काठमाडौँ — संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजदूत नियुक्तिका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधानविपरीतका प्रावधान राखेर ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश’ सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल जारी नगर्ने पक्षमा देखिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को २ मंसिरको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा संवैधानिक परिषद् र गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा विशेष सेवा ऐन अध्यादेश पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । 

राष्ट्रपतिले विशेष सेवा ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश ५ मंसिरमा जारी गरे पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश रोकेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा परिषद्का सदस्य अल्पमतमा परेको अवस्थामा समेत संवैधानिक नियुक्ति गर्ने बाटो खोजिएको छ । यसअघि संसद्ले यही व्यवस्थासहित विधेयक पारित गर्दा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गरेका थिए । अहिले अध्यादेशअनुसार नियुक्त भएका पदाधिकारीले पदबहाली गरी काम गर्ने तर संसदीय सुनुवाइ भने आगामी संसद्बाट हुने प्रावधान थपिएको छ । 

मूल ऐनको दफा ७ पछि दफा ७ (क) थप गरेर अध्यादेश सिफारिस गरिएको छ । ‘दफा ७ (क) मा संसदीय सुनुवाइ अघि नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने, (१) दफा ७ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषद्ले कुनै पदाधिकारी नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेमा त्यस्तो पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइअघि नै नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन’ अध्यादेशमा उल्लेख छ, ‘(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि परिषद्को निर्णयबमोजिम सिफारिस भएको व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सचिवले राष्ट्रपति कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’

अध्यादेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘नियुक्त भएको पदाधिकारीको संसदीय सुनुवाइको लागि सचिवले संघीय संसद् सचिवालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ र प्रतिनिधिसभा गठन भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले त्यस्तो पदाधिकारीको नाम अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेमा निज स्वतः पदमुक्त हुनेछ ।’

तर, संविधानले नै संवैधानिक पदमा नियुक्तिअघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य गरेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेश रोकेका हुन् । संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद् सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ,’ उक्त धारामा उल्लेख छ ।

विधेयकमा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको ५० प्रतिशत उपस्थित हुँदा कायम हुन सक्ने सदस्य मात्र सम्मिलित भएर निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो । यो व्यवस्थामा पनि राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएका थिए । विधेयकमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ सदस्य उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसअनुसार परिषद्मा अध्यक्षसहित ५ जना बहाल रहेको अवस्थामा ४ जना उपस्थित भए गणपूरक भएको मानिने, अध्यक्षसहित चार जना बहाल रहेको अवस्थामा ३ जना, अध्यक्षसहित ३ जना बहाल रहेको अवस्थामा २ जना उपस्थित भए गणपूरक संख्या मानिने थियो ।

विधेयकमा भनिएको थियो, ‘परिषद्मा अध्यक्ष र ५ सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ सदस्यसहित कम्तीमा ४, अध्यक्ष र ४ सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा ३ सदस्यसहित कम्तीमा ३ जना, अध्यक्ष र ३ सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा २ सदस्यसहित कम्तीमा ३ जना र अध्यक्ष र २ सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा १ सदस्यसहित कम्तीमा २ जनाको मतबाट निर्णय गरिनेछ ।’ 

त्यतिबेला राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्मा कुल संख्याको सर्वसम्मतिबाटै सिफारिस र निर्णय हुनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म पनि स्मरण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संवैधानिक परिषद् विधेयक २५ असार २०८२ मा संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाइए पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए । विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले परिषद्का अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को उपस्थितिबिना बैठक बस्न नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्को पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे अध्यक्षले ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यलाई दिन अनिवार्य नहुने प्रावधान राखिएको थियो ।

राष्ट्रपतिले विधेयकमा ‘संविधानको प्रावधान र मर्म ठाउँठाउँमा कुल्चिएको’ भनेर फिर्ता पठाएका थिए । संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष र अन्य सदस्य बहाल रहँदैनन् वा अनुपस्थित हुन सक्छन् भनी कल्पनातीत अवस्थालाई लक्षित गरी कानुन बनाउँदा त्यसले गम्भीर र जटिल परिस्थितिको सिर्जना गर्ने भन्दै राष्ट्रपतिले चासो देखाएका थिए ।

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवरले पहिले जुन सरोकार राखेर विधेयक संसद्मा फिर्ता पठाइएको थियो, तिनै प्रावधानसहित अध्यादेश आएकाले के गर्ने भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको बताए । ‘विधेयक तथा अध्यादेश जारी गर्दा वा रोक्दा राष्ट्राध्यक्षले दोहोरो मापदण्ड लिन भएन,’ कुँवरले भने, ‘अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अध्ययन भइरहेको छ, निर्णय भइसकेको छैन ।’

