काठमाडौँ — ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने मूल ‘म्यान्डेट’ लिएर गठन भएको अन्तरिम सरकारले ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको ‘सेल कम्पनी’ मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको कम्पनीलाई आयकर छुट दिने विवादास्पद निर्णय गरेको छ । नेपालमा १६ वटा कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिन सरकारले मोरिसससँगको सन्धिको सहारा लिएको छ । तर डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णयसँगै उक्त सन्धि पनि सरकारले खारेज गरेको छ ।

लगानीको स्रोतको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको पहिचानको विषयमा खास सोधखोज नहुने मोरिससजस्ता देशमा कम्पनी खोलेर त्यसैका माध्यमबाट विभिन्न देशमा लगानी गर्ने प्रचलन छ । त्यसैले विभिन्न देशको लगानीकर्ताले मोरिसस, पानामा, ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड, केम्यान आइल्यान्ड, बहामासजस्ता देशमा ‘सेल कम्पनी’ खोलेर त्यसमार्फत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा विभिन्न देशमा लगानी गर्छन् । यसका लागि यस्ता देशमा सेल (खोलमात्रका) कम्पनी दर्ता गरिएका हुन्छन् । 

सन् १९९९ अगस्ट ३ मा नेपाल र मोरिससबीच दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डीटीएए) भएकाले त्यहाँबाट आएको लगानीमा कर नलाग्ने व्याख्या सरकारले गरेको छ । नेपालको स्रोतसाधन उपयोग गरेर कमाएको आम्दानीमा तिर्नुपर्ने करबाट मुक्ति पाउने गरी कुनै पनि सन्धिको अपव्याख्या गर्न नहुने भन्दै अहिलेसम्म कर अधिकारीहरूले त्यस्तो निर्णय गर्न सकेका थिएनन् । त्यसमा पनि डोल्मामार्फत आएको लगानी मोरिससको नभएर तेस्रो देशको भएकाले पनि त्यस्तो छुट दिन नमिल्ने भन्दै कर प्रशासकहरू हच्किएका थिए । 

उक्त सम्झौता (जसलाई नेपालले सन्धि मानेको छ) अनुसार मोरिससको कम्पनीले नेपालमा कर छुट पाउने दाबी गर्दा पनि त्यस्तो कम्पनीमा मोरिससको कम्तीमा ५० प्रतिशत लगानी हुनुपर्दछ । मोरिससको साइबर सिटी, मयावा टावरमा कार्यालय राखेर दर्ता गरिएको डोल्मा म्यानेजमेन्टमा मोरिससको लगानी भने ०.७५ प्रतिशत मात्रै हो । ९९.२५ प्रतिशत लगानी विभिन्न देशबाट मोरिससको उक्त कम्पनीमा लगेर नेपाल ल्याइएको हो । नेपालका विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको डोल्माले यहाँ गरेको आम्दानीमा २५ प्रतिशत कर छुट पाउन गरेको ‘लबिङ’अनुसार सरकारले त्यस्तो सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । 

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएपछि त्यसबाट उन्मुक्ति लिन डोल्माले अघिल्ला सरकारका पाला पनि ‘लबिङ’ गरिरहेको थियो । राजनीतिक दबाबसँगै आन्तरिक राजस्व कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच लामो समयदेखि छलफल भइरहेको थियो । तर, विगतमा एनसेलको आम्दानीमा कर छुट दिन भएको प्रयास असफल भएको पृष्ठभूमि र नजिर देखाउँदै डोल्मालाई पनि त्यस्तो छुट दिन नहुने भन्दै कर प्रशासकहरूले सचेत गराएपछि निर्णय हुन सकेको थिएन । 

एनसेललाई दोहोरो कर लाग्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म पुगेको थियो, तर नेपालको सर्वोच्च अदालत र अन्तर्राष्ट्रिय ‘ट्रिबुनल हेग’ बाट भएको फैसलाअनुसार एनसेलको कर निश्चित भएको थियो । एनसेललाई कर छुट दिन भएको प्रयास विफल बनाउने सामाजिक दबाबमा पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका रामेश्वर खनाल अग्रपंक्तिमा थिए । खनाल नै अर्थमन्त्री भएका बेला डोल्मालाई कर छुट दिने निर्णय भएको छ । 

