महामन्त्री थापाको महाधिवेशन कार्यतालिका प्रस्तावलाई व्यक्तिगत भन्दै संस्थापन पक्षले ‘काउन्टर’ प्रस्ताव ल्याएपछि कांग्रेसभित्र विवाद थप चुलियो।
काठमाडौँ — पार्टी महाधिवेशन २१ फागुनको निर्वाचन अगाडि कि पछाडि भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा मंगलबार छुट्टाछुट्टै कार्यतालिका प्रस्तुत भएका छन् । महामन्त्री गगन थापाले १६–१९ पुसमा महाधिवेशन हुने गरी कार्यतालिका प्रस्ताव गरेपछि ‘काउन्टर’ मा संस्थापन पक्षबाट सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले २७–२९ वैशाखको कार्यतालिका ल्याएका हुन् ।
कांग्रेसमा सभापतिको अनुमतिमा महामन्त्रीले बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने नियम र परम्परा छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि महाधिवेशन गर्न संस्थापन पक्ष तयार नभएपछि महामन्त्री थापाले पुसमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिकाको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । थापाको प्रस्ताव व्यक्तिगत रहेको भन्दै संस्थापन पक्षले ‘काउन्टर’ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि कांग्रेसभित्र विवाद थप चुलिएको छ ।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा संस्थापन पक्षको बाहुल्य रहेकाले थापाको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कम छ । संस्थापन पक्षले सहमहामन्त्री यादवको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने नीति बनाइसकेको छ । यसबाट कांग्रेसभित्र थप ध्रुवीकरण हुनुका साथै विशेष महाधिवेशनका लागि दबाब बढ्ने भएको छ ।
महामन्त्री थापाले आमूल परिवर्तनको खाकासहित पेस गरेको १८ पेज लामो प्रस्तावमा नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको माग गर्दै ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यसमितिमा निवेदन दिइसकेका छन् । यही केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट विधानको धारा १७(२) मा भएको व्यवस्थाअनुसार विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ,’ थापाले बैठकमा भने ।
पार्टीको विधानमा विशेष महाधिवेशन माग भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । महामन्त्रीद्वय थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाट समर्थन लिएर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर सुरु गरेका थिए । ५४ प्रतिशत हस्ताक्षरसहितको निवेदन २९ असोजमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गरिएको थियो । त्यसअनुसार २७ पुसभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ । तर संस्थापन पक्ष यसलाई समेत बेवास्ता गरेर अघि बढ्ने योजनामा छ ।
सिंगापुरमा उपचारका क्रममा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत आफू निकटका नेताहरूमार्फत विशेष महाधिवेशन स्वीकार गर्न नहुने संकेत दिएका छन् । देउवाले २८ असोजको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा उपसभापति खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिँदै विधानले तोकेको समयसीमाभित्र महाधिवेशनको तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
सहमहामन्त्री यादव आफूहरूले निर्वाचन अगाडि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशन नचाहेको बताउँछन् । ‘संविधानलाई लिकमा फर्काउन कांग्रेसको पहिलो प्राथमिकता नै निर्वाचन हुनुपर्छ । समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोट र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको कार्यतालिकासमेत आइसकेको अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशन दुई/चार महिना पछाडि सारेर केही फरक पर्दैन,’ कान्तिपुरसँग यादवले भने, ‘निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर पार्टी अघि बढ्नुपर्छ ।’
