काठमाडौँ — धादिङ धुनीवेशी नगरपालिका २ बस्ने २४ वर्षीय अमित बस्नेत जेन-जी आन्दोलनमा गोली लागेर घाइते भएका थिए ।

१९ दिन अस्पताल बसेर घर पुगेका बस्नेत यतिबेला सरकारले कहिले आर्थिक सहायता देला भनेर कुरेर बसेका छन् । उपचारमा ५५ हजार भन्दा धेरै खर्च भइसकेको र नियमित औषधी किनेर खाँदा थर खर्च भइरहेको बताउने बस्ने सरकारले घाइतेहरुको वर्गीकरण गर्दैछ भन्ने विषयमासमेत अनभिज्ञ छन् । 

जबकी कात्तिक २४ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जेन-जी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरणका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो ।  बस्नेतले सुनाए, 'अस्पतालको सबै डकुमेन्ट सुरक्षित छ । तर ६ घन्टाको दूरी पार गरेर प्रशासनमा बुझ्न जान पनि सकेको छैन ।' स्वास्थ्य मन्त्रायलय र गृह मन्त्रालयले समयमै द्रुत पहल गर्न नसक्दा उनीजस्तै २५ सय २१ घाइते प्रभावित बनेका छन् । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४ कार्तिकमा अति गम्भीर, गम्भीर, मध्यम र सामान्य गरेर घाइतेहरुको  ४ भागमा वर्गीकरण गरेको थियो । देशभरका ७४ स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गरेका घाइतेहरूको वर्गीकरण गर्न मन्त्रालयले भोलिपल्ट अर्थात् २५ गते फाइल गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गृहले सोही वर्गीकरण अनुसार नाम उल्लेख गरेर पठाउन २५ गते नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रमा गृहले सात दिनको सूचना निकालेर घाइतेहरुको वर्गीकरणको काम यथाशीघ्र सम्पन्न गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको जेन-जी प्रदर्शन घाइतेहरूको प्राविधिक समितिमा पठाएर त्यसबारे गृहलाई जानकारी दिन भनेको थियो । तर गृहले पत्राचार गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि सबै जिल्ला प्रशासनहरुले घाइतेको वर्गीकरण गरेर फाइल पठाएका छैनन् । जसका कारण घाइतेहरुको वर्गीकरण र त्यसका आधारमा दिने सहायताको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । 

जेन–जी प्रदर्शन क्रममा काठमाडौंमा घाइते भएका मध्ये १ सय ३२ जना मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सम्पर्कमा आएका छन् । गत शुक्रबार प्रशासनले घाइतेहरूलाई राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा उपस्थित हुन अनुरोध गरेपछि उनीहरू त्यहाँ आएका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेलले आफूहरूले पहिलो चरणमा सूचना प्रकाशन गरेर १ सय ३२ जना जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूको वर्गीकरण गरेको बताए । उनले भने, 'थप छुट हुन सक्ने सम्भावना भएकाले पुनः सूचना प्रकाशन गरेर आउँदो शुक्रबार प्रशासन कार्यालयको सभा हलमा उपस्थित हुन भनेका छौं । यो काम सकेर हामी वर्गीकरणको लिस्ट गृह मन्त्रालयमा बुझाउने छौं ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनले भने पत्रपत्रिका र रेडियोबाट सूचना प्रकाशन गरेर जेन–जी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई सम्पर्कमा आउन भनेको थियो । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले अहिलेसम्म ६ जनामात्र सम्पर्कमा आएको बताए । गृह मन्त्रालयले चितवनमा १ सय ७३ जना घाइते भएको भन्ने तथ्यांकसहित वर्गीकरण गरेर पठाउन पत्राचार गरेको बताउँदै उनले भने, 'यहाँ गम्भीर घाइते ७ जना छन् । अरु अति नै सामान्य घाइते हुन् । कोही अश्रु ग्याँसबाट सामान्य घाइते मात्रै भएर अस्पताल पुगेका थिए ।' उनले कार्यालयले पुन: सूचना जारी गरेर घाइतेहरुलाई छिटो सम्पर्कमा आउन आह्वान गरेको बताए । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कास्कीले भने घाइतेको वर्गीकरणको लागि भर्खर काम सुरु गरेको छ । कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले गृहबाट ९२ जना घाइतेको सूची गृहबाट प्राप्त भएको बताउँदै भनिन्, 'आज मंगलबार १२ जना घाइतेहरूको परिचय पत्र वितरण गर्दैछौं । कोही उपचार कै लागि जिल्ला बाहिर भएकाले पनि वितरणमा समस्या भएको  । घाइते अरु जिल्लामा हुने र ठेगाना यहाँको भएर पनि समस्या भएको हुनसक्छ । हामी पहिचान गर्दैछौं ।'  

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सह सचिव आनन्द काफ्लेले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको कार्यादेश अनुसार जेन–जी आन्दोलनमा घाइतेहरुको वर्गीकरणको काम भइरहेको बताए । ‘सबै जिल्लामा कार्यविधि अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा ८ जनाको कमिटी गठन भएको छ । सोही कारण हामीले समन्वय गरेको हो,’ उनले भने, सात दिनभित्र वर्गीकरण सम्बन्धी सबै प्रक्रिया टुंग्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फाइल पठाउनु भनेर सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनमा परिपत्र  गरिएको थियो ।’ उनले ३० देखि ३५ जिल्लाबाट घाइतेहरू आफूहरुको सम्पर्कमा नै नआएको भनेर पत्राचार गरेको बताउँदै बाँकी जिल्लाले भने घाइते वर्गीकरणको लागि प्रयास गरिरहेको जानकारी मन्त्रालयमा छ ।