यो निर्णय गर्नुपूर्व अर्थमन्त्री खनालले पनि अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागबाट अवकाश पाएका अधिकारीहरू तथा कर प्रशासकहरूसँग समेत राय मागेका थिए । कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका ती अधिकारीहरूले भने, ‘डोल्मामा मोरिससको सेल कम्पनीमार्फत लगानी आएको र यो विषय एनसेलको कर विवाद जस्तै रहेको भन्दै सचेत गराएका थियौं । एनसेलको नजिरका आधारमा आयकर ऐनअनुसार कर लाग्छ, त्यसो नगरेमा नेपालले ठूलो मात्रामा कर गुमाउँछ, त्यसैले यो राजनीतिक, सामाजिक र कानुनी मुद्दा बन्छ भन्दै त्यस्तो निर्णय नगर्न सुझाव दिएका थियौं,’ उनीहरूले भने, ‘तर त्यस्तो निर्णय भयो भन्ने थाहा पाउँदा हामी आश्चर्यमा परेका छौं ।’

डोल्माले आफ्नो लगानी वा आम्दानी फिर्ता लग्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको आयकर ऐनअनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने गरी निर्णय गर्न कर विज्ञहरूले अर्थमन्त्री खनाललाई सुझाव दिएका थिए । यो विषयमा अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कानुनी राय मागेको थियो । तर, त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अधिकारीहरूसमेत विभाजित बनेका थिए ।

‘नेपालको आयकर ऐनको दफा ७३ मा लिमिटेसन अफ बेनिफिट्सको सिद्धान्तअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको राष्ट्रको कम्पनीले मात्रै दोहोरो करमुक्तिको सम्झौताअनुसार सुविधा पाउने देखिन्छ भन्ने व्यहोराको राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सुरुमा तयार पारेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, यो कम्पनीमा मोरिससका लगानीकर्ताको जम्मा ०.७५ प्रतिशत मात्रै लगानी छ । ९९.२५ प्रतिशत लगानी अन्य मुलुक (मोरिससबाहिर) को भएकाले डोल्मालाई नेपालको आयकर ऐनअनुसार नै कर लाग्छ भन्ने निष्कर्ष थियो । तर पछि अर्कै पत्र पठाइयो ।’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले तयार पारेको पत्रको मस्यौदा कान्तिपुरसँग छ । 

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालमा विभिन्न फेज (चरण) मा लगानी ल्याएको छ । फेज १ मा ३६.६ मिलियन (करिब ५ अर्ब) र फेज २ मा ७१.९६ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १० अर्ब) ल्याएको छ । ‘यो लगानीले नाफा आर्जन गर्ने हो । ती कम्पनीहरूको सेयर बिक्री गर्दा पहिलेभन्दा बढी मूल्य भएमा पुँजीगत लाभकर लाग्नुपर्ने हो । तर सन्धि देखाएर पुँजीगत लाभकर नलाग्ने बनाइएको छ,’ कर विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयअनुसार डोल्मालाई कर छुट हुने निर्णय भएको छ, लगत्तै गत बुधबार (कात्तिक १२) बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मोरिसससँगको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

डोल्माले पुँजीगत लाभकरबाट कसरी उन्मुक्ति लिन खोजेको छ भन्ने उदाहरण हो मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी, जसबाट डोल्माले आफ्नो सेयर बेच्न लागेको छ । यो हाइड्रो कम्पनीमा डोल्मा इम्प्याट फन्डको २६ लाख ५ हजार ९ सय कित्ता सेयर लगानी छ । यो प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँमा किनिएको सेयर हो ।

मंगलबार दोस्रो बजार नेप्सेमा यो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ५ सय ५२ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसरी २६ करोडमा किनेको सेयर अहिले बेच्दा डोल्माले करिब १ अर्ब १७ करोड ७८ लाख ६६ हजार ८ सय रुपैयाँ नाफा कमाउँछ । नेपालको कानुनअनुसार सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने लाभमा विदेशी लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशतका दरले पुँजीगत लाभकर लाग्छ । यसअनुसार कम्पनीलाई २९ करोड ४४ लाख ६६ हजार ७ सय रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर कर लाग्छ । तर, सरकारले कर छुट दिने निर्णय गरिसकेकाले अब कम्पनीले उल्लिखित सबै रकम कर छुट पाउनेछ ।

मकर जितुमाया मात्र होइन, डोल्माले अरू ६ महिनासम्म सेयर बिक्री गरे अरू कम्पनीमा कर छुट पाउने अर्थमन्त्री खनालको भनाइ छ । ‘मोरिसससँगको सन्धि खारेज भए पनि ६ महिनासम्म यही व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यसपछि के हुन्छ भन्ने नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुनेछ,’ उनले भने । 

