खासगरी संघीय निजामती ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न लबिङसहित सचिवहरुको नेतृत्व गरेकामा उनको आलोचना भएको थियो ।
What you should know
काठमाडौँ — मुख्यसचिव नियुक्त भएको भोलिपल्ट अर्थात् १४ भदौ २०८१ मा कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा एकनारायण अर्यालले कर्मचारीको मनोबल बढाउने घोषणा गरेका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘संसद्मा पेस भएको निजामती सेवा विधेयकलाई ऐनका रुप दिने पहिलो प्रयास हुनेछ ।’
मुख्य सचिवको १५ महिने कार्यकाल पूरा गरेर अर्याल बुधबारदेखि ५८ वर्ष उमेरहदका कारण निवृत्त हुँदै छन् । मुख्यसचिव नियुक्त हुने समयमा उनीबाट जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यो भने देखिएन । बरु निजामती प्रशासनको सर्वोच्च पदमा पुगेपछि उनीमाथि पदीय मर्यादा भुलेको आरोप लाग्यो । सुरुका दिनमा सुधारका कतिपय प्रयास गरे पनि कार्यसम्पादनका हिसाबले यसअघिका मुख्यसचिवहरुको तुलनामा धेरै ठूलो परिवर्तन देखाउन सकेनन् ।
यसबीच उनलाई निजामती ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राख्न नदिने ‘भँडुवाको’ भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लाग्यो । कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित र चलायमान बनाएर मुलुकमा सुशासन कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने निजामती विधेयक संसद्बाट पारित गराउन पुर्याएको बाधा उनको कार्यकालको आलोचनायोग्य घटनाका रुपमा स्थापित भएको छ । यसले उनले १५ महिने कार्यकालमा गरेको सुधारको कामलाई पनि ओझेलमा पारेको छ ।
मिनी संसद्का रुपमा चिनिने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विषयलाई कर्मचारी प्रयोग गरेर आफू अनुकूल बनाएको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयलाई उल्ट्याउने हैसियत उनमा कसको आडमा प्राप्त भयो ? उनी यही प्रश्नको घेरामा परेका थिए । खासगरी संघीय निजामती ऐनमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ नराख्न लबिङ गर्दै सचिवहरुको नेतृत्व गरेर पदीय आचरण अनुकूल काम नगरेको भन्दै उनको आलोचना भएको थियो । मुख्यसचिवमा नियुक्त भएपछि उनले भनेका थिए, ‘निजामती सेवामा उच्च पदमा पुग्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ नराख्ने हो भने धेरै निर्णय सही हुन सक्छ ।’ तर उनीमाथि सरकारले पेस गरेको विधेयकमा व्यवस्था गरेको बुँदालाई नै गलत ढंगले प्रस्तुत गर्न लगाएर आफू निवृत्त भएपछि राजनीतिक नियुक्ति पाउने व्यक्तिगत लोभ देखाएको आरोप लाग्यो ।
मन्त्रालय तथा संसद् सचिवालयका सचिवहरुलाई सँगै लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वलाई प्रत्यक्ष रुपमा दबाबसमेत दिएका थिए । त्यतिबेला मुख्य सचिवको पदको हैसियत नराखेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । उनीमाथि सरकारको प्रस्तावविरुद्ध देउसी खेल्दै हिँडेको आरोप लाग्यो । उनले नै विवाद उत्पन्न गराउन नेतृत्व गरेका कारण निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने समय लम्बियो । अन्ततः राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पुगेपछि जेन–जी आन्दोलनका कारण संसद् नै भंग भयो ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएको ९ वर्षसम्म प्रशासनीक संघीयता भने अलपत्र परि नै रह्यो । संसद् विघटन भएकाले अब बन्ने संसद्मा कर्मचारी विधेयकलाई पुनः सुरुदेखिकै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । अर्यालले भने कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई अनावश्यक रुपमा आफ्नो नाम जोडेको भन्दै प्रतिवाद गरिरहे । कसैले दुरुपयोग गर्यो भन्दैमा यो व्यवस्था राख्न नहुने तर्क उनको थियो । विशेषज्ञ सेवालाई रोक्न नहुने र रोक्ने नै हो भने निजामतीमा मात्र नभएर सबैका लागू हुनुपर्ने तर्क उनले अघि सारेका थिए । काम गर्ने इच्छाशक्ति र क्षमता छ भने मुख्यसचिवलाई पनि पुनः अवसर दिन रोक्न नहुन तर्क उनले राख्दै आएका छन् ।
गृहसचिवमा कार्यरत रहेका बेला केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्ति गरेका अर्याल सुरुका दिनमा जसरी आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । त्यो रफ्तारले निरन्तरता पाउन सकेन । उक्त घटनाले अर्यालले सुरु गरेको प्रशासनिक सुधारको कामलाई औसतमा परिणत गर्यो । लामो समयदेखि सरुवा प्रणाली कहिल्यै पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित थिएन । उनले यसलाई प्रणालीमा ढाल्ने प्रयात गरे तर सकेनन् । निर्णय क्षमता भएको र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सचिवको रुपमा चिनिएका अर्याललाई ओली सरकारले तीन जना वरिष्ठ सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी र दिनेश भट्टराईलाई पछि पार्दै मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो ।
