काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर भएको निवेदनमा सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । निवेदक र कानुन व्यवसायीले मागेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । एक साताभित्र लिखित जवाफ आएपछि अन्तिम सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोज शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबार बिहान ११ बजे बहस सुरु भएको थियो । दिनभरिको बहसपछि इजलासले एक साताभित्र लिखित जवाफ मगाउने र लिखित जवाफ आएपछि अन्तिम सुनुवाइ अघि बढाउने आदेश गरेको हो । निवेदकले अन्तरिम आदेशमा माग गरेका विषयवस्तु अन्तिम सुनुवाइ हुँदा विचार गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भनेको छ । 

सर्वोच्चको आदेशपछि रिटका विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नेछन् । त्यसपछि अन्तिम बहसका लागि पेसी तोकिनेछ । अर्को पेसी बुधबारकै सुनुवाइमा तोकिनुपर्ने माग उठे पनि अदालतले अस्वीकार गरेको छ । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

१६ वटा रिटलाई एउटै इजलासमा राखेर बुधबार सुनुवाइ गरिएको थियो । अधिवक्ताहरूले मुख्य ५ सवाल उठाएका थिए । सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दाको संवैधानिक आधार, सरकार गठनमा राष्ट्रपतिको अधिकार, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति, चुनावी सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभा विघटनमाथि उनीहरूले प्रश्न गरेका हुन् । यिनै विषयमा संवैधानिक इजलासमा सवालजवाफ चलेको थियो । 

प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासमा बहस सुरु हुनुअघि ‘आजै सक्नुपर्नेछ’ भन्दै सबै रिट निवेदकलाई बहस व्यवस्थित गर्न भनेका थिए । सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता प्रेम सिलवालले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गरे । असंवैधानिक सरकारले गराउने निर्वाचनको औचित्यसमेत नहुने उनको तर्क थियो । सडकको बलमा सरकार बनाउँदै जाने हो भने संवैधानिक व्यवस्था के हुन्छ भनी प्रश्न पनि उनले उठाए । ६ महिनामा निर्वाचन गर्न गठन भएको सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्नसमेत नसकेको टिप्पणी पनि अधिवक्ता सिलवालले गरे । 

सिलवालपछि रिट निवेदकहरू आयुष बडाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गरे । उनले यो रिट जेन–जीको समेत रहेको उल्लेख गर्दै छिटो निर्णयमा पुर्‍याउन इजलासको ध्यानाकर्षण गराए । यसका लागि १० दिनभित्र लिखित जवाफ माग्ने र जवाफ आएपछि निरन्तर सुनुवाइ गरी टुंग्याउन सकिने उनको प्रस्ताव थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०७७ र २०७८ मा प्रतिनिधिसभा विघटन हँॅदा पनि यसैगरी सुनुवाइ भएको दृष्टान्त उनले प्रस्तुत गरे । 

भट्टराईले पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्दा संविधानको धारा ७४, ७५ र १३२ उल्लंघन भएको जिकिर गरे । संविधानको धारा ७४ ‘नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ’ भनिएको छ । धारा ७५ मा नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने उल्लेख छ । यस्तै, धारा १३२ (२) मा ‘प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति संविधानमा अन्यथा उल्लेख भएकामा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन’ भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुनुपर्ने, त्यसका लागि दलहरूको सिफारिस र सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पनि मिचिएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले तर्क गरे । उनले थपे, ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिलाई संविधानले मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्यमा जान दिँदैन । यस्तो अवस्थामा कार्कीको नियुक्त गैरसंवैधानिक छ ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेको सिफारिस पनि गैरसंवैधानिक भएको भट्टराईको जिकिर थियो । ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्तिले कसरी विघटन सिफारिस गर्न सक्छ ?’ उनको प्रश्न थियो, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानको धारा ७७ अनुसार हुनुपर्छ । यस पटक प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको सिफारिस सदर गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयको पत्रमा संविधानको कुनै धारा उल्लेख छैन । संविधानको धाराअन्तर्गत विघटन सिफारिस भयो ?’