सरकारले कर छुट दिन निर्णय गरेको विषयमा आफूहरूले औपचारिक पत्र नपाएको डोल्मा एड्भाइजरका लगानी निर्देशक शब्द ज्ञवालीको भनाइ छ । कम्पनीले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई परामर्श दिँदै आएको छ । ‘डोल्माले हालसम्म लाभांशबाहेक एक रुपैयाँ पनि फिर्ता नलगेकाले सरकारबाट कर छुटको लाभ लिएको छैन,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारको थप निर्णयको विषयमा पत्र पाएका छैनौं ।’

कर प्रशासनका जानकार तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक सन्धि वा द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा सरकारले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिनै नसक्ने बताउँछन् । ‘मैले मोरिसससँगको सन्धि पनि पढें । त्यसमा पनि पुँजीगत लाभकर छुट दिने भन्ने कहीं लेखेकै छैन । यसकारण सन्धि वा अहिलेको आयकर ऐन दुवैको व्यवस्थाअनुसार डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर लाग्छ, सरकारले छुट दिन मिल्दैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यदि मोरिससको कम्पनीलाई चित्त बुझ्दैन भने कानुनी उपचारका लागि अदालतमा जान सक्छ, जान पाउँछ । तर, सरकारले उसलाई कर छुट दिन सक्दैन र कानुनअनुसार मिल्दैन ।’ 

केही वर्षअघि डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका प्रतिनिधिले कर नलाग्ने सम्बन्धमा व्याख्या गरिदिन आफूलाई आग्रह गरेको पनि मल्लिकले खुलासा गरे । सन्धि वा कानुन जसका आधारमा पनि डोल्मालाई कर लाग्ने भएकाले उनीहरूको आग्रहअनुसार व्याख्या गरिदिन नसक्ने र चित्त नबुझे अदालत जान सुझाव दिएको पनि उनले बताए । ‘त्यत्रा कम्पनीमा लगानी गर्ने, नेपालमा नाफा कमाउने, लाभांश लग्ने तर आम्दानीमा कर लाग्दैन भन्ने ? त्यसरी कानुनको अपव्याख्या गर्न पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘सन्धि र आयकर ऐन जसबाट हेर्दा पनि डोल्मालाई कर लाग्छ । त्यसकारण कर छुट दिने भन्ने सरकारको निर्णय नै ठीक छैन ।’

सरकारले करसम्बन्धी निर्णय आयकर ऐनको व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘आयकर ऐन, २०५८ नेपालको करसम्बन्धी मूल कानुन हो । आयकर ऐन, २०५८ जारी हुनुअघि भएका सन्धि तथा सम्झौताहरूलाई पनि त्यसले समेटेको छ, योबाट तलमाथि गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन,’ मल्लिक भन्छन् । 

दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिएको तर डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पनि त्यही सम्झौताअनुसार कर छुट सुविधा दिने गरी निर्णय भएको पुष्टि गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन् । ‘हामीले दोहोरो करमुक्ति सम्झौता खारेज गरिसकेका छौं । अब, नयाँ लगानीकताले कर छुटको सुविधा पाउने छैनन् । डोल्माले पुरानो लगानीमा कर छुट पाउँछ । किनकि सन्धि खारेजीको सूचना हामीले अहिले दिए पनि त्यो आगामी ६ महिनासम्म बहाल हुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने ।

कसैको दबाब वा प्रभावमा कर छुटको सुविधासम्बन्धी निर्णय नभएको बरु त्यस्तो सुविधा दिनु राज्यको दायित्व भएको अर्थमन्त्री खनालको दाबी छ । ‘डोल्माको लगानी शतप्रतिशत डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन (डीएफआई) हो । डीएफआई भनेको विदेशी राष्ट्रहरूको सार्वभौम सम्पत्ति कोष हो । यो कर तिरेको रकम हो । डोल्मामा निजी लगानी कत्ति पनि छैन । नेपालसँग सम्बन्ध भएका सबै विकसित मुलुकको लगानी उसले लिएर आएको छ,’ उनले भने, ‘स्विस फन्ड, जापान, यूके, नेदरल्यान्ड्स, अमेरिकालगायत राष्ट्रको लगानी छ ।’

निजी नभई कर तिरेको पारदर्शी लगानी हो भने किन मोरिसस जस्तो ‘ट्याक्स हेभन’ मुलुक घुमाएर लगानी ल्याएको होला भन्ने कान्तिपुरको जिज्ञासामा अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘जुनसुकै लगानीकर्ताको पनि कर छुट पाउने आस त भइहाल्छ । निजी लगानी त्यसरी आएको भए शंका गर्ने स्पेस रहन्थ्यो । यो लगानीमा शंका गर्नु पर्दैन ।’ 