२०४६ मा नायव सुब्बाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अर्याल श्रम, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृहसचिव हुँदै मुख्यसचिव बनेका थिए । मुख्यसचिव बन्नुअघिको कार्यकालमा उनलाई क्षमतावान् ‘ब्युरोक्र्याट’का रुपमा हेरिन्थ्यो । उनी नासुबाट मुख्यसचिव बनेकाले कर्मचारीको 'ग्रासरुट' उनले बुझेका थिए । त्यसैले वरिष्ठ सचिवहरुलाई पछि पारेर उनलाई मुख्य सचिव बनाएकामा खासै आलोचना भएको थिएन ।
काठमाडौं, मकवानपुर लगायतका जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कलकत्ताको वाणिज्यदूत, विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, निकाय र कार्यालयको अनुभव सँगालेका अर्याल मुख्यसचिव बनेपछि सुरुका दिन प्रशासनिक सुधार र सुशासन कायम गराउने सवालमा निकै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । महिनैपिच्छे सचिवहरुको बैठक राखेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषयमा दर्जनौं निर्णय गराएका थिए । मन्त्रालयहरुलाई लिखित निर्देशन दिने गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन महाशाखालाई अझ बढी गतिशील बनाउने प्रयास गरेका थिए ।
मुख्यसचिव बनेपछि सचिवहरुलाई आफूले गर्ने १ सय दिनको कामको विवरण र योजना पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयको फाइल १५ दिनमा टुंग्याउने, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) गर्ने, सात दिनभित्र कर्मचारीको विवरण अध्यावधिक गर्ने, सरुवा व्यवस्थित गर्न १५ दिनमा खाका तयार गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नेजस्ता निर्णय गरेर सचिवहरुलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए ।
अर्यालले सुशासन र पारदर्शितामा जोड दिन सचिवहरुलाई बारम्बार निर्देशन दिने गरेका थिए । तर उनले दिएको निर्देशनका जटिल विषय धेरै कार्यान्वयन हुन सकेनन् । कुनै पनि फाइल १५ दिनभित्रमा टुंग्याउनुपर्ने र नटुंग्याएमा कारण खुलाउनुपर्ने नीतिगत निर्णयले निकै चर्चा पाएको थियो । तर यो वा त्यो बहानामा प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सचिवहरुकै सहभागितामा कर्मचारी व्यवस्थापन र सुशासनसम्बन्धी निर्णयलाई सचिवहरुले नै नटेरेपछि अर्यालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्रको भूमिका खोजेका थिए । खासगरी सुशासन र कर्मचारी सरुवासँग जोडिएका विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएको निर्देशन र मुख्यसचिव अर्यालको अध्यक्षतमा पटक–पटक बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयनमा सचिवहरुको उदासीनता देखिएपछि गत वैशाखमा दोस्रो पटक अख्तियारको भूमिका खोजेका थिए ।
उपलब्धिको सूचीमा आर्यालको दाबी
सेवा निवृत्त हुनुभन्दा एक दिनअघि मुख्यसचिव अर्यालले शासकीय मामिला, विकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा आफ्नो १५ महिने कार्यकालमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरेका छन् । सोमबार सार्वजनिक लिखित विवरणमा उक्त विषय उल्लेख छन् ।
बुँदागत रुपमा सार्वजनिक गरेको विवरणमा आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, जैविक डाटाको उपयोग, मुलुकलाई ग्रेलिष्टबाट हटाउन नियमित छलफल र प्रगति नियमन, सार्वजनिक सेवामा विद्युतीय प्रणालीको उपयोगका काम भएको उल्लेख छ । नीति प्रयोगशाला अवधारणाको प्रयोग र कार्यान्वयन, विकास व्यवस्थापन सहजीकरण, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहजीकरण, कर्मचारी जगेडा राख्ने प्रवृत्तिको न्यूनीकरण, उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको गठन र कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई समावेश गरेर जारी गरेको विवरणलाई उनले आफ्नो कार्यकालमा भएको महत्पूर्ण काम भनेका छन् ।
उनले जेन–जी आन्दोलनपछि सुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि गरिएका निर्णयको सूची सार्वजनिक गर्दै अनावश्यक कार्यविधि र मापदण्ड खारेज गरेको जानकारी प्रेस नोटमार्फत दिएका छन् ।
