काठमाडौँ — शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीतिकरणको अन्त्य नभएसम्म शिक्षामा सुधार हुन नसक्ने बताएकी छन् । मन्त्री श्रेष्ठले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा पदबाट हटाइने स्पष्ट पारेकी छन् । 

राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले विद्यालय र विश्ववद्यालयबाट दलीय राजनीति अन्त्य गर्नको लागि आफूले काम थालिसकेको बताइन् ।

उनले शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइने उल्लेख गरिएको भन्दै आफूले सोही ऐनअनुसार काम अघि बढाइसकेको बताइन् । उनले शिक्षा क्षेत्रबाट दलीय राजनीतिकरण हटाउनसके सरकारले अघि बढाएका कार्यक्रम सफल हुने विश्वास रहेको बताइन् ।

‘जबसम्म दलीय राजनीति जताततै हाबी हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि सुध्रिँदैन । त्यसकारण हिजो मैले आह्वान गरेको छु, हाम्रो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा ५ मा स्पष्ट लेखेको छ, शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाएमा शिक्षक वा कर्मचारीलाई पदबाट हटाइनेछ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ उपदफा २ खण्ड (ग)मा पनि स्पष्ट लेखिएको छ,' कानुनी आधार स्पष्ट पार्दै मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, 'यसको लागि काम थालेको छु, आह्वान नै गरेर । यसमा उच्च शिक्षामा पनि र विद्यालय शिक्षामा पनि । त्यसको लागि कानून कुन तहको कानुनमा के कारबाही गर्ने हो ? त्यसको फ्लोर चार्ट नै बनाएर छिटै सबैलाई पनि दिन्छु । तत्तत् निकायहरूसँग समन्वयको कुराकानी सुरु भइसकेको छ । दलीय राजनीतिकरण शिक्षा क्षेत्रबाट हटाउन सक्यो भने बल्ल जति पनि कार्यक्रम लग्छौँ त्यो सफल हुन्छ । नराम्रो काम गर्ने मान्छे पनि राजनीतिक प्रश्रयमा परेकाले जतिसुकै राम्रो काम गरेपनि चित्त बुझ्दैन ।’

मन्त्री श्रेष्ठले देशमा शिक्षाको व्यापारीकरण भएको बताइन् । शिक्षामा भइरहेको व्यापारको अन्त्य नगरेसम्म शिक्षा क्षेत्रका विकृति हट्न नसक्ने उनको भनाइ थियो । उनले शिक्षामा भइरहेको व्यापारको नियन्त्रण र नियमनका लागि मन्त्रालयले कार्यदल बनाएर अघि बढिसकेको जानकारी दिइन् ।

‘हामीले हाम्रो देशको शिक्षाको व्यापारीकरण अति नै भएको छ । यो हाम्रो वैदेशिक अफिलिएटेड कलेजहरूबाट पनि दखिन्छ । निजी उच्च शिक्षा सेवा प्रदान गर्ने, सामुदायिकमा उहाँहरूको प्रतिस्पर्धा अब निजी र आंगिकमा मात्रै छैन, उहाँहरूले अब विदेशी अनुमति लिएकोबाट पनि छ । शिक्षामा जुन किसिमको व्यापार भइरहेको छ, त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । यसमा नियमनको जति ग्याप छ, त्यसको फुलफिल गर्नेछौँ । यसको लागि पनि कार्यदल बनाएका छौँ,' उनले भनिन्, 'अब निःशुल्क शिक्षा भनेर मात्रै पुग्दैन, निःशुल्क र गुणस्तरीय भन्नुपर्छ । गुणस्तरमा केन्द्रित नगरेसम्म हामी सफल हुन सक्दैनौँ । अति राजनीतिकरण भएका कारणले नतिजा आउन सकेको छैन । शिक्षकहरुमा दरबन्दीको धेरै नै पदपूर्ति गर्नुपर्नेछ । तर भएको दरबन्दीले पनि नतिजा सोचेको जस्तो छैन ।’