डोल्मालाई आयकरमा छुट दिलाउन विदेशी राजदूतहरूले यसअघिका सरकारलाई पनि भनसुन गरेको र त्यस्तो निर्णय नगरेर अलमलाइएको दाबी अर्थमन्त्री खनालको छ ।

‘विकसित मुलुकहरूको लगानी भएकाले नेपालका लागि स्विस, जापान, यूके, अमेरिकालगायत देशका राजदूतहरूले गत वर्षदेखि नै कर छुटका लागि यताउति दौडिरहेका थिए । यसअघिका सरकारले न कर छुटको सुविधा दिने निर्णय गर्न सके न त सन्धि खारेज नै गरे,’ उनले भने, ‘यसअघिका सरकारले मुखले हुन्छ भने पनि निर्णय नगरिदिएको अवस्था थियो । त्यही कारणले नेपालमा आउने डीएफआईहरूको थप लगानी रोकिएको छ । अरू डीएफआईले पनि हाम्रा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न खोजिरहेका छन् ।’

अब सन्धि नै खारेज भएपछि अर्थमन्त्री खनालले भनेजस्तै डीएफआई कसरी आउँछ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । आगामी दिनमा लगानीकर्तामा अन्योल नरहोस् भन्नका लागि सरकारले सन्धि खारेज गरेर ऐन नै परिमार्जन गर्न लागेको अर्थमन्त्री खनालले बताए । ‘नयाँ ऐनमा डीएफआईका लागि कर छुटको प्रावधान राख्ने तर डीटीएमा कर छुटको प्रावधान नराख्ने, उता कमाएको उतै र यता कमाएको यतै कर लाग्ने गरी नयाँ डीटीएको मोडेल तयार भइसकेको छ,’ उनले भने ।

डोल्माले छुट सुविधा पाउन नेपालका सबैजसो सरकारी निकायलाई शृंखलाबद्ध रूपमा पत्राचार गरेको थियो । मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयर बिक्रीमा कर छुट हुनुपर्ने भन्दै डोल्माले २०८२ असार २३ मा सीडीएस एन्ड क्लियरिङमा पत्र लेखेको छ । सोही पत्रका आधारमा कर यकिन गरिदिन भन्दै सीडीएसले असार २४ मा आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेखेको थियो ।

साउन ५ मा आन्तरिक राजस्व विभागले मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडमा रहेको डोल्माको सेयर बिक्री गर्दा कर लाग्ने/नलाग्नेबारे नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को राय पनि मागेको छ । त्यसपछि साउन १५ मा नेप्सेले विभागलाई पत्राचार गर्दै सो कम्पनीलाई लाग्ने पुँजीगत लाभकरको प्रतिशत सोधेको थियो । 

उता, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले डोल्मालाई सन्धिअनुसार कर छुट दिने/नदिनेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग राय मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले २०८२ असोज २४ मा महान्यायाधिवक्ताबाट कानुनी राय माग्यो । आयकर ऐनको २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ५ ले सम्बन्धित मुलुक (मोरिससका लगानीकर्ताको) लगानी ५० प्रतिशतभन्दा कम भएकाले कर छुट दिन नमिल्ने भनेको र सन्धिले भने कर छुट दिने भनेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राय मागेको थियो । तर नेपालले २०५८ मा गरेको त्यो व्यवस्थाको जानकारी मोरिससलाई नदिएकाले कर छुट दिन बाध्य हुन सक्नेतर्फ अर्थको चासो थियो । 

‘नेपाल र मोरिससबीच भएको सम्झौताको धारा ५ मा अधिकारीहरूले आआफ्नो कर कानुनमा गरिएको परिवर्तनको जानकारी एकअर्कालाई दिनुपर्ने थियो । तर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ५ को दोहोरो कर प्रावधान आन्तरिक राजस्व विभागबाट मोरिससका अधिकारीहरूलाई जानकारी नदिएको देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा नेपाल र मोरिससबीच भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र आयकर ऐनको व्यवस्था बाझिएमा सम्झौताको व्यवस्था लागू हुने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी राय दिनू ।’