संस्थापन पक्षमा रहेका सात पूर्वपदाधिकारी विशेष र नियमित दुवै महाधिवेशनको विपक्षमा देखिएका छन् । निर्वाचनअगाडि महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति जुटाउन चार दिनदेखि जारी प्रयास उनीहरूकै दबाबका कारण असफल भएको थियो । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक शुक्रबारदेखि स्थगन गरेर कार्यवाहक सभापति खड्काले समझदारी बनाउन कसरत गरेका थिए । त्यो पनि असफल भएपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा अलग–अलग कार्यतालिका प्रस्तुत भएको हो ।
संस्थापन पक्षमा रहेका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले निर्वाचनअगाडि कुनै महाधिवेशन सम्भव नहुने बताए । ‘निर्वाचनका लागि संसदीय बोर्ड गठन गरेर राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छनोट गर्ने र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची तयार पार्ने दिशामा जानुपर्छ । यति बेला महाधिवेशनको प्रतिस्पर्धामा होइन, निर्वाचनको एजेन्डामा मात्रै प्रवेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बैठकमा सिटौलाले सात पूर्वपदाधिकारीलाई ‘लखेट्ने’ नियतबाट महामन्त्री थापाको सचिवालयबाट भिडियो बनाइएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका थिए ।
महाधिवेशनबाट डराएर यस्तो भनिएको हो कि भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा सिटौलाले निर्वार्चन नगराई संसद् पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिन खोजिएको भए तत्कालै महाधिवेशन ठीक हुने बताए । ‘नत्र निर्वाचन आउन चार महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा कसरी महाधिवेशन गर्न सकिन्छ ?’ उनले भने । महामन्त्रीहरूले निर्वाचनको एजेन्डा बैठकमा नल्याएकामा आफूलाई अचम्म लागेको पनि उनले उल्लेख गरे ।
संस्थापन पक्ष आमनिर्वाचनअघि कुनै पनि प्रकारको महाधिवेशनका पक्षमा नभएपछि दुई महामन्त्री थापा र शर्माको ध्यान विशेष महाधिवेशनको तयारीतिर मोडिएको छ । निर्वाचनअगाडि नै महाधिवेशन गर्नैपर्ने अडान महामन्त्रीहरूले लिनुमा नेतृत्व लिने हतारो भनी संस्थापन पक्षले टिप्पणी गर्दै आएको छ । तर महामन्त्री थापाले पार्टी सुधार गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न आफू कार्यकारी पद त्यागेर साधारण सदस्य मात्रै हुन तयार भएको बताउने गरेका छन् ।
‘हामी दुई महामन्त्रीको बुझाइ हो– महाधिवेशन नगरी जाँदा पार्टीलाई प्रश्नै प्रश्नले घेर्छ । हामी उत्तर लिएर निर्वाचनमा जानैपर्छ । यसका लागि महाधिवेशन अपरिहार्य छ । दुई महामन्त्री नलड्ने भन्दा तयार हो भने महाधिवेशन गरौं । तपार्इंहरूमध्ये कोही जिम्मेवारी लिएर जानुहोस् । हामी त तयार छौं, के तपाईंहरू तयार हो ?’ उनले भनेका छन्, ‘तर अब ढिलो गर्ने बेला होइन, निर्णय गर्ने बेला हो ।’
विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले समेत केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई दबाब दिने रणनीति बनाएका छन् । थापागाउँस्थित एक ब्यांक्वेटमा मंगलबार आयोजित भेलामार्फत उनीहरूले विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प बाटो भएकाले स्वीकार नगरिए पार्टीभित्र गम्भीर
संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएका छन् । विशेष महाधिवेशनको माग राखेर हस्ताक्षर गर्ने प्रतिनिधि २ हजार ४ सय ८८ जना रहेकामा भेलामा करिब एक हजारको उपस्थिति थियो ।
विशेष महाधिवेशनका लागि अगुवाइ गरेका नेताहरूले काठमाडौंमा उपलब्ध प्रतिनिधिहरूको भेला भनेर थापागाउँमा बोलाएका हुन् । भेलामा २९ जिल्लाका पार्टी सभापति, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी, क्षेत्रीय सभापति, भ्रातृ संघसंस्थाका प्रतिनिधिसमेत उपस्थित रहेको एक नेताले जानकारी दिए । भेलामा नेताहरूले विधानमा भएको अधिकार प्रयोग गरी मागिएको विशेष महाधिवेशन बोलाउँदा भन्दा नबोलाउँदा पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्ने बताएका थिए । समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने संस्थापनपक्षीय नेताहरू नै ‘काउन्टर’ मा महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याएर विवाद बढाउनतिर लागेको पनि उनीहरूको भनाइ थियो ।
