प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने प्रयोजनका लागि विघटित संसद्मा पार्टीबाट सांसद बनेकाहरूको हस्ताक्षर संकलन कार्य भइरहेको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिक परीक्षण गर्न अदालत जानेबारेको छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताएका छन् ।
असंवैधानिक सरकारले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै एमालेले विरोध गर्दै आएको थियो ।
बर्तौलाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने प्रयोजनका लागि विघटित संसद्मा पार्टीबाट सांसद बनेकाहरूको हस्ताक्षर संकलन कार्य भइरहेको बताए । 'प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो र पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर पार्टीले प्रष्ट निर्णय गरिसकेकाले अब रिट लिएर जाने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ,' उनले भने । यसअघि अदालतमा परेका विघटनविरुद्धका रिटको सुनुवाइमा पनि 'पीडित सांसदले पनि खै त संविधानका पक्षमा आवाज उठाएको' भन्ने प्रश्न उठाइएको उनले बताए ।
'मुलुकको अहिलेको द्वन्द्वको समाधान पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हो भन्ने छ । त्यसैले संवैधानिक उपचारको पक्षमा हस्ताक्षर भइरहेको छ,' बर्तौलाले भने, 'असंवैधानिक सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनविरुद्ध अदालतमा रिट लिएर जानेबारे अन्तिम छलफलमा छौं । दुई-चार दिनमा निर्णय गर्छौं ।'
संसदीय दलको तर्फबाट दलको नेता केपी शर्मा ओली जाने कि प्रमुख सचेतक जान भन्ने निर्णय भइनसकेको बर्तौलाले बताए । 'रिट लिएर संसदीय दलको नेता जाने वा दलको निर्णयमा प्रमुख सचेतक जाने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन । संसदीय दल संस्थागत रुपमा अदालत जाने हो,' उनले भने ।
कांग्रेसले पनि शनिबारदेखि निवर्तमान सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको छ । एमालेले कांग्रेससँगै विघटनविरुद्ध रिट लिएर जाने कि एक्लाएक्लै जाने भन्ने विषयमा पनि कुरा भइरहेको बर्तौलाले बताए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जानुपर्छ भनेर नागरिक समाज र कानुनका ज्ञाताहरूबाट सुझाव आइरहेको पनि उनले बताए । 'संवैधनिक परीक्षणका लागि पहल थाल्नुपर्छ भन्ने सुझाव नागरिक तहबाट पनि आएका छन्,' उनले भने, 'दुई-चार दिनमा नै कसरी जाने भन्ने निर्णय गर्छौं ।'
भदौ २७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर फागुन २१ मा चुनाव घोषणा गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १७ वटा रिट निवेदन परेका छन् । ती रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर सर्वोच्च अदालतले विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
