राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिनेसम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौँ — शिक्षा मन्त्रालयले सरकारी सेवामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने अधिकार नदिएको र त्यस्तो पाइएमा पदबाट बर्खास्त गरिने भन्दै सूचना जारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'कुनै पनि पेसागत ऐनहरुले त्यस्तो सेवामा कार्यरत कसैलाई पनि पेसागत हकहित र अधिकार प्राप्तिको सौदाबाजी गर्नेबाहेक अन्य राजनीतिक गतिविधिमा संग्लन हुने अधिकार दिएको छैन र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा पदबाट बर्खास्त गर्न सकिने सम्मको कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको विषयमा ध्यानकर्षण गराउँछु ।'
राजनीतिक दलका नियमावलीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा भ्रातृ संगठन वा शुभेच्छुक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरिएका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका विभिन्न संघसंठनलाई मन्त्रालयले मान्यता नदिने निर्णय गरेको शिक्षामन्त्री पुनले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले शिक्षक महासंघ, प्राध्यापक संघलगायत शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील संघ संगठनहरु लागेर राजनीतिक चरित्रको स्वतन्त्र र व्यवसायिक प्रकृतिको बनाउने प्रयोजनका लागि कानुनी प्रबन्धसहित पुनर्गठनका लागि आह्वानसमेत गरेको छ ।
२०८१ बैशाखमा रास्वपाबाट शिक्षा मन्त्री बनेका बेला सुमना श्रेष्ठले पनि यस्तै पहल सुरु गरेकी थिइन् । उनी मन्त्री भएलगत्तै शिक्षा मन्त्रालयले राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध शिक्षकको पहिचान गर्न निर्वाचन आयोगसँग दलका कार्यसमितिको विवरण माग गरेको थियो । सुमनाले त्यतिबेला दलमा आबद्धता भएका शिक्षकलाई कारबाही गर्न सहज होस् भनेर आयोगसँग राजनीतिक दलका कार्यकारिणी समितिको विवरण माग गरेको बताएकी थिइन् ।
सुमनाले त्यतिबेला भनेकी थिइन, ‘जबसम्म दलीय राजनीति जताततै हाबी हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि सुध्रिँदैन । त्यसकारण हिजो मैले आह्वान गरेको छु, हाम्रो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा ५ मा स्पष्ट लेखेको छ, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ ।' मन्त्रालय सम्हालेको दुइ महिनापछि सुमनाले ८ सय २५ शिक्षकहरूले राजनीतिक दलको सदस्यता त्याग गरेको दाबी गरेकी थिइन् ।