२९ भदौमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि असंवैधानिक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको तर्क छ । ‘सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा कुन संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत मन्त्री हुनुभयो ?’ उनले प्रश्न गरे । 

अदालतले तत्कालै निर्वाचन हुने कि नहुने भन्ने निष्कर्ष पनि दिनुपर्ने भट्टराईले बताए । ‘२१ फागुनमा तोकिएको निर्वाचनको तयारीमा असर पार्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘जेन–जीको माग सम्बोधन गर्न पनि संसद् हुन जरुरी छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने दाबी गरे । विगतमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेको विषयमा तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वकै इजलासले यसबारे व्याख्या गरिसकेको उनको भनाइ थियो । ‘सरकारको नेतृत्वमा पूर्वन्यायाधीश जान नसक्ने भनी विगतमा सुशीला कार्कीकै नेतृत्वको इजलासले फैसला सुनाएको थियो,’ केसीले भने, ‘अहिले उहाँकै हकमा कसरी मिल्छ ?’ रेग्मीको नियुक्तिबारे अदालतबाट फैसला आउँदा चुनाव भएर नयाँ सरकार गठन भइसकेको थियो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संवैधानिक इजलासले सरकार गठनको सम्भावना भएसम्म संसद्मै अभ्यास हुनुपर्ने व्याख्या गरेको पनि वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले उल्लेख गरे । उनले अन्तरिम आदेश जारी गरेर सरकारलाई दूरगामी महत्त्वका निर्णय गर्न पनि रोक लगाउनुपर्ने माग गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज पोखरेलले प्रतिनिधिसभा सदस्यबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रपति कार्यालयबाट मिचिएको दाबी गरे । ‘सुरुमा गैरसंवैधानिक प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बनाइयो । त्यही प्रधानमन्त्रीले जनताबाट निर्वाचित संसद् विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भनेर संविधान हेर्दा पाउँदैनन् भन्ने स्पष्ट छ,’ उनले भने । 

पोखरेलले बहस गरिरहँदा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रश्न गरिन्, ‘अहिले अन्तरिम आदेशको बहस हो । कतिपय कुरा फैसला हुँदा व्याख्या होला, त्यसैले अन्तरिम आदेशमा के हुनुपर्ने हो ?’ पोखरेलले सुरुको नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक र दूषित भएकाले अन्तरिम आदेशमा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण काम नगर्नँ भन्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘उहाँ (प्रधानमन्त्री कार्की) लाई निर्वाचनको गतिविधिबाहेक अरू काम गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले तीबाहेक अरू काम रोक्न जरुरी छ । जस्तो– राजदूत फिर्ता बोलाउनुभयो । अरू धेरै काम हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘यही विषयमा केन्द्रित भएर अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्छ ।’ 

लगत्तै न्यायाधीश कुमार रेग्मीले प्रश्न राखे, ‘यो सरकारले चुनाव गराउन पाउँदैन भन्ने पनि जोडिएको हो ?’ त्यही प्रश्नमा प्रधानन्यायाधीश राउतले पनि थपे, ‘कुनै काम नगर भन्ने हो भने सरकारविहीन अवस्था हुँदैन र ?’ जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलले दैनिक प्रशासन चलाउनेबाहेक अरू काम नगर्दा केही नहुने उल्लेख गरे । संविधानले नचिनेको सरकारले गर्ने काम दूषित हुने उनको तर्क थियो । 

त्यसपछि बहसमा आएका अधिवक्ता डिल्ली मैनालीले विस्तृत व्याख्या गर्न थालेपछि न्यायाधीश मल्लले प्रश्न गर्दै अन्तरिम आदेश किन जारी गर्ने भन्ने विषयमा आउन आग्रह गरिन् । ‘अहिलेको असामान्य अवस्थालाई कसरी हेर्ने र अन्तरिम आदेशबारे के गर्ने त ? यसमा हामीलाई सुझाव दिनुस्,’ मल्लले भनिन् । उनले जवाफमा अहिले सरकारलाई सबै काम गर्ने अधिकार नभएकाले दूरगामी महत्त्वको काम गर्न रोक्नुपर्ने तर्क गरे । अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले संविधानको धारा ७६ बाहिरबाट सरकार गठन हुन सक्छ कि सक्दैन, प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको मानिसले प्रधानमन्त्री भएर विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्नेमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । यी प्रक्रियामा संवैधानिक प्रावधान पालना नगरिएको उनको दाबी थियो । असंवैधानिक रूपमा नियुक्त भएको सरकारलाई निर्वाचनबाहेकका अरू काम नगर्नू/नगराउनू भनी इजलासबाट आदेश जारी हुनुपर्ने माग पनि उनले गरे । 

