काठमाडौँ — चार दिनसम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक रोकेर महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरू सम्मिलित केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा भइरहेको कसरत पनि असफल भएको छ।

नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा सहमति हुने सम्भावना क्षीण हुँदै जाँदा कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अब विशेष महाधिवेशनतर्फ उन्मुख हुन थालेका छन्। विशेष महाधिवेशनका लागि ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित असोज २९ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा निवेदन दर्ता भइसकेको छ। 

विधान अनुसार निवेदन दिएको तीन महिनाभित्र अर्थात् पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ।महामन्त्रीद्वयले पुसको दोस्रो साता केन्द्रीय महाधिवेशन हुने गरी नियमित तालिकाकै पक्षमा अडान लिँदै आएका थिए। मध्यमार्गी भूमिका खेलेका नेता शेखर कोइरालासमेत महामन्त्रीले प्रस्ताव गरेको नियमित तालिकाको साथमा थिए।

विशेष महाधिवेशनमार्फत् पार्टीमा ध्रुवीकरण बढ्ने भन्दै कोइराला पुसमै नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन संयोजन गरेका थिए। संस्थापन पक्षलाई मनाउन कोइरालाले सिङ्गापुरमा उपचारमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवासँग शनिबार टेलिफोन संवाद समेत गरे।

त्यसका बाबजुद सोमबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादनको बैठक सकिँदा सात पूर्वपदाधिकारी उपस्थित नभएपछि संस्थापन पक्षको बाहुल्यता भएको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्वाचनअगाडिको कार्यतालिका आउने सम्भावना अब क्षीण बनेको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सहमति नभएपनि मङ्गलबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक सुचारु हुने बताए।

बैठकमा महामन्त्री थापाको पनि उपस्थिति रहने उनको भनाइ छ। केन्द्रीय कार्यसमितिमा कार्यतालिका प्रस्ताव गर्न खोज्दा थापालाई संस्थापन पक्षले रोकेको थियो। सहमतिविना थापाले कार्यतालिका ल्याएमा संस्थापन पक्षबाट वैशाखमा महाधिवेशन हुने गरी सहमहामन्त्री महेन्द्र राय यादवबाट अर्को कार्यतालिका प्रस्तुत गर्ने तयारी थियो। 

‘अब केन्द्रीय कार्यसमितिमा साथीहरूले धारणा राख्दै जानुहुन्छ, यता सहमतिका लागि छलफल पनि हुँदै जान्छ,’ शर्माले भने, ‘चालू बैठकबाट नियमित महाधिवेशनको तालिका ल्याउन सहमत भएनौँ भने विशेष महाधिवेशनका लागि सहमत हुनुपर्छ। व्यक्ति के चाहन्छ, कसको के धारणा हुन्छ भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यतिबेला विधानले विशेष महाधिवेशन गर्न निर्देशित गर्छ।’ 

नेता बलबहादुर केसीले संस्थापन पक्षका खासगरी सात पूर्वपदाधिकारीहरूकै कारण निर्वाचनअगाडि कार्यतालिका आउने सम्भावना क्षीण रहेको बताए। ‘कार्यवाहक सभापति मिलाएरै लैजानुपर्छ भन्ने दिशामा हुनुहुन्छ तर उहाँ पनि सात पूर्वपदाधिकारीको दबाबमा परेकाले त्यसलाई नाघेर निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा देखिनुहुन्न,’ केसीले भने, ‘त्यसैले दुई महामन्त्री र सात पूर्वपदाधिकारीहरूलाई मिल्नुहोस् भनेर छाड्यौँ। मिल्न सकिएन। नमिले पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अब रोक्न मिल्दैन भनेर सहमत गरायौँ।’ 

संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनको पक्षमा पनि देखिएको छैन। निर्वाचनलाई देखाएर बहुमत संस्थापन पक्षका नेताहरू विशेष महाधिवेशनलाई पनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतको आडमा टार्ने प्रयास गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले यतिबेला कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक महाधिवेशनको विषयलाई भन्दा फागुनको निर्वाचनलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

लिगबाहिर जान लागेको संविधानलाई निर्वाचनको माध्यमबाट लिगमा ल्याउनुपर्ने भएकाले कांग्रेसको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘विशेष महाधिवेशन गर्नका लागि पनि समय लाग्छ। निर्वाचनको मुखमा पार्टी र पार्टीका कार्यकर्ताहरूले महाधिवेशनमा समय दिन सक्दैनन्। अगाडि महाधिवेशन हुँदा त्यसमा बढ्ने तिक्तताले निर्वाचनमा दुष्परिणाम ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा ख्याल गरिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो कुरामा हामी सबै सचेत हुनु जरुरी छ।’

यता विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले मङ्गलबार नै थापागाउँ बैङ्केटमा भेला बोलाएका छन्। काठमाडौंमा उपलब्ध महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको भेलाले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा निर्णय लिनका लागि केन्द्रीय समितिलाई दबाब दिने भएको छ।

उनीहरूले नेता कोइरालालाई विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभ्याउने कसरत समेत गरेका छन्। हस्ताक्षरकर्ता नेताहरूले बिहान कोइरालाको विशालनगरस्थित सम्पर्क कार्यालयमै पुगेर विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिन आह्वान गरेका हुन्।

युवा नेताहरू गुरुराज घिमिरे, देवराज चालिसे, मनोजमणि आचार्यलगायतका एक दर्जन नेताहरू कोइरालासँग भेट्न पुगेका थिए। ‘तपाईंलाई चौधौँ महाधिवेशनमा मत हाल्ने बाहुल्य सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। यो अभियानमा तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईंले विशेष महाधिवेशनको बारेमा के सोचिरहनुभएको छ? नियमित महाधिवेशन भन्नुभएको छ। तर यसलाई परिणाममा पुऱ्याउन नसकेमा तपाईंले विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा लाग्नुपर्छ भनेर हामीहरूले भन्यौँ,’ बैठकमा सहभागीमध्येका नेता मनोजमणि आचार्यले भने। उनका अनुसार कोइरालाले नियमित महाधिवेशनकै लागि आफ्नो कोसिस हुने जानकारी गराएका थिए।

 ‘पार्टीभित्र नियमित महाधिवेशन निर्वाचनअगाडि गर्ने कि पछाडि भन्नेमा दुईथरी प्रस्ताव आएका छन्। त्यसबाट एउटा प्रस्ताव लैजाने दिशामा मेरो पहल रहिरहेको छ। तर नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन सकिएन भने विशेष महाधिवेशनको निवेदन दर्ता भइसकेको छ। म विशेष महाधिवेशनको पक्षमा होइन। तर कतैकतै विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा पार्टी जान्छ जस्तो लागिरहेको छ,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै आचार्यले भने। 

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले नियमित महाधिवेशनको पक्षमा निर्णय नभएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने वैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसलाई टार्न नमिल्ने बताए। 

‘विशेष महाधिवेशन कुनै जबरजस्ती उठाइएको विषय होइन। विधानको धारा १७ को उपधारा २ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ कि ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्नेछन्।

वैधानिक व्यवस्थालाई उपयोग गर्न खोज्दा पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने त्रास फैलाउनु पार्टीका जिम्मेवार साथीहरूलाई उपेक्षा गर्नु हो। महाधिवेशन प्रतिनिधि आफैँमा लामो निरन्तरता र पार्टीप्रति निष्ठा बोकेको व्यक्ति छन्,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको कामकारबाहीप्रति चित्त नबुझाएर वैधानिक व्यवस्थाबाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नुलाई अत्यन्त स्वाभाविक मानिनु पर्छ।’