सभामुखको तर्क, 'उल्लेखित प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन, र प्रचलित पद्धतिविपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ ।'
What you should know
काठमाडौँ — संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानवादविपरीत गएर प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरिएको सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वोच्च अदालतलाई लेखेको जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका १७ मध्ये ६ रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरिएको थियो । सभामुखले महान्यायाधिवक्तामार्फत सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा राष्ट्रपतिले संविधानवादविपरीत कार्य गरेको लेखेका हुन् ।
संविधानमा स्पष्ट लेखिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयन गर्नबाट राष्ट्रपति चुकेको सभामुखले तर्क गरेका छन् । 'संविधानको धारा १३२ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अन्य कुनै काममा लगाउन नहुने भन्ने शिर्षक अन्तर्गत उपधारा (१) मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको पदमा बाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भन्ने उल्लेख भएको छ भने उपधारा (२) मा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ,' सभामुखले राष्ट्रपतिलाई भनेका छन्, 'उल्लेखित प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत संविधानको पालक र संरक्षकबाट नै संविधानवाद, कानुनी शासन, र प्रचलित पद्दती विपरीत वर्तमान प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको देखिन्छ ।'
सभामुख घिमिरेले संविधान विपरीत प्रधानमन्त्री नियुक्ती र संसद् विघटन गरिएकाले सर्वोच्चबाट रिट जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । रिट निवेदकले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भनी रिट जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । 'निवेदकले उठाउनु भएअनुसार नै नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद्को गठनको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा प्रतिनिधिसभाको सदस्य त्यसमा पनि बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानीक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रपतिबाट सोझै प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नु कानुनी शासन तथा संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल भएकोले निवेदकको माग बमोजिम नै रिट जारी हुनुपर्ने देखिन्छ,' सभामुखको माग छ ।
भदौ २३ र २४ मा जेन-जी आन्दोलनपछि केपी शर्मा ओलीले राजीनामा गरेपछि कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । भदौ २७ मा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै कार्कीको एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको थियो ।
कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ का लागि चुनावको घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्रीमा कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १७ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये सभामुखलाई ६ रिट निवेदकले विपक्षी बनाएका थिए ।
संसद् विघटनविरुद्धका रिट निवेदनका विपक्षीसँग सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गरेको छ । मंसिर २२ मा ती रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।
