राष्ट्र संघीय निकाय र विदेशी नियोगहरूले पनि ‘पेड कन्टेन्ट’ मा राम्रै मिहिनेत गरेको मेटाको रिपोर्टले देखाउँछ । 

मेटाले नियमित सार्वजनिक गर्ने यस प्रतिवेदनमा व्यक्तिगत प्रकृतिका पेज, सांस्कृतिक विषयसँग जोडेर गरिने प्रचार, व्यापारलगायत अनेकौं विषयमा गरिने खर्च भने समावेश हुँदैन । विश्वव्यापी रूपमै राजनीतिक हल्ला र मिथ्या सूचना फैलाउन प्रयोग भएको आरोपमा चर्को आलोचना भएपछि मेटाले सन् २०१८ देखि आफ्ना प्लाटफर्ममा भएका राजनीतिक विज्ञापन पारदर्शी बनाएको थियो । राजनीतिक र सामाजिक विषय, विशेषगरी निर्वाचनसँग सम्बन्धित विज्ञापनहरूलाई आवधिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने यो सुविधा नेपालमा भने २०७९ सालको निर्वाचनबाट सुरु भएको थियो ।