आफूलाई जेन–जी रिट निवेदक दाबी गर्दै कानुनका विद्यार्थी आयुष बडालले बहस गरेका थिए । जेन–जीको आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले सबै जेन–जीलाई समेट्न नसकेको उनले दाबी गरे । सरकार गठन असंवैधानिक भएको तर्क गर्दै उनले बदरको माग गरे । संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भनेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले तोकेको प्रक्रियाअन्तर्गत कार्य नभएपछि आफू अदालत आएको बताए । ‘संविधानले सुशीला कार्कीलाई पूर्वप्रधानन्यायाधीशबाहेक अरू रूपमा चिन्दैन,’ उनले भने, ‘कार्की प्रधानमन्त्री भएलगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कार्य पनि असंवैधानिक छ । यो अदालत आएको जेन–जीको पनि आवाज सुनियोस् ।’ 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री बनाउने अन्तरनिहित अधिकार नभएको जिकिर गरे । ‘सरकार गठनबारे संविधानमा एउटै धारा मात्र छ । तर त्यसको उल्लेख गरिएको छैन । कसैसँग सहमति पनि भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको सिफारिस भनिएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संरक्षकका रूपमा सरकार गठन गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । यो असंवैधानिक काम हो । निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएकालाई मात्र प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्छ ।’ 

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विगतका मुद्दाहरूमा अदालतले वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्थासम्म सरकार बनाउनु भनेको तर अहिले त्यो अभ्यास नै नभई पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री बनाइएको तर्क उनले गरे । 

खातीको बहस सुनेपछि न्यायाधीश रेग्मीले प्रश्न गरे, ‘अर्को सरकार दिने विकल्प थियो त ?’ त्यो अवसर नै प्राप्त नभएको भनी खातीले जवाफ दिए । 

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले संविधान जीवित छ कि छैन भनेर अदालतले हेर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । संविधानमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन भएकाले सर्वोच्चले नियमित सुनुवाइबाट निर्णय दिनुपर्ने उनको माग थियो । युवराज सफलका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले २३ र २४ भदौको घटना छानबिन गर्न र त्यसका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा प्रमुखसहित जिम्मेवार सबैमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश जारी गर्नॅपर्ने माग गरे । जेन–जीको मागअनुसार संविधान संशोधन हुनुपर्ने र त्यो कार्य संसद्ले मात्र गर्न सक्ने भएकाले पुनःस्थापना हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे । संविधान र संसद्मा गएर जेन–जीका सबै माग सम्बोधन गर्नॅ भनी आदेश हुनुपर्ने उनको माग थियो । 

नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विगतका सबै विघटनमा समय तोकेर बहस निरन्तर हुने अनि टुंग्याउने अभ्यास रहेको स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री बन्न सांसद हुनुपर्ने र पूर्वप्रधानन्यायाधीश प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने तर्क गरे । उनले गैरसंवैधानिक रूपमा गठन भएको सरकार बदर हुनुपर्ने र निरन्तर सुनुवाइबाट संसद् पुनःस्थापनाको आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरे । उनलाई पनि न्यायाधीश रेग्मीले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपतिले २८ भदौमा संविधान बचाएको भनी जारी गरेको विज्ञप्ति के हो ? तत्कालीन समय सहज अवस्था हो त ?’

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले असंवैधानिक रूपमा सुशीला कार्कीलाई नियुक्ति गरेपछि बचाउमा राष्ट्रपतिले दोस्रो विज्ञप्ति जारी गरेको तर्क गरे । उनले संसद् पुनःस्थापना गरेर सर्वदलीय सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । लगत्तै प्रधानन्यायाधीश राउतले प्रश्न गरे, ‘यो संविधानले राष्ट्रिय सरकार गठन हुन दिन्छ ?’ जवाफमा लुइँटेलले अहिलेको सरकार बदर र संसद् पुनःस्थापनापछि सर्वदलीय सरकार गठन गर्दा उचित निकास निस्कने र संविधानअनुसार हुने दाबी गरे ।अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले चुनावको तयारीसम्बन्धी निर्वाचन आयोगको काम रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरे । ‘आयोगले अर्बौं रकम खर्चको तयारी गरेको छ, यो रोकिनुपर्छ,’ उनले भने ।