काठमाडौँ — सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन, प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतमा परेका १७ मध्ये ६ रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुखसँग लिखित जवाफ माग गरिएको थियो । सभामुखले महान्यायाधीशवक्ता मार्फत लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको संसद् विघटनको निर्णय असंवैधानिक भएको सभामुखको जवाफ छ । 'प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको संसद् विघटनको सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति आफैमा असंवैधानिक भएकाले उहाँद्वारा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस पनि स्वतः अमान्य हुन आएको छ । नेपालको संविधानले असंवैधानिक रुपमा पदमा पुगेको व्यक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि कार्यलाई वैधानिक मान्यता दिन सक्दैन,' सभामुखको जवाफ छ ।

सभामुखले नेपालको संविधानको धारा ७६ मा व्यवस्था गरिएअनुसार मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था स्मरण गराएका छन् । 'संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३), र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एक पछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधिसभाभित्र कार्यान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था सिर्जना भएमा त्यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम तत्काल बहाल रहेको प्रधानमन्त्री, जो प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुन्छ निजको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ,' सभामुखले भनेका छन्, 'अर्को तर्फ धारा ७६ को उपधारा (७) बाहेकको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अन्य काम गर्नुपर्ने भएमा धारा ६६ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मात्र गर्न पाउनेमा सो समेतको पालना गरिएको छैन । त्यसैले, असंवैधानिक प्रधानमन्त्रीको पहिलो निर्णयस्वरुप गरिएको सिफारिस र गरिएको संसद् विघटन र त्यसको आधारमा गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणा दुवै असंवैधानिक भएकोले कार्यान्वयन योग्य छैनन् ।'

सभामुख घिमिरेले रिट निवेदकाले माग गरेअनुसार नै संसद् पुनःस्थापनाको परमादेश जारी हुनुपर्ने मागमा समर्थन जनाएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई संविधान बाहिर गएर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइएको सिद्धान्तलाई पनि सभामुखले आलोचना गरेका छन् ।

'गैरसंवैधानिक तरिकाबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र संसद विघटन गर्ने कार्यलाई आवश्यकताको सिद्धान्तसँग समेत जोडेको पाइन्छ । आवश्यकताको सिद्धान्त कानुनी रुपमा केवल अत्यन्त विषम र अपरिहार्य परिस्थितिमा प्रयोग हुने सिद्धान्त हो, जहाँ राज्य संचालन असम्भव हुन्छ र अन्य कानूनी विकल्प उपलब्ध हुँदैनन्, त्यहाँ आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस सिद्धान्तको प्रयोग गर्दा पनि केही कानुनी सीमाहरु रहेका हुन्छन्,' सभामुखले भनेका छन्, 'राज्य सञ्चालन सहज बनाउनको लागि अर्को सरकारको आवश्यकता परेको भए त्यस्तो सरकार प्रतिनिधिसभाबाटै खोज्न सकिने प्रर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै गैर संवैधानिक तरिकाबाट सरकार गठन भै त्यस्तो सरकारबाट प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्ने सिफारिस भएको र सोको आधारमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान विपरित रहेको छ ।'

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले चालेको प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनको कार्यलाई कानुनी वैधता दिन नमिल्ने सभामुख घिमिरेको तर्क छ । 'संवैधानिक न्यायशास्त्रमा स्थापित सिद्धानतअनुसार कुनै पनि कार्य देखादेखि संविधानविरुद्ध भएको छ भने त्यस्तो कार्य प्रथम दृष्टिमै अमान्य मानिन्छ । राष्ट्रपतिले गरेको यो निर्णयलाई कुनै पनि सन्दर्भमा कानुनी वैधता प्रदान गर्न मिल्दैन,' सभामुखको लिखित जवाफमा उल्लेख छ, 'राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधान पालनको दायित्वलाई अनदेखा गरी राजनीतिक दृष्टिकोणले संविधानको अपव्याख्या गरी संवैधानिक प्रक्रिया उल्लंघन गर्नु कानूनी दृष्टिले असंगत मात्र होइन, लोकतान्त्रिक राज्यको मूलभुत संरचनाको पनि हनन हो ।'

गैरसंवैधानिक तरिकाबाट गठन भएको सरकारले गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने हुँदा निज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले गरेको काम स्वतः खारेज भागी हुने सभामुखको लिखित जवाफ छ  । 'अतः माथी उल्लेखित आधार कारणले गर्दा रिट निवेदकले उठाएका विषयहरू उपयुक्त नै भएकोले रिट जारी गरी पाउँ,' सभामुखको माग छ ।

सभामुख घिमिरेले पूर्वप्रधान्यायाधीश तथा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने गरी राष्ट्रपतिद्वारा भएको बाधा अड्काउ फुकाउने आदेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदातलको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला पनि स्मरण गराएका छन् । उक्त संवैधानिक इजलासमा सुशीला कार्की पनि सदस्य थिइन् ।

'न्यायाधीश स्वयं सुशीला कार्की र तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनैतिक आवश्यकताको रुपमा गरिएको उक्त कार्य संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको वर्खिलाप हुनुका साथै स्वस्थ संवैधानिक विकासको लागि घातक र संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्यवनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भएकोले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अब फेरी कुनै हातलमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सवै सचेत रहन निर्देशनसहित विपक्षीहरु सम्माननीय राष्ट्रपतिलगायत सबैमा आदेशको प्रतिलिपि पठाइदिने भनी फरक राय व्यक्त गर्नुभएको थियो,' सभामुखले भनेका छन्, 'यसरी आफैंले फैसलामार्फत असंवैधानिक र गलत करार गरिसकेको विषयलाई बेवास्ता गर्दै सुशीला कार्कीले अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्नु संवैधानिक, कानूनी र नैतिकरुपमा समेत नमिल्ने देखिन्छ ।'