तर सरकारका मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी नगर्ने सन्देश अनौपचारिक रूपमा दिइसकेको छ । ‘कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गर्न नसक्ने कारणबारे जानकारी गराउने निश्चित देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘अध्यादेशमा संविधानसँग बाझिने विषयवस्तु रहेकाले नै जारी गर्न नसक्ने राष्ट्रपति कार्यालयको भनाइ छ ।’ सरकारले निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्त र एक आयुक्त पद रिक्त रहेकाले निर्वाचन गराउन त्यहाँ पदपूर्ति आवश्यक परेको भन्दै संवैधानिक परिषद् विधेयक संशोधन गर्न खोजेको हो । तर अध्यादेश जारी भएमा निर्वाचन आयोगदेखि वित्त आयोगसम्म १४ संवैधानिक पद र राजदूतमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई बाटो खुला हुनेछ । निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, मधेश, मुस्लिम, थारू आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिनेछ । 

वित्तलगायत ६ आयोग हाल अध्यक्षविहीन छन् भने ७ सदस्य पद रिक्त छन् । अख्तियारमा छिट्टै एक आयुक्त पद रिक्त हुँदै छ । सरकारको नियुक्तिको सूचीमा राजदूत पनि छन् । अध्यादेश जारी भए सरकारले हालै राजदूत फिर्ता बोलाएका ११ देशमा राजदूत नियुक्ति गर्न पाउनेछ । फिर्ता बोलाइएका राजदूतलाई काम गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए पनि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गर्न बाध्य पारेको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजदूत नियुक्तिको बाटोसमेत खोल्ने प्रयास गरेको हो ।

सरकारको कार्यले संविधान उल्लंघन भएको संविधानविद्हरूको धारणा छ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत सरकारले संविधान नै संशोधन गर्न खोजेको दाबी गरे । ‘संसदीय सुनुवाइ नभई संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि योग्य नै हुँदैनन् । नियुक्तिका लागि योग्य भएर शपथ लिएपछि मात्रै काम गर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘नियुक्तिपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गर्दा अध्यादेशको माध्यमबाट संविधान संशोधन हुन पुग्छ । अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्नु लोकतन्त्र र संवैधानिक सर्वोच्चताको उल्लंघन हो ।’

प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको बाहुल्य रहेको सरकारले अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्न खोज्नु आपत्तिजनक रहेको पनि भट्टराईको भनाइ छ । ‘अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री, गृहमन्त्री कानुन क्षेत्रका जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ । शासकीय पदमा नपुग्दा संवैधानिक सर्वोच्चता र कानुनको शासनको पक्षमा उहाँहरू पारंगत हुनुहुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सत्ता र शक्तिमा पुग्नेबित्तिकै संविधानलाई तिलाञ्जली दिने यसअघिको शासकको जस्तै काम उहाँहरूले पनि गर्न खोज्नुभएको छ । सरकारको यो रवैयाले जेन–जी आन्दोलनको आवाजलाई पनि कुल्चने काम गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले अध्यादेशबारे आफूलाई धेरै जानकारी नभएको बताए । यद्यपि, राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्यादेशबारे सकारात्मक जवाफ आउने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ थियो ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यवधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न यसअघिका सरकारले पनि प्रयास गरेका थिए । संसदीय समितिमा झन्डै २ वर्षसम्म झुलाएर सत्तासीन नेताहरूले चाहेअनुसारका प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट राखेका थिए । जसमा अल्पमतले पनि संवैधानिक नियुक्तिको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर, राष्ट्रपतिले नै संविधानविपरीत हुने भन्दै फिर्ता गरिदिएका थिए । सार्वजनिक रूपमा पनि संविधानविपरीत हुने प्रावधानसहितको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नहुने भन्दै त्यतिबेला राष्ट्रपतिलाई दबाब परेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यो विधेयक १४ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए । १५ वैशाख २०८० मा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यो विधेयक पुगेको थियो । त्यसको १ वर्षपछि विधेयक समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेको थियो । प्रतिवेदन सभामा १७ जेठ २०८१ मै पुगे पनि सरकारको चाहनाविपरीतका व्यवस्था राखिएको भन्दै सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थिएन ।

समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएको १० महिनासम्म सरकारको चाहनाअनुसार सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक अगाडि बढाएनन् । १८ चैत २०८१ मा मात्रै प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभा पठायो । राष्ट्रिय सभाले ३० जेठ २०८२ मा सरकारको चाहनाअनुसारका व्यवस्थासहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदियो । 

संविधानविपरीत व्यवस्था राखिएको भन्दै सार्वजनिक चासो र चर्चा चुलिएपछि गत ८ साउनमा राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामा नै पठाइदिएका थिए । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएको विषय संसद्मा प्रवेश पाएन । सभामुख घिमिरेले विधेयकमा पुनर्विचार गर्ने प्रक्रिया सदनमा अगाडि बढाएनन् भने सरकारले पनि कुनै चासो देखाएन । राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता पठाएपछि तत्कालीन सत्ता गठबन्धनका कांग्रेस र एमालेबीच विवाद भएको थियो । कांग्रेसले राष्ट्रपतिको चासोबमोजिम संशोधन गर्नुपर्ने पक्ष लिएको थियो भने सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो । सभामुख घिमिरेले एमालेको अडान कायम हुन्जेलसम्म विधेयकलाई कार्यसूची र छलफलमा ल्याएनन् ।