काठमाडौँ — जेन-जी आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो ।

सर्वोच्चले १६ थान रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाई गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्यो । प्रक्रियागत रुपमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्नेमा सात दिनभित्र पेस गर्न संवैधानिक इजलासले माग गरेको छ। तर संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार दिने , इजलासबाटै सुनुवाइ मिति तोक्ने र एमिकस क्युरी मगाउने आदेश गरेन । सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ पेस गर्ने समय दिँदै त्यसपछि पेसीमा राख्न भनेको छ ।

बुधबार बहसका क्रममा नेपाल बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले विगतमा पनि विघटनसम्बन्धी मुद्दामा प्राथमिकता दिनुका साथै निरन्तर सुनुवाइ हुने गरेकाले यस पटक पनि हुनुपर्ने माग गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले लिखित जवाफ माग गरेर निरन्तर सुनुवाइका लागि इजलासले अहिले नै मिति तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने विगतका अधिकांश विघटनका मुद्दामा हेर्दा हेर्दै राखेर सुनुवाइ गरेको नजिर रहेको दाबी गरेका थिए । उनले २०५२ देखि २०७८ सम्मका विघटनका मुद्दामा यो अभ्यास भएको दाबी गरे ।

संसद् विघटनका विगतका घटनामा सर्वोच्च अदालतमा के भएको थियो ? मुद्दाको सुनुवाइ कति दिनमा भएको थियो अनि फैसला कति दिनपछि आएको थियो ? के वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भनेजस्तै विगतमा विघटन सम्बन्धित मुद्दामा प्राथमिकता दिने अभ्यास थियो ? त्यो बुझ्न विगतमा भएका संसद् विघटनाका केही घटनाक्रम हेरे पुग्छ ।

रविराज भण्डारीविरुद्ध मनमोहन अधिकारी : २६ जेठ २०५२ प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीद्वारा संसद् विघटनको सिफारिस भयो । सिफारिसविरुद्ध ६ असार २०५२ मा मुद्दा दर्ता भयो । २२ असारमा पहिलो सुनुवाइ भयो अनि १ साउनदेखि सुनुवाइ हुँदै १२ भदौमा फैसला भयो ।

हरिप्रसाद नेपालसमेतविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइराला : २६ असार २०५१ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । त्यसउपर ११ साउनमा मुद्दा दायर भयो । १७ साउनमा सुनुवाइ सुरु भयो अनि २७ भदौमा फैसला नै भयो ।

सन्तोष भण्डारीसमेत विरुद्ध केपी शर्मा ओली : ५ पुस २०७७मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन सिफारिस गरे । त्यसउपर ८ पुसमा मुद्दा दायर भयो । पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरु भयो । अनि ११ फागुन २०७७ मा फैसला भयो ।

शेरबहादुर देउवासमेत विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास समेत : ७ जेठ २०७८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस गरे । यसउपर १० जेठमा मुद्दा दायर भयो । ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै २८ असारमा फैसला भयो ।

यस्तो छ संसद् विघटनको इतिहास

२०१७ सालयता १० पटक संसद् विघटनको प्रयास भएको इतिहास छ । २०१७ देखि २०८२ सालसम्म विभिन्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो विघटन सिफारिस गरेका थिए । यसरी भएका सिफारिसमध्ये पाँचवटा विघटन कार्यान्वयनमा गएका थिए भने पाँचवटा कार्यान्वयन हुन पाएनन् । संसद् विघटनको इतिहास केलाउँदा ती के कस्तो पृष्ठभूमिमा भएका थिए र त्यसपछि कसरी घटनाक्रम विकसित भएको थियो, इतिहासतिर फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा पहिलो सुनुवाइ भइरहेको पृष्ठभूमिका यस्तै घटनाको इतिहास केलाउनु सान्दर्भिक हुन्छ ।

पहिलो विघटन, १ पुस २०१७ (कार्यान्वयनमा गएको) : नेपालमा पहिलोपटक १ पुस २०१७ सालमा संसद् विघटन भएको थियो । बीपी कोइरालाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि यो अवस्था आएको थियो । आफैंले शासन चलाउने महत्त्वकांक्षाले राजाले 'कु' को प्रयास गरेका थिए । अनि संसद् विघटन भएको थियो । त्यसलत्तै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी अपदस्त भएर जेल पुगेका थिए ।

जननिर्वाचित संसद् र सरकारलाई राजा महेन्द्रले तत्कालीन समयमा अपदस्त मात्र गरेनन्, संसदीय व्यवस्थाकै अन्त्य गरी निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। संविधानसभाको चुनाव गर्ने कि संसद्को गर्ने भन्ने लामो विवादपश्चात् बल्लबल्ल बनेको संसद् पनि गुम्न पुग्यो । त्यसपछि नेपालले ३० वर्षसम्म पञ्चायती व्यवस्था सहनु पर्यो ।

दोस्रो विघटन, गिरिजाप्रसाद कोइराला, २०५१ ( कार्यान्वयनमा गएको) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएपछि २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले प्रस्तुत गरेको ‘श्री ५ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम’का लागि २६ असारमा धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची थियो। पार्टीभित्रको विवादका कारण कांग्रेसका ३६ जना सांसद अनुपस्थित भएपछि उक्त प्रस्ताव फेल भयो । त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा गरे अनि सँगसँगै संसद् विघटनका निम्ति राजामा सिफारिस पनि गरे।

३० वर्षे पञ्चायती शासन अन्त्य गरेर पहिलो निर्वाचनमार्फत गठन भएको सरकार तीन वर्षमै ढल्यो । संसद् विघटनको सिफारिस आएपछि राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतसँग राय मागेका थिए । संसद् विघटनको सिफारिसलाई फिर्ताका लागि सर्वोच्चमा रिट पर्‍यो । तर सर्वोच्च अदालतले यो कदम संवैधानिक रहेको ठहर गर्दै संसद् विघटन संविधानसम्मत भएको फैसला सुनायो । विघटन सदर भएसँगै देश निर्वाचनमा गयो । अनि २९ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्न भयो।

तेस्रो विघटन, मनमोहन अधिकारी, २०५२ (कार्यान्वयनमा नगएको ) : मध्यावधि निर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले ९ महिना अल्पमतको सरकार चलाए । अधिकारीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने गरी विशेष अधिवेशन बोलाएको जानकारी पाएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरे।

२६ जेठ २०५२ प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका थिए । ६ असार २०५२ मा यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो । १ साउनदेखि सुनुवाइ गर्दै १२ भदौ २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले ‘अर्को सरकार गठन हुने विकल्प प्राप्त हुदाँहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको भावनाअनुकूल देखिँदैन’ भनेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरिदियो ।

चौथो विघटन, सूर्यबहादुर थापा, २०५४ (कार्यान्वयनमा नगएको) : तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पार्टीभित्रको विभाजन र कांग्रेससँगको सहमतिमा समस्या आएपछि २४ पुस २०५४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राजासमक्ष सिफारिस गरेका थिए। तर, त्यसै दिन प्रतिनिधिसभाका ९६ जना सदस्यले ‘प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन दरबारमा समावेदन दर्ता’ गराएका थिए ।

दरबारले ‘सांसदहरूको निवेदनले प्राथमिकता पाउँछ वा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसले’ भनी सर्वोच्च अदालतको राय माग्यो। अदालतले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई भन्दा पहिले संसद्को अधिवेशन बोलाउने सांसदहरूको निवेदनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने राय राजालाई दियो।

यो रायमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने अधिकार सर्त र बन्देजसहितको हो भनेर व्याख्या यसअघिकै फैसलामा भएको भनी सर्वोच्चले भन्यो । एमालेले चन्द समूहलाई लिएर अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको थियो। २४ पुस २०५४ मा थापाले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। थापालाई सत्ता साझेदार कांग्रेसले पनि साथ दिएको थियो तर प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दलभित्र साथ भएन ।

राजाले सदर नगरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको यो प्रयास असफल भयो।

पाँचौं विघटन, गिरिजाप्रसाद कोइराला,२०५५ (कार्यान्वयनमा गएको ) : चैत २०५४ सम्म सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री थिए । उनले पदबाट राजीनामा दिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला कांग्रेस-माले सरकारका प्रधानमन्त्री भए । माले सरकारबाट बाहिरिएपछि उनले पनि राजीनामा दिएर एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए । यसरी सरकार बनाउँदा दुई दलका बीचमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ‘अर्लि इलेक्सन’ गर्ने सहमति भएको थियो । १० माघमा कोइरालाले सत्ता साझेदार एमालेको पनि सहमतिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०५६ वैशाखमा ‘अर्लि–इलेक्सन’ गरेका थिए। निर्वाचन गर्नुपर्ने मिति भन्दा ६ महिनाअघि निर्वाचन भएको थियो ।

छैटौं विघटन, शेरबहादुर देउवा, २०५९ (कार्यान्वयनमा गएको) : २०५६ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो । बहुमत भए पनि कांग्रेसभित्र सत्ता कलह चरम थियो । नेकपा (माओवादी)को विद्रोहको लप्का देशैभर फैलिन थालिसकेको थियो । १९ जेठ २०५८ सालमा राजदरबार हत्याकाण्डपछि देशको राजनीति थप बिथोलियो । नयाँ राजाका रूपमा आएका ज्ञानेन्द्र शाहले बिस्तारै राजनीतिमा सक्रिय हुने चाहना प्रकट गर्न थाले । माओवादीसँग शान्ति वार्ताको प्रयास, देशैभरि फैलिएको हिंसा अनि राजाको दबाब बढेपछि देउवाले ८ असोज २०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे । राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसलाइ सहजै स्वीकारे । तर तोकेको समयमा निर्वाचन हुन सकेन् । यही परिदृश्यमा राजा ज्ञानेन्द्रले १९ माघ २०६१ मा शासन सत्ता हातमा लिए । राजाको सक्रियता र उनले चालेका कदमको विरोधमा जनआन्दोलन भयो । त्यसैको बलमा ११ वैशाख २०६३ मा संसद पुन:स्थापना भयो ।

सातौ‌ं विघटन, बाबुराम भट्टराई, १४ जेठ २०६९ (कार्यान्वयनमा गएको) : ५ मंसिर २०६३मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । माओवादीले विद्रोहको बाटोबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिक मार्गमा आइपुग्यो । त्यसपछि संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन भयो । २८ चैत २०६४ मा भएको निर्वाचनले संविधान दिन सकेन । अनि १४ जेठ २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरे । उनले विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । पछि सबै दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।

आठौं विघटन, केपी शर्मा ओली, ५ पुस २०७७ (कार्यान्वयनमा नगएको): संविधानसभाका दुई–दुईवटा निर्वाचनपछि ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भयो। २०७४ मा संघीय व्यवस्थाबमोजिम तीनवटै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधान जारी गर्दा विगतका विघटनहरूबाट पाठ सिकेर नै संसद‍्ले सरकार दिने सम्भावना भएसम्म विघटन नहुने भनी राखिएको थियो । चुनावमा गठबन्धन गरेका नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी केन्द्रका बीच एकीकरण भएर नेकपा बन्यो । अनि झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री भए, केपी शर्मा ओली । तर, पार्टीभित्रको विवाद व्यवस्थापन गर्न असफल भएपछि ५ पुस २०७७मा उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय गरे । उक्त सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन्।

राष्ट्रपतिले विघटन गर्नुअघि नै नेकपाका ९० जना सांसदले संसद् सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदै पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्ताव गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपश्चात कम्तीमा चारवटा विकल्पमा प्रयास गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा थियो । प्रधानमन्त्री चयनका ती विकल्पको परीक्षण हुनै नपाई ओलीले संसद् विघटन गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिको विघटनको निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत पुग्यो । सर्वोच्चले विघटन बदर गर्ने फैसला ११ फागुन २०७७मा सुनायो ।

नवौं विघटन, ८ जेठ २०७८ (कार्यान्वयनमा नगएको) : ११ फागुनमा सर्वोच्च अदाललते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको भनी फैसला सुनाएर पुनः स्थापना गरिदियो । तर संसद् राम्रोसँग सुचारु हुन सकेन । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले गरेको विघटन सही थियो भनेर पुष्टि गर्न अनेक तिकडम गरिरहे । संसद‍्लाई बिजनेस पनि दिएनन् । यसरी पुनर्स्थापना भएको तीन महिनापछि ८ जेठ २०७८मा ओलीले पुन: संसद् विघटन सिफारिस गरे । यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर सर्वोच्चले २८ असार २०७८ मा फैसला सुनायो ।