युवा नेता गुरुराज घिमिरेको अध्यक्षतामा भएको भेलाले विशेष महाधिवेशनले मात्रै पार्टी एकता हुने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘२०१७ सालको विधानदेखि नै विशेष महाधिवेशनको व्यवस्था छ । पार्टीको विधानमा रहेको व्यवस्था अभ्यास गर्दा पार्टी फुट्ने कुरा हुन्न । यसको अभ्यासले बरु एकता कायम हुन्छ भन्ने नै आजको भेलाको मुख्य निष्कर्ष हो,’ अर्का युवा नेता डिल्लीराम सुवेदीले भने, ‘अबको ७० दिनभित्र विशेष महाधिवेशन गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि दबाबका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं, हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिलाई संस्थापन पक्षबाट धम्काउने कार्यको मुकाबिला गर्छौं ।’
भेलामा नुवाकोट जिल्ला समितिका पूर्वसभापति जगदीशनरसिंह केसीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिए पनि सभापति देउवाले सिंगापुरबाट पार्टी चलाउँदा केन्द्रीय कार्यसमिति निरीह भएको टिप्पणी गरे । ‘दोषजति कार्यवाहकको टाउकामा थुपार्ने र आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य पूरा गर्ने रणनीतिमा सभापतिज्यू देखिनुभयो । अहिले पनि सिंगापुरबाट पार्टी चलेको छ, सानेपा निरीह छ,’ उनले भने, ‘सिंगापुरबाट फर्केपछि देउवा आफैं सक्रिय राजनीतिमा फर्कने दाउ देखिन्छ । त्यसैले पनि निर्वाचनअगाडि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य छ ।’
थापाको पार्टी सुधारका प्रस्ताव
महामन्त्री थापाले केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेको दस्ताबेजमा कांग्रेसलाई नयाँ युगको राजनीतिमा सक्षम, जवाफदेही र जनमुखी बनाउने खाका अघि सारिएको छ । पुराना ढर्रा तोड्दै नयाँ पुस्तालाई निर्णय प्रक्रियाको केन्द्रमा ल्याउनुपर्ने समय आएको पनि दस्ताबेजमा उनले उल्लेख गरेका छन् ।
‘सुधारको कुरा गर्ने तर निर्णयमा ढिलो गर्ने परम्परा अब अन्त्य हुनुपर्छ । कांग्रेसलाई इतिहासको गतिको औजार बनाउन हामीले साहसिक निर्णय लिनुपर्छ, पार्टीको संरचना, नेतृत्व छनोट, सदस्यता प्रणाली र उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
पार्टी सदस्यता सबैका लागि खुला र सहज बनाउने, पार्टीका सदस्यहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा बराबर सहभागी सुनिश्चित गराउने, सबै तहमा नयाँ पुस्ता, महिला र विविध समुदायको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, वडास्तरदेखि केन्द्रीय तहसम्म ३० वर्षमुनिका युवाको अनिवार्य सहभागिता हुने व्यवस्था गर्ने महामन्त्री थापाको प्रस्ताव छ । ‘अब नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुरा केवल नारामा सीमित रहनु हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘निर्णय तहमा नयाँ पुस्ताको प्रवेश नै पार्टीको जीवन्तताको आधार हो ।’
थापाले स्थानीय तह केन्द्रसम्म ‘प्राइमरी इलेक्सन’ प्रणालीबाट नेतृत्व छनोट गर्नुपर्ने र माथिबाट थोपर्ने संस्कृति अन्त्य गरिनुपर्ने बताएका छन् । ‘पार्टीको संरचना जटिल र ढिलो निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले भरिएको छ । यसलाई समयानुकूल, तीव्र र जवाफदेही बनाउनु हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो,’ उनले दस्ताबेजमा लेखेका छन्, ‘समुदाय, पेसा, धर्म, भाषा र भौगोलिक क्षेत्रका प्रतिनिधिको उचित अनुपातमा सहभागिता हुने गरी संरचना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । जातीय, पेसागत र क्षेत्रीय आधारमा छुट्टै कोटा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’