मन्त्रालयले मागेको राय सम्बन्धमा पनि न्यायाधिवक्ता कार्यालयका अधिकारीबीच राय बाझिएको थियो । तर अर्को पत्र तयार पारी सन्धिकै व्यवस्था लागू हुने राय पठाइएको थियो । ‘नेपाल सरकार उक्त सम्झौताको पक्ष भएको हुँदा नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ अन्तर्गत पर्ने र प्रस्ट देखिन आउँछ । कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुने र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले आफूहरूलाई डोल्मालाई कर लाग्छ कि लाग्दैन भनेर नसोधी सम्झौताको व्यवस्था र आयकर ऐनको व्यवस्थामध्ये कुन लागू हुन्छ भन्ने सोधेकाले त्यसमै राय दिइएको नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए । ‘त्यसमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार सन्धिको व्यवस्था लागू हुन्छ र त्यसमा सर्वोच्च अदालतका थुप्र्रै फैसलाहरू छन् भन्ने राय मात्र दिइएको हो,’ उनले भने, ‘कर लाग्ने/नलाग्ने कुरा आन्तरिक राजस्व विभागले निर्धारण गर्ने विषय हो र त्यसबारे हामीलाई सोधिएको पनि थिएन ।’ 

डोल्माको लोगो र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टीम गोचर।

डोल्माले नेपालमा वर्ल्डलिंक, सेञ्चुरी मसला, सस्तो डिल, फुडमान्डु, क्लाउड फ्याक्ट्री होल्डिङ्स, फ्युजमसिन्स, उपाय सिटी कार्गोमा लगानी गरेको छ । त्यस्तै सेतीखोला हाइड्रोपावर, श्वेत गंगा हाइड्रोपावर एन्ड कन्स्ट्रक्सन, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, सोलार फार्म, नेसनल पाथ ल्याब्स, निदान हस्पिटल, चिरायु अस्पताल, रोडोडेन्ड्रोन बायोटेक प्रालिमा पनि डोल्माको लगानी छ ।

डोल्माले गरेको लगानी अब फिर्ता लिँदा उल्लेखनीय आम्दानी सिर्जना हुने उसैको लेखा परीक्षण विवरणबाट पनि बुझिन्छ । कम्पनीले सबैभन्दा राम्रो नाफा जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट बनाएको छ । मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावरमा एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभ पाएको छ । त्यस्तै श्वेत गंगा हाइड्रोपावरमा ३५ लाख डलर लगानी गरेको डोल्माको सेयरको फेयर भ्यालु (सम्भावित न्यायोचित मूल्य) अहिले १ करोड २४ लाख डलर (अहिलेको विनिमयअनुसार करिब १ अर्ब ७६ करोड) पुगेको छ । सेतीखोला हाइड्रोपावरमा ३४ लाख डलर लगानी भएकामा सम्पत्ति ७२ लाख (१ अर्ब २ करोड २४ लाख) पुगेको छ । सोलार फार्ममा भने डोल्माले २२ लाख डलर लगानी गरेको थियो, जसमा अहिले सम्पत्तिको मूल्य १५ लाख (२१ करोड ३० लाख) मा सीमित भएको छ ।

 फ्युजमसिन्समा डोल्माले ५४ लाख ५० हजार डलर लगानी गरेको थियो, अहिले ‘फेयर भ्यालु’ ५९ लाख (८३ करोड ७८ लाख) पुगेको छ । क्लाउड फ्याक्ट्री होल्डिङ्समा डोल्माले ५४ लाख ५० हजार डलर लगानी गरेको थियो । अहिले उक्त सेयरको ‘फेयर भ्यालु’ ४१ लाख डलर (५८ करोड २२ लाख) छ । 

स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि डोल्माको लगानी निराशाजनक छ । निदान हस्पिटलमा १३ लाख ४० हजार लगानी गरेको डोल्माको सेयरको ‘फेयर भ्यालु’ ३ लाख ५० हजार डलर (४ करोड ९७ लाख) मा झरेको छ । त्यस्तै चिरायु हस्पिटलमा पनि डोल्माको लगानी घाटामा गएको छ । यो हस्पिटलमा ४२ लाख डलर लगानी गरेको थियो, जसको सम्भावित मूल्य २५ लाख (३५ करोड ५० लाख) मा सीमित भएको छ । नेसनल पाथ ल्याब्स एन्ड रिसर्च सेन्टरमा डोल्माको सम्पत्तिको मूल्य ३९ लाख (५५ करोड ३८ लाख) छ । रोडोडेन्ड्रोन बायोटेकको लगानी र ‘फेयर भ्यालु’ डोल्माले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । डीओएस फर्मास्युटिकल्समा १८ लाख ३० हजार लगानी गरेको डोल्माको सेयरको ‘फेयर भ्यालु’ अहिले १५ लाख डलर (२१ करोड ३० लाख